कात्तिक १३, २०८०
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
गतवर्ष संविधान घोषणा हुँदाका तीनमध्येको एकपक्ष एमाले भने अहिलेको संशोधनको विपक्षमा छ। दुई-तिहाईको अङ्कगणित नपुगे संशोधन प्रक्रिया पूरा नहुने कुराले सत्तारुढ गठबन्धन अप्ठेरोमा परेका छन्। देश अन्योलमा परेको छ। प्रदेश विभाजनसित समेत जोडिएको यस प्रश्नले मुलुकको भौगोलिक अखण्डतामा असर पर्ने अड्कलबाजी बढ्दै गएको छ। आवधिक निर्वाचन लगायतका लोकतान्त्रिक अभ्यास अबरुद्ध भए लोकतन्त्र नै जोखिममा पर्ने भय पनि बाक्लो भएको छ।
आन्दोलनकरी राजनीतिक शक्तिका संवाहकहरूले ३ असोज २०७२ का दिन जारी भएको संविधानलाई ऐतिहासिक उपलब्धि मानेका हुन्। क्रान्तिकारी र अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधर दलका नेताहरूले नयाँ संविधानले २०६२र६३ को जन-आन्दोलनको मागलाई मात्र हैन २००७ सालदेखि अधुरो रहेको जनआकांक्षालाई समेत सम्बोधन गरेको ठानेका हुन्।
संविधानलाई २०५२-२०६२ को दशकमा मुलुकलाई आक्रान्त पार्न सञ्चालित हिंसात्मक माओवादी विद्रोह निरर्थक थिएन भन्ने पुष्टिको लिखतको रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को पनि गरिएकै हो। दुई-दुई पटकको खर्चिलो निर्वाचन र झन्डै ६ वर्षको कसरतपछि लेखिएको देशको मूल कानूनले गणतन्त्र र संघीय संरचनासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रत्याभूत गरेको हुँदा त्यसलाई उपलब्धिको कित्तामा राख्नु अनौठो कार्य पनि भएन।
परन्तु नयाँ संविधान घोषणाकै क्रममा विवादमा प-यो। नेपाली जनता मन फुकाएर दीपावलीमा सरिक हुन सकेनन्, र संविधानको वहिष्कार संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन (२०७०) मा सहभागी नहुने पक्षहरूले मात्र गरेनन्। निर्वाचनमा सहभागी भएकैमध्येका एकथरीले तराई-मधेशलाई उपेक्षा गरियो भनेर संविधानप्रति विरोध जनाए। दक्षिणको छिमेकी भारतले आफ्नो अप्रसन्नता असन्तुष्ट समूहहरू मार्फत प्रकट गर्दा नाकाबन्दीको स्थिति आइप-यो जसले सिङ्गो नेपाललाई आक्रान्त गरायो र आक्रोशित तुल्यायो।
यता, संविधान घोषणा गर्दासम्म त्यसको पक्षमा रहेका बाबुराम भट्टराई एक्कासि त्यही संविधान अपूर्ण भयो भन्दै विरोधमा गई सदस्यता र माओवादी पार्टी नै परित्याग गर्न पुगे। त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रम परिस्थिति सहज गराउने किसिमका देखिँदैनन्। संशोधनको सन्दर्भमा निस्कन थालेका विरोध जुलुस प्रदर्शनले उच्चस्तरको सजगता माग गर्दछ।
ताजा घटनाक्रमले यतिञ्जेल जे कुरालाई उपलब्धि भनिएको हो त्यो मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक भएको देखिन लागेको छ। किनभने क्षेत्रीय, जातीय, साम्प्रदायिक स्वरलाई बढावा दिने नीति र संवैधानिक प्रावधानले मुलुकको एकतालाई खण्डित गराउने भय चौतर्फी व्याप्त हुँदै गएको छ। अस्थिरताले बाहिरी शक्तिहरूलाई थप चलखेलको मौका दिने कुरामा सन्देह रहेन। यस्तो स्थितिमा लोकतान्त्रिक संरचना जोगाउने धूनमा राष्ट्रिय एकतामा खतरा आएको विषयलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन। राजनीति बिग्रेर देश धरापमा परेको देखिंदा समयोचित कदम चाल्ने सेनाले हो।
कतिपय विश्लेषकहरुले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमवारे नेपाली सेना चनाखो छ र यथोचित् लेखाजोखा गरिरहेको छ भनी टिप्पणी गरिरहेका छन् । केही दिनअघि पृतनापतिहरूको बैठकमा प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले दिएका अभिव्यक्तिले त्यसै कुरालाई संकेत गर्दछ। घर-टोलमा लागेको आगो दमकलले निभाएझैं मुलुक त्यस्तो स्थितिमा परे सेना अग्रसर हुनैपर्छ भन्ने स्वरहरु सुनिन थालेका छन् ।
राष्ट्रिय अखण्डता, सम्प्रभुता र लोकतन्त्रको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने जुनसुकै गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हो । सार्वभौम मुलुकका यी आधारभूत पक्षहरूलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिन सरकार जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्दछ । कदाचित् यी संवेदनशील विषय सरकारको नियन्त्रणबाहिर जाने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएमात्र राष्ट्रियता जोगाउन नेपाली सेनाको भूमिका आवश्यक पर्ने हो । जनताले तिरेको करको रकमबाट पालिएको सेना देश र जनताको सुरक्षामा अग्रसर नभए को हुने भन्ने खालका टिप्पणीहरु टोल टोल र चोक चोकमा सुनिन थालेका छन् ।
यस प्रसङ्गमा हेक्का राख्नुपर्ने बुँदा के हो भने सेनाले दमकलसरहको भूमिका मात्र खेल्ने हो—अर्थात् आगो निभेपछि शिविरमा फर्किने कार्ययोजना उसँग हुनुपर्छ। नेपालको सेनाले पाकिस्तान, थाइल्याण्ड वा त्यस्तै अन्य देशका ढाँचामा जाने सोच भने राख्नु हुँदैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
नेपालको सडकलाई ‘सुरुङ युग’मा प्रवेश गराउने महत्त्वाकांक्षी आयोजनाका रूपमा हेरिएको नागढुंगा सुरुङमार्ग सोमबार छिचोलियो । सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहितका सरकारी अधिक...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...
यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...