देशले संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ । त्यसैले यतिबेला हरेक क्षेत्रमा संघीयताको बहष भईराख्नु कुनै नौलो कुरा छैन । संघीयतालाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गबाट लागू गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बहष गर्नु अहिलेको जरुरी बिषय हो । 

अर्कोतर्फ संघीयतासँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण बिषय भनेको अर्थतन्त्रको कुरा हो ।  संघीयता प्रभावकारी ढङ्गले लागू हुन्छ या हुदैन भनेर शतप्रतिशत डिटरमाइन गर्ने काम अर्थतन्त्र अवस्थाका आधारमा हुन्छ । अहिले नेपाललाई जेजती प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरुमा बिभाजन गरिएको छ सोही बिभाजन कार्यान्वयन गर्न सकिने गरि सरकरले पूजीको ब्यबस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय निकै महत्वपूर्ण छ ।

अहिले देशको अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा छ । आवश्यक पूजीको अभाव छ । वैैदेशिक लगानी भित्र्याएर आर्थिक सम्बृद्धिको सपना देख्नको लागि पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने बाताबरण देशभित्रै बाट बन्न सकेको छैन । एक राजनीतिक दलले आर्थिक बहष शुरु गर्यो भने अर्थात अर्थतन्त्र सङ्ग जोडिएर बहष गर्न खोज्यो भने अर्को प्रतिपक्षमा बस्ने दलले नचाहिने तर्कवितर्कहरुको खोलो बनाईहाल्छन् । दलहरुको तर्कवितर्कहरुको सन्जालले गर्दा पनि देशमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानिक हुन सकेको छैन।

अहिलेसम्मको यथास्थितिलाई केलाएर हेर्दाखेरी बिश्व बैंक , चीन या छिमेकी राष्ट्र भारतको कुनै प्रोजेक्ट नेपाल हुने अवस्था देखिएको छैन । विश्व बैंक  तथा अन्य राष्ट्रबाट स्वार्थको भावनामा केही सहयोग भने पाइएको छ, यसलाई भने केही मात्रामा भए पनि सकरात्मक रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ।

संघीय ब्यबस्था लागू गर्नुभन्दा अगाडि पूजी व्यवस्थापनलाई मुख्य बिषयबस्तु बनाएर सकरात्मक आन्तरिक बहष गरिनुपर्ने हो , सरकारको संघीयता सम्बन्धी हरेक निर्णय तथा एजेण्डा हरु गर्दा पूजीको बिषयलाई मुख्य रुपमा उठाउनुपर्ने हो तर हाम्रो देशको परिवेश भने त्यस्तो छैन। हाम्रो लागि अहिले पनि यस्तो लाचार अवस्था छ कि , नेपाल सरकारले भएका सात प्रदेश चलाउन पनि विश्व बैंक लाई गुहार्नु पर्ने अवस्था छ । नेपाल अहिलेपनी कतिसम्म दयनीय अवस्थामा गुज्रिएको छ भन्ने कुरा यस्तै–यस्तै किसिमका उदाहरणले छर्लङ्ग पारिदिन्छन् ।

संघीय व्यवस्था लागू गर्नुभन्दा अगाडि पनि आर्थिक समृद्धिको बाँडफाँट सबै राजनीतिक दलबाट भएकै हो । देशमा राजनीतिक प्रयासबाट संघीयता त आयो तर संघीयतामा पनि भन्दिएर मात्रै आर्थिक विकाश हुँदैन त्यसको लागि त श्रमजिबी कर्मशिल जनता हुँदै स्थानिय ज्ञानको प्रयोग गरेर अर्थराजनितिक प्रस्ताब अघि सार्न सक्नुपर्छ । अर्थराजनितिको बहषलाई तथा प्रस्ताबलाई राम्रोसँग मलजल नगरेसम्म आर्थिक समृद्धि कुनै रुखको टुप्पोबाट पलाउने चिज होइन । केन्द्रियस्तरमा तथा प्रदेशस्तरमा अहिले जति पनि आर्थिक एजेन्डा हरु बने जस्तो गरिरहेका छन, त्यहा अर्थराजनितिको कुरा त्यति मात्रामा उठाएको छैन जति उठाउनुपर्ने थियो।

सर्वसाधारण वर्गहरुको आर्थिक अवस्थालाई कुल्चिएर राजनितीज्ञ हरुले भाषण राम्रा र गुलिया गर्छन् । राजनितीज्ञहरु जसले देशको एक एक स्पन्दन छामेको अनुभूति गर्छन् । हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक समस्या हल भईसकेको र  आर्थिक समृद्धि अबको एकमात्र मुख्य एजेन्डा रहेको तर्क पनि दलहरुले सुनको किस्तिमा राखेर बाडिरहेका छन् । यो कतिसम्मको झुटो तर्क हो र, कपिको पानामा मात्र सिमित हुने कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ चलाख जनताहरुले बुझिसकेका छन् ।

सहजै अनुमान गर्न सकिने बिषय यो हो कि समयमै पूजीको व्यवस्थापन हुन सकेन भने नेपालको संघीयता उल्टिन पनि सक्छ ।  संघीयता ढल्यो भने देशको प्रशासनिक कामकार्यहरु तथा आम जनमानसमा केकस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा अहिले सोच्न  पनि सकिँदैन । अहिले देशमा पूजिको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार जुन किसिमको मुसादौडले लागिपरेको छ, यसले संघीयता मा असर पर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट नै छ ।

चाहे वामगठबन्धनले अर्थराजनीतिको प्रस्ताव अघि सारोस, चाहे काङ्ग्रेसले अघि सारोस वा चाहे अन्य कुनै पार्टीले अर्थराजनीतिको प्रस्ताब अघि लैजाओस् । जसले गरे पनि त्यो गर्नैपर्ने एक जरुरी बिषय हो । यदि कुनै राजनीतिक दलबाट सोही प्रस्ताब छिट्टै हुन सकेन भने संघीयतालाई अहिले देखि नै तुलसिको मठमा सुताएर पुजा गर्न शुरु गरे पनि हुन्छ ।

भ्रष्टाचार , घूसखोरी जस्ता बिषयहरु पनि देशको अर्थतन्त्रमा अप्रत्यक्ष रुपमा असर गर्ने फ्याक्टरहरु हुन् । केही समयदेखी नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दो संबादका रुपमा सार्बजनिक हुँदै आएको छ । 

जसले अर्थतन्त्रको मुल जरा काटेर केही समयपछि आर्थिक समृद्धिलाई सुकाउने प्रयत्न गर्दै छ । ठूला राजनीतिज्ञ , मन्त्री , कर्मचारी तथा पार्टीका कार्यकर्ताहरु अब भ्रष्टाचार बिरुद्ध को भाबी योजनामा लागेनन् भने देशमा आर्थिक समृद्धिसङ्गै देशको संघीयता समस्यामा पर्न सक्छ । देशले संघीयताको अभ्यास सुरु गरेसँगै अर्थतन्त्रलाई ब्यालेन्स गर्ने जिम्मा अब स्थानीय निकायहरको हातहातमा पुग्दैछ । सोही कारणले गर्दा पनि सर्वसाधारणहरुप्रति भ्रष्टाचारको बिषय झन गम्भीर रुपमा देखिएको छ ।

अबको आवश्यकता

अबको आवश्यकता भनेको, संघीयताबाट देशको शासन चले सङ्गै पूजी ब्यबस्थापनलाई हरेक दृष्टिकोणबाट जोड दिनु जरुरी रहेको छ । राज्यसत्ताको राजनीतिक अन्तर्बिरोध कसरी हल गर्ने तथा कसरी सुल्झाउने , अर्थतन्त्रको अन्तर्बिरोध कसरी केलाउने तथा कसरी हल गर्ने भन्ने तर्फ अहिले छानिएका जनप्रतिनिधी सक्रिय भएर लागि पर्नु पर्ने समय हो । माथी उल्लेख गरेजस्तै श्रमजीवी र कर्मशील जनताको सीप , साझा पूजी र स्थानीय ज्ञानलाई आधार बनाएर अर्थराजनीति प्रस्ताब अघि सार्नु आजको मुल आवश्यकता हो। हरेक राजनितिक दलहरुले हरेक दृष्टिकोणबाट जोड दिनुपर्ने बिषय यहि नै हो। अनि मात्र चल्छ प्रभावकारी ढङ्गबाट संघीयता, अनि मात्र पैदा हुन सक्छ देश चलाउने अर्थतन्त्रको व्यवस्था । र अनिमात्र बन्छ एक समृद्धि देश। संघीयतामा हरेक नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुनाले हरेक नागरिकहरु आफूले सक्ने जति सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।