पुस ११, २०८०
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
गएको हप्ता यातायात क्षेत्रमा ‘गाइजात्रा’ प्रहसन भयो । यातायात व्यवसायीको दादागिरी फेरि एकपटक छताछुुल्ल भयो । तर यसपटक यातायात क्षेत्रका ‘स्वघोषित डन’हरूसँग राज्य झुकेन । एक हिसाबले उनीहरूको सेखी झारिदियो । कोटेश्वदेखि काभ्रेसम्म मयुर यातायातले सुविधासम्पन्न बस सेवा सञ्चालन गरेपछि त्यसको विरोधमा उक्त रुट आसपासका ११ वटा यातायात समितिले आफ्नो सेवा ठप्प पारे ।
यातायात सेवा ठप्प हुँदाको पीडा २०७२ सालको नाकाबन्दीभन्दा कम थिएन यात्रुका लागि । यात्रुले सास्ती भोगेपछि सरकार पनि आक्रामकरूपमा उत्रियो र उक्त रुटमा अस्थायी रुट इजाजतका लागि आउन यातायात कम्पनीहरूलाई आहवान गर्यो । एकै दिनमा विभिन्न पाँचवटा यातायात कम्पनीले इजाजत लिएर यातायात सेवा सञ्चालन गरे । सरकारको यो कार्यले आन्दोलन गरेका ११ समितिको सेखी झरेपछि बाध्य भएर उनीहरूले सेवा सुचारु गरे ।
कुनै नयाँ यातायात कम्पनीले सुविधासम्पन्न बस सेवा सञ्चालन गर्नासाथ देशभरका तीनसय बढी समितिले कि त गाडी तोडफोड गर्ने, कि त चालक र सहचालकलाई कुटपिट गर्ने या यातायात सेवा ठप्प पारेर यात्रुलाई दुःख दिने कार्य निरन्तररूपमा गर्दै आएका छन् । यो समस्या चुलिएपछि सरकारले केही गर्न खोजेजस्तो गर्छ, केही समयपछि फेरि त्यसै सेलाएर जान्छ ।
नेपालको सार्वजनिक यातायातमा यस किसिमको बिडम्बनाले निरन्तरता पाएको छ । यसले गर्दा यातायात व्यवसायी समितिको नाममा दादागिरी राजले हैकम जमाइरहेको छ । विगतमा धेरै सरकारहरूले अब सिन्डिकेट तोडियो, सरकारले तोड्छ, सिन्डिकेट गर्नेलाई कारबाही हुन्छ, भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिए । तर यो समस्या झन् जेलिएर गएको छ ।
सेवा कि ठगी धन्दा ?
सिद्धान्ततः सार्जजनिक यातायात सेवा हो । त्यसैले राज्यले निजी यातायातमा भन्दा सार्वजनिक यातायातका लागि करमा छुट दिन्छ । अनि यसलाई व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउनका लागि नीतिगत र आचरणगत उपायहरू सुझाएको हुन्छ । तर हामीकहाँ सार्वजनिक यातायात यात्रु लुट्ने साधन भएको तथ्य विभिन्न अध्ययनहरूबाट देखिएको छ ।
प्राध्यापक सूर्यराज आचार्यले गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १२ लाख यात्रु यात्रा गर्छन् । उनीहरूसंग यातायात व्यवसायीले सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा असुल गरिरहेका छन् । जसअनुसार एकजना यात्रुबाट दैनिक औषतमा तोकिएको दरभन्दा ४ रूपैयाँ बढी भाडा असुल्छन् । यस अर्थमा कामाडौंमा मात्र दैनिक १२ लाख यात्रुबाट ४८ लाख रूपैयाँभन्दा बढी असुल्ने गरिएको छ । एक वर्षमा ३ सय ६० दिन मात्र यी यात्रुले यात्रा गरेको मान्दा यो लुटको परिमाण १ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रूपैयाँ हुन आउँछ ।
खुलेआमरूपमा भएको यो असुली लुट र ठगी हो । यदि देशभरको अवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने यो ठगीको मात्रा निकै बढी हुन्छ । त्यसमा पनि ट्याक्सीको ठगीलाई समेत जोड्ने हो ठगीको ग्राफ उच्च हुन्छ । यस अर्थमा नेपालको सार्वजनिक यातायात सबैभन्दा बढी ठगी गर्ने क्षेत्र हो भन्दा फरक पर्दैन । यसरी खुल्लारूपमा ठगी गर्ने क्षेत्रलाई सार्वजनिक सेवाको पगरी गुथाइ कति समयसम्म पुल्पुल्याउने ? कति समयसम्म यो दादागिरी र ठगीलाई झन् झाँगिदै जान दिने ?
वि.सं. २०६८ साल जेठमा यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउन सार्वजनिक यातायातमा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गर्यो । उक्त आचारसंहितामा सवारी साधनका कर्मचारीले यात्रुसंग गर्ने सिष्ट र मर्यादित् बोली व्यवहारदेखि वृद्धवृद्धा तथा महिलामैत्री सार्वजनिक यातायात बनाउने लगायतका बुँदाहरू छन् । तर सो आचारसंहिता पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने र पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्ने गरेको पाइँदैन ।
राज्यले यो आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने कि नगर्ने ? यात्रुका लागि समर्पित भएको हुंकार गर्ने देशभरका तीन सयभन्दा बढी सार्वजनिक यातायातका विभिन्न समितिहरूलाई यो आचारसंहिताको बारेमा पक्कै थाहा छ । उनीहरूले पनि यसको कार्यान्वय भए/नभएको अनुगमन गर्ने र नभएको पाइए कारबाही गर्ने आँट र इच्छा देखाउने कि यसको अझ ढाकछोप गर्ने ? उनीहरूको प्रवृत्ति हेर्दा यतातर्फ पटक्कै इच्छा छैन जस्तो देखिन्छ ।
यस किसिमले खुलेआम ढंगबाट भएका क्रियाकलापले स्पष्ट पार्छ नेपालमा सार्वजनिक यातायातको नाममा दादागीरी, लूट र ठगी धन्दा चलेको छ । यसमा सरकार लाचार बनेको छ । उपभोक्तावादी संस्थाहरू गुमनाम छन् र यात्रुहरूलाई बोल्ने समय छैन । यो अवस्थाको फाइदा लिँदै यातायात क्षेत्रमा मनोमानी र बेथिति मौलाएको छ । तर कोटेश्वर–काभ्रेको यातायातमा सिर्जना भएको घटनालाई नजिर मानेर राज्यले गर्न चाहेमा यो वा त्यो बहानामा सार्वजनिक यातायातको छाडापन हटाउन सम्भव छ भनेर आश गर्ने ठाउँ पनि देखिन्छ ।
चुपचाप संस्कृति
सार्वजनिक यातायात खासमा राज्यको दायित्व हो । तर हामीकहाँ केही निजी हुने खाने साहुमहाजनहरूले बस किनेका छन् । समिति बनाएका छन् । सार्वजनिक यातायातका नाममा सरकारले दिने कर छुट लिएका छन् । मनलाग्दी ढंगले भाडा असुलेका छन् । मन लाग्दो ढंगले फोहोरी व्यवहार गरी सार्वजनिक यातायातको सम्मान र गरिमालाई घटाएका छन् । यही नै हाम्रो सार्वजनिक यातायातको चिनारी बनेको छ ।
यस्ता बेथितिहरू कुनै समयमा उग्र भएर देखा परेपछि तत्कालका लागि सरकारको चासो बन्छ । केही समयमा त्यो घटना सेलाउँछ । अनि यातायात समितिहरू आफूलाई अझ बलियो र जब्बर सम्झन्छन् । यसले गर्दा यातायात व्यसायीलाई मनोमानी गर्न उत्साह बढ्छ । अनि सार्वजनिक यातायातका समस्या अझ गहिरो बन्दै जान्छन् । यसैको परिणाम हो सार्वजनिक यातायातका समस्या र यसले दिने सास्ती बढ्दै जानुको कारण । तर यस समस्याको बारेमा बोलिदिने कसले ?
विश्व बैंकले चार वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकामा गरेको एक अध्ययनअनुसार ३३ प्रतिशत महिला र १६ प्रतिशत पुरुष सार्वजनिक यातायातमा आफू असुरक्षित भएको महसुस गर्छन । दैनिक ५० हजार सवारी साधन चल्ने काठमाडौंमा १० लाख यात्रु यात्रा गर्छन् (एक अर्को अध्ययन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १२ लाख यात्रु यात्रा गर्छन्) ।
विश्व बैंकको उक्त अध्ययनलाई आधार मान्दा पनि काठमाडौंमा मात्र दैनिक ३ लाख ३० हजार महिला र १ लाख ६० हजार यात्रुहरू सार्वजनिक यातायातमा आफ्नो ज्यान सुरक्षित नहरेको मनोविज्ञान र त्रासमा यात्रा गर्छन् । उक्त अध्ययनअनुसार यसो हुनुको कारण अनियन्त्रित ढंगले गाडी चलाउनु, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्नु, गुड्दागुड्दै यात्रु चढाउने र झार्ने, मनलाग्दो किसिमले ओभरटेक गर्ने लगायतका नियमविपरीतका कामहरू हुन् । त्यसबाहेक सवारीसाधनका कर्मचारीले बोल्ने शब्द, गर्ने व्यवहार, असुल्ने मनपरी भाडाको बेथिति पनि उग्र छ ।
वि.स. २०७१ सालमा सरकारले गरेका सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी एक अध्ययनले ८० प्रतिशत महिला र ७० प्रतिशत पुरुषले सार्वजनिक यातायातमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोच्ने गरेको र यसले आफूलाई निकै सास्ती हुने गरेको गुनासो गरेका थिए । आखिर समस्या छन् भन्ने थाहा हुँदाहुदै पनि यो समस्या समाधान हुनुभन्दा पनि किन झन् मौलाउँदै गएको छ ? सबै सवारी साधन दर्ता छन्, सबै चालकहरू राज्यको प्रणालीमा अभिलिखित छन् ।
यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने छुट्टै विभाग, यसको मातहतमा कार्यालय अनि ट्राफिक प्रहरी पनि छ । के यिनीहरू यी समस्याको समाधान गर्न सक्दैनन् ? कि गर्न चाहँदैनन् ? राज्यले चाहेमा यी समस्यालाई सजिलै समाधान गर्न सक्छ । अहिलेसम्मको प्रवृत्ति र रवैया हेर्दा राज्यले यो समस्यालाई दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्ने भन्दा पनि ढाकछोप गरेर मत्थर गर्ने गरेको देखिन्छ ।
उपभोक्ता अधिकार र नागरिक हितमा काम गर्ने भनिएका नागरिक समाज पनि यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउँदैनन् । यसको कारण के हो, उनीहरूलाई नै थाहा होला । यात्रुरुमा पनि यस्ता समस्या सहेर बस्ने मौनसंस्कृती बसिसक्यो । त्यसो भए यो बेतिथिविरुद्ध को बोलिदिने ? यो साझा प्रश्न अनुत्तरित छ ।
सिण्डिकेटको प्राण यातायात व्यवसायी समिति
यातायत व्यवसायी समितिले संगठित हुने नाममा स्वयं यातायात व्यवसायीलाई पनि ठगेका छन् । बैंकको ऋण लिएर एउटा बस किनेको व्यवसायीले राज्यले बनाएको सार्वजनिक सडकमा गुड्नका लागि समेत समितिलाई मोटो रकम बुझाइ पदाधिकारीको चाकडी गरेपछि मात्र सिफारिस पाउँछन् ।
सो सिफारिसका आधारमा यातायात कार्यालयले सडक इजाजत दिन्छ । अनि मात्र सवारीसाधन गुड्न पाउँछ । सरकारले यातायात समितिलाई सिफारिस हैसियत दिनु भनेको ठगीधन्दा चलाउने लाइसेन्स दिनुजस्तै भएको छ । यदि देशभरका समितिलाई रुट इजाजतको यो सिफारिस गर्ने अधिकार मात्र कटौति गरिदिने हो भने नेपालको सार्वजनिक यातायातमा मौलाएको सिण्डिकेटको प्राण समाप्त गर्न सकिन्छ ।
यसले समिति चलाएर मोजमस्ती गरेका अनि हैकम चलाएका व्यक्तिहरूको लुट राज समाप्त गर्ने आधार बन्नेछ । यसले यात्रुको मात्र होइन आम व्यवसायीको समेत हित हुने छ । यो कुरा सबैलाई थाहा छ । राज्यका निकायले गर्न चाहेमा यो गर्न सम्भव छ । तर राज्यका निकायले कतिपय सन्दर्भमा समस्याको मूल जरोबाट समाधानको शुरुवात गर्ने भन्दा पनि यथार्थलाई अर्कैतर्फ मोडेर देखावटी कारबाहीको बाहना गरेको आम गुनासो छ ।
त्यसैले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको आलोपालो प्रणालीका नाममा झांगिएको सिण्डिेटलाई अब धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन । यदि यसलाई अहिलेदेखि नै सुधार गर्न थालियो भने दीर्घकालमा सबैलाई फाइदा हुनेछ । बद्नाम सार्वजनिक यातायात मर्यादित सेवामा परिणत हुनेछ । यसबाट यातायात क्षेत्रको गुमेको शाख र मर्यादामा पनि पुनर्लाभ हुनेछ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...