१० साउन २०८३, आइतबार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार असार १ गतेदेखि ३२ गतेसम्मको विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागसँग राय मागेको छ।
प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले विभागलाई पत्राचार गर्दै प्राधिकरणले मासिक रूपमा विद्युत् खपतको रिडिङका आधारमा बिलिङ गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्। उनले असार १ देखि ३२ गतेसम्मको खपतको बिलिङ २०८३ साउन १ गतेदेखि भएको अवस्थामा त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर आकर्षित हुने वा नहुने विषय स्पष्ट पारिदिन अनुरोध गरेका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी देखिएको द्विविधा स्पष्ट पार्न प्राधिकरणलाई आन्तरिक राजस्व विभागसँग आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिएका थिए।
मन्त्री श्रेष्ठले कर कार्यान्वयनका क्रममा उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्न नहुनेमा जोड दिँदै कानुनी र व्यावहारिक पक्ष स्पष्ट गरी उपभोक्तालाई अन्याय नहुने गरी समाधान खोज्न तथा देखिएको अन्योल तत्काल अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छन्।
