कात्तिक १८, २०८०
जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...
काठमाडौं, २३ माघ- नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान कामचलाउ सरकारको शहीद घोषणालाई निकै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता सम्हालेपछि ८ महिनाको अवधिमा २ सय ६६ जनालाई शहीद घोषणा गरिसकिएको छ ।
पछिल्लो पटक सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, निजामति कर्मचारी र शिक्षकलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै शहीदको सूची निकै लामो बनेको छ । शहीदको संख्या यति पुग्यो भन्ने तथ्याङ्क सायदै सरकारसँग पनि होला । सरकारको यो निर्णयप्रति स्वयं कांग्रेस कार्यकर्ता नै असन्तुष्ट छन् । त्यसो त कुन आधारमा शहीदको संख्या बढाइएको हो भन्ने बारेमा सरकारकै मन्त्रीहरुलाई पनि थाहा छैन ।
निर्वाचनमा भोगेको पराजय, पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि व्यवस्थापन, चुनावमा जाँदा गरिएका बाचा पूरा गर्ने र पार्टीको आगामी कार्ययोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा कांग्रेस शहीदको सूची बढाउने ध्याउन्नमै लागेको देखिएको छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई लिएर नयाँ शक्तिका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।
‘के यो सरकारले बृहत् शान्ति–सम्झौता एकपक्षीय रूपमा खारेज गरेको हो ? विद्रोही पक्षबाट मारिएकाजति सबै शहीद, तर सत्तापक्षबाट मारिएका चाहिँ सबै अपराधी ? त्यसो भए अब दुर्गानन्द झा, यज्ञबहादुर थापा, गंगालालहरू अपराधी र राजा महेन्द्र–वीरेन्द्र, श्री ३ जुद्धका चाकर शहीद ? विनाशकाले विपरीत बुद्धि !’ भट्टराईले देउवा सरकारप्रति व्यङ्ग्य गरेका छन् ।
कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारले दूरगामी असर पर्ने निर्णय लिन नहुने सुझाव कांग्रेस नेताले नै दिँदै आएका छन् भने वाम गठबन्धनले पनि वर्तमान सरकारका निर्णयमा पुनर्विचार हुने बताएको छ ।
देउवाको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेस नेताहरु चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङलगायतले सडकमा जुत्ता पालिस गरेर सांकेतिक विरोध जनाइसकेका छन् । तर पनि नेतृत्वले यसको सुनुवाइ गरेको छैन ।
अबको ५ वर्षमा कसरी आफ्नो साख फिर्ता गर्ने भन्नेमा कांग्रेस नेतृत्वको ध्यान जानु पर्नेमा सरकार छोड्ने अन्तिम क्षणमा देउवाले एकपछि अर्को अलोकप्रियताको भारी बोकिरहेका छन् ।
अब सबैको चासो यसमा छ कि नयाँ बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय उल्ट्याउँछ कि यसैलाई परिमार्जन र निरन्तरता दिन्छ ?
वामपन्थी दलले नयाँ सरकार गठनको तयारी गरिरहेको समयमा नयाँ सरकारलाई अप्ठेरो पार्नका लागि पनि कांग्रेसले यस्ता निर्णय गरेको टिप्पणी भइरहेका छन् ।
वाम गठबन्धनका शीर्ष नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने उनीहरुले कांग्रेस सरकारका निर्णय उल्ट्याउँदै आर्थिक विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नेछन् ।
जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...
जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...
गएराति गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अझै यकिन विवरण आउन बाँकी छ । ...
गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहसनहस बनेका छन् । बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती भूकम्पले उजाड बनेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ । बाँचेकाहरू शोक र पीडामा छन् । ...
सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...
‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...