भारतीय सर्वोच्च अदालतले नेपालका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित पाँच मुलुकका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको प्रतिनिधिमण्डललाई शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच स्वागत गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून आयोगको ६०औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन नयाँ दिल्ली पुगेको उक्त प्रतिनिधिमण्डललाई भारतीय न्यायालयले स्वागत गरेको हो ।

भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्तले सर्वोच्च अदालतको मुख्य इजलास (इजलास नम्बर १) भ्रमणमा आएका विशिष्ट अतिथिहरूको औपचारिक परिचय गराएका थिए ।

उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा नेपालका प्रधानन्यायाधीश शर्मा, बेलायतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, भुटानको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा ब्राजिल र केन्याका न्यायाधीशहरू सहभागी छन् ।

स्वागत समारोहमा बोल्दै भारतका महान्यायाधिवक्ता आर वेन्कटारमणीले प्रतिनिधिमण्डललाई स्वागत गर्दै भारतलाई विविध परम्परा र न्यायिक मूल्य-मान्यताको संगमस्थलका रूपमा प्रस्तुत गरे । ‘भारत संस्कृति र मूल्य-मान्यताको संगम हो । हामी आज साँझ हुने पारस्परिक अन्तरक्रियाप्रति उत्सुक छौं, जसले भारतको मौलिक न्यायशास्त्रलाई पनि दर्साउनेछ,’ महान्यायाधिवक्ता वेन्कटारमणीले भने ।

सोही अवसरमा भारतका सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले पनि महान्यायाधिवक्ताको भनाइमा सहमति जनाउँदै यो छोटो भ्रमणले देशको एउटा झलक मात्र प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरे ।

‘विविधतायुक्त भारत उत्कृष्ट देशहरूमध्ये एक हो। तर भारतजस्तो देशलाई बुझ्न र घुम्नका लागि दुई दिनको समय निकै कम हो,’ मेहताले टिप्पणी गरे ।

यसैगरी, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंहले पनि भ्रमणमा आएका न्यायाधीशहरूलाई स्वागत गर्दै यस अवसरको महत्त्वमाथि प्रकाश पारे । उनले भने, ‘यो एउटा महत्त्वपूर्ण क्षण हो । हामी सबै न्यायाधीशहरूलाई आयोगको ६०औं वार्षिकोत्सवमा सहभागी हुन स्वागत गर्दछौं । हाम्रो न्याय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पछ्याइँदै आइएको छ ।’

यो भेटघाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून आयोगको ६० औं वार्षिकोत्सव मनाउने कार्यक्रम अघि भएको हो ।

सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाद्वारा स्थापित आयोग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानूनको सामञ्जस्यता र आधुनिकीकरणका लागि जिम्मेवार मुख्य राष्ट्रसङ्घीय निकाय हो । सन् २०२६ मा यसले आफ्नो स्थापनाको ६० औं वर्ष पूरा गरेको छ ।

वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोगले जुलाई २०२६ देखि जुलाई २०२७ को अवधिमा सदस्य राष्ट्रहरूमा विभिन्न स्मरणीय कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक कानूनका समसामयिक विकासहरूबारे छलफल गर्न न्यायाधीश, सरकार, शिक्षाविद् र मध्यस्थता विज्ञहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउनु हो ।