एकान्त वार्ता : समाचारमाथिको विचार

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको ‘राजकीय भ्रमण’ २३ चैत्रमा शुरु हुँदै थियो, अघिल्लो दिन साँझ परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणका सबै तीन दिनका कार्यक्रम समेटेर तयार गरेको सूचना (प्रेस रिलिज) सरकारी-निजी सबैतिरका सञ्चारमाध्यमलाई इमेलद्वारा उपलब्ध गरायो । समय त्यस्तै साढे ६ बजेको हुँदो हो । र, प्राप्त सूचनापत्रमा २४ चैत्रका लागि तय भएका गतिविधिमा अरुण-३ जलविद्युत परियोजनाको रिमोट यन्त्र थिचेर ‘संयुक्त शिलान्यास’ पनि समावेश थियो, जसले कालान्तरमा विवाद निम्त्याउन सक्थ्यो ।

पहिलो सूचना वितरण गरेको करीब ४५ मिनेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रेसका विभिन्न अङ्गले त्यही विषयमा ‘संशोधित’ (Revised) सूचना प्राप्त गरे जसमा अरु जानकारी फेरिएको थिएन, खालि अरुण-३ को अंश झिकिएको थियो । किन संशोधन भएछ भनेर जिज्ञाशा राख्ने सञ्चारकर्मीले ध्यानपूर्वक पढेपछि अन्तर पत्ता लगाइहाल्थ्यो ।

तर बेलुकीदेखिकै अधिकांश समाचार प्रसारणले र भोलिपल्ट बिहानका छापाहरूले संशोधित सूचनाको हेक्का गरेको सुनिएन, देखिएन । अर्को शब्दमा, ‘अरुण-३ को शिलान्यास हुँदैछ’ को शैली कायमै राखे यद्यपि त्यो सरासर गलत सूचना थियो । अरु त अरु, समाचारको थोक बजारमा एकाधिकार पाउँदै आएको राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले समेत गलत सूचना प्रवाहित गर्‍यो; गरिरह्यो । नेपालको जनता दशौं घण्टा भ्रम र चिन्तामा रुमल्लिन बाध्य भए । शनिवार अपरान्हतिर मात्र अरुण-३ को कार्यक्रम रद्द भएको कुरा जनसाधारणले थाहा पाए । छर्लङ्ग भयो, रासस समेत सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यममा जागीरे प्रवृत्ति हावी रहेछ !

ओली-भ्रमणको अर्को चर्चायोग्य विषयमा पर्छ नरेन्द्र मोदी र ओलीबीचको एकान्त वार्ता । यसमा एउटा पक्ष हो भाषा र अर्को हो कूटनीतिक अभ्यास वा प्रचलन । पहिले भाषाकै कुरा छोटकरीमा कोट्याऔं : एकथरीले नेपालीमा सूचना नै सम्प्रेषित हुँदैन कि भने झैं गरेर मोदी र ओलीबीच शुक्रवार भएको आपसी कुराकानीलाई ‘वान् टु वान्’ कुरा भयो भन्ने थेगो समाते । अनलाइन, अखबार, रेडियो, टेलिभिजन सबैतिरका पत्रकार यस ठिमाहा शैलीबाट प्रभावित भए । अनि औपचारिक सूचनामा उल्लेख नभएको (अर्थात् पहिले तय नभएको) त्यो भेटवार्ता कति बेरसम्म चालू रह्यो नि ? कसैले आधा घण्टा लेखे कसैले ४५ मिनेट देखे र कसैले ९० मिनेट भएको जिकीर लिए । यस्तो तथ्यगत कुरामा पनि किन यत्रो अन्तर ? समाचार उपभोक्ता रनभुल्लमा पर्ने नै भए ।

अब हेरौं कूटनीतिक पाटोलाई । आतिथेयी देशका प्रधानमन्त्रीले अतिथि भै आएका प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक संवादभन्दा अघि अनौपचारिक कुराकानी गर्नुलाई औपचारिक (आगामी) चरणलाई सहज तुल्याउन सघाउ पुर्‍याउने हेतुको हो भन्ने गरिन्छ । भनौं, प्रचलन यस्तो छ । त्यसो हुनाले मोदी-ओली एकान्त वार्तालाई असाधारण अभ्यास नै मान्नुपर्ने देखिँदैन । तर यो कार्य असामान्य नभए तापनि चर्चित द्विपक्षीय वार्ताका बुँदालाई संस्थागत स्मृतिमा (इन्स्टिट्यूसनल मेमोरी) नराख्ने नेपाली परम्परा भने आश्चर्यजनक मात्र होइन, राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा घातक नै हो । भन्नु परोइन, मोदी-ओली वार्तामा आउने विषय न निजी क्षेमकुशलमा सीमित हुँदा हुन् न त ती पारिवारिक रुचि र चासोका मामिला नै हुन सक्छन् । अन्ततोगत्वा संवादका विषयहरूको सरोकार दुई मुलुकका राज्य-संयन्त्रसित हुन पुग्छन् । ती नेपाल र भारतका भावी नेता एवं नीति-निर्धारकहरूको लागि द्विपक्षीय सम्बन्ध सञ्चालनका निम्ति उपयोगी र आधिकारिक सामग्री हुने हुन् । आखिर मोदी र ओली दुबै सदाकाल सत्तासीन रहने होइनन् ।

मोदीलाई यो वास्तविकताको हेक्का छ, तसर्थ ओली र अन्य शीर्षस्थ पाहुनाका साथ भएका एकान्त वार्ताका बुँदाहरू टिपेर/टिपाएर विदेश मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउँछन् । त्यहाँ यस्ता वार्ताका टिपोट अभिलेखको रूपमा राख्ने एउटा पद्धति बसेको छ जसको पालना हरेक राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखले गर्दछन् । तर ओली ? प्रधानमन्त्रीको हैसियतले  भारतको पहिलो भ्रमणका बेलामा नगरेको अभ्यास यसपल्टको यात्रापछि हुने आशा के आधारमा गर्ने ? न ओलीका पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवाले न त निजभन्दा अघिका प्रधानमन्त्रीहरूले नै एकान्त वार्ताका कुराहरूको विवरण सङ्कलन गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयको अभिलेखमा दिएको बुझिन्छ । कूटनीतिकवृत्तमा रहेर अनुभव सँगालेका व्यक्तिहरूबाट मैले उसै बेला सुनेको हुँ, २०६३ साल वैशाखपछि भारत-भ्रमणमा जाँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समकक्षी डा. मनमोहनसिंहसँग यस्तै एकान्त वार्ता गरेका थिए । वार्तामा सिंहले एक सहयोगी  (नोट-टेकर) राखेका थिए, तर कोइरालाले आफ्नो साथमा सहयोगी राख्न चाहेनन् । किन होला ?  अड्कल गर्ने कुरा हो, उनी सम्भवत: निजी स्वार्थका लागि देशको अहित हुनसक्ने सम्मका कुरामा सम्झौता गर्न तत्पर थिए । भनिन्छ, स्वदेशीलाई कजाउने र विदेशीलाई रिझाउने मामिलामा कोइराला कोहीभन्दा कम थिएनन् ।

जे होस्, परिवर्तित परिस्थिति छ; र प्रधानमन्त्री ओलीको अवधारणामा नेपाल संक्रमणकालबाट पार भै सुस्थिरताको चरणमा प्रवेश गरेको छ । समृद्धिको सिलसिला शुरु भएको छ । रेल, पानीजहाज समेतका नयाँ-नयाँ योजना र परियोजनाको चर्चा व्याप्त छ । त्यसो हुनाले परराष्ट्र फाँटमा पनि दूरदृष्टि राखेर पारदर्शी ढङ्गले काम-कारवाही सञ्चालन गर्ने प्रणालीको थालनी गर्नु समयोचित कदम हुनेछ । यसको आरम्भ यही एकान्त वार्ताको अभिलेख राख्ने कार्यबाट गरे बेश होला । आखिर ढिलो-चाँडो यो र यस्ता कामहरू गर्नैपर्ने हुन्छ । किनभने २०७२ को संविधानले (धारा २७) हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक दिएको छ । स्पष्टै छ, एकान्त वार्ता सार्वजनिक सरोकारको मामिला हो । भन्नु परेन, संविधान नै देशको मूल कानून भएकोले अन्य (सहायक) कानूनका प्रावधान खोतलिरहनु आवश्यक पर्दैन । संवैधानिक उपचारको हक प्रचलन गरिपाउन नागरिकले जुनसुकै बखत न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन सक्छन् ।