फागुन २८, २०८०
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
नेपाल सार्वभौमसम्पन्न राष्ट्र हो । इतिहासमा नेपाल कहिल्यै कसैको गुलाम बनेन, त्यसकारण दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रमा जस्तो नेपालमा स्वतन्त्रता दिवस छैन । नेपाली जनतामा दासताको आभाष देखिँदैन । नेपाली जनता आफ्नो उच्च शिरजस्तै मुलुकको नेतृत्वको शिर पनि उच्च र गौरव गर्नलायक भएको देख्न चाहन्छन् । मुलुकप्रति जनताले गरेका इच्छा, नेतृत्वले पूरा गरे वा नगरेको बारे एउटै जवाफ पाउन कठिन छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ताले जनताका आवाजलाई आफ्नो दल विशेषको अनुकूलतामा उपयोग गरेको जस्तो देखिन्छ । व्याक्तिवादमा आश्रित उपयोगितावादको नीतिले मुलुक हालसम्म सफल बन्न सकेको छैन । चप्पल लगाएर काठमाडौं पसेका नेताहरू एसीजडित आलिसान बंगला बस्छन् । सेती गण्डकी, काली गण्डकी, बूढी गण्डकी, मादी, मर्स्याङदी, त्रिशूली, भेरी, कर्णाली र अरुणलगायत अन्य नदी आसपासका जनता भने अझै पनि विद्युत् लाइनको अभावमा अध्यारोमा जीवनयापन गरिरहेका छन् । एसीको कुरा त धेरै टाढाको भयो ।
नेपाल जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएको देश हो । हालसम्म नेपालको जनसंख्यामध्ये ४०% ले मात्र सहजरूपमा विद्युत् उपयोग गरिरहेको अवस्था छ । पर्याप्त मात्रामा जलस्रोतको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा वर्तमान समयमा मुलुकले विद्युत आयातमा खर्बौ रुपैयाँ खर्च गरिहेको छ ।
अझ केही वर्षअगाडिसम्म जनता लोडसेडिङको पीडामा थिए । अहिले लोडसेडिङ त छैन, तर विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहेका सकारात्मक सूचकहरू पनि छैनन् । परिणामस्वरूप मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि जनताको मुहारमा हर्ष देखिएको छैन ।
धेरै नदी र असङ्ख्य खहरे खोला भएको हुनाले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावनाबारे अध्ययन अनुसन्धान लामो समयसम्म हुनसक्छ । अधिकांश नदीहरू पहाडबाट बेगवान भएर बग्ने हुनाले कुन नदीबाट कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ भन्नेबारे अहिले कतिपय व्याक्ति वा संस्थाले गरेका सबै अनुमान सही नहुन पनि सक्छन् ।
मुलुकमा तीव्र गतिमा विद्युत् उत्पादन नहुनुको एउटा कारण राजनीतिक संक्रमण पनि हो । हरेक वर्षजस्तो सरकारको नेतृत्व बदलिँदा विद्युत् उत्पादनका निम्ति गरिएका सम्झौतामा ठूलो प्रभाव परेको छ । विदेशी कम्पनीले सम्झौता गरेर काम शुरु गर्ने बेलामा नेपालको सरकार प्रमुख फेरिन्छन् । नयाँ बन्ने सरकार अगाडिको सरकारका कामलाई कमै मात्रामा प्राथमिकता दिन्छ । फलस्वरूप काम गर्दागर्दै हात झिक्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अर्कोतर्फ झोलामा नै कम्पनी बोक्ने र सरकारलाई धोका दिने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले लघु जलविद्युत् उत्पादन गर्नेदेखि ठूला परियोजनासम्मका कम्पनीले विगतमा गरेका कामको लेखाजोखा र त्यसका प्रमुखको बायोडाटा संकलन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
नेपालका नेताहरू सत्तामा पुग्नेबित्तिकै भारतलाई रिझाउन महाकाली जस्तो राष्ट्रघाति सम्झौता गर्न तयार हुन्छन् । जलस्रोतको पूर्ण उपयोग स्वदेशमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन अनुसन्धान हुँदैन । बरु हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्नेबारे बेतुकका बहस धेरै हुने गर्दछन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकमा जलस्रोतको उपयोगिताका दृष्टिकोणका साथै योजना प्रस्तुत गर्नुभन्दा हचुवा तबरले बोल्नु कति जायज हो ?
लगानी बोर्ड र भारतीय सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् कम्पनीबीच अरुण तेस्रो जलविद्युत निर्माणका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको छ । संखुवासभा जिल्लामा पर्ने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित कुल लागत १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अरुण तेस्रोको पीडीए हुनुअघि ९ सय मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच पीडीएमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
अरुण तेस्रोका सम्झौताअनुसार काम शुरु गरेको ५ वर्ष वा कुनै कारणवस ढिला भए थप ४ वर्ष ६ महिनासम्ममा निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्ने आयोजना ७ देखि १२ वर्षसम्म पहिलो पक्षले प्रयोग गर्ने हो । त्यसपछि मात्रै नेपालले १९७ मेघावाट विद्युत प्राप्त गर्ने हो । २५ वर्षपछाडि नेपाललाई थोत्रा मेसिनहरू, जीर्ण संरचना मात्र उपलब्ध गराउने आयोजनाबाट नेपालले पाउने १ खर्ब ७६ अर्ब मात्र हो । नेपालले कुल क्षमताको हिसाब गर्दा तीन तिहाइभन्दा बढी आयकर, भ्याट, भन्सार महसुलसहित साढे ४९ अर्ब पूँजी गुमाउँछ । नेपालले पाउने १ खर्ब २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र हो ।
राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण आयोजना २५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म अर्काको हातमा सुम्पिएर देश समृद्ध बन्न सक्छ ? नागरिकको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुन्छ ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यान घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्नेतर्फ उद्दत छ । बुद्धिजीवीहरूको भनाइ मान्ने हो भने, अहिले ओली राष्ट्रवादको पिण्ड अरुण नदीमा मोदीले अवसान गरिदिए ।
नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसमक्ष नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको उद्घाटन गरे । भारतसँग विगतमा गरिएको महकाली सम्झौता र अहिले गरिएको अरुण तेस्रो सम्झौताले ओली मुलुकको हितप्रति धेरै संवेदनशील छैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
रुस, चीन र जापान लगायतका धेरै विकसित राष्ट्रहरू विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भरताले सफलताको चरमचुलीमा विराजमान छन् । यी राष्ट्रका उद्योग, कलकारखाना चौबीसै घण्टा सुचारु हुन्छन् । अहिले नेपाल समृद्धिको बाटोतर्फ उन्मुख छ । समृद्धिको योजनलाई सफल बनाउन सबैभन्दा पहिलो काम आत्मनिर्भर विद्युत् उत्पादन हो ।
'नेपालको पानी, जनताको लगानी' योजनालाई मात्र सीमित गर्न ओली लागेको देखिँदैछ । यस्तो कार्यशैलीले मुलुकको अहित मात्र हुने हो । जनताको जलविद्युत्मा सेयर हुँदा सरकारी ढुकुटीमा अर्थ संकलन मात्र हुने होइन उक्त योजनमा जनताको पूर्ण साथ र सहयोग प्राप्त हुन सक्दछ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
मोदी–ओलीले अरुण तेस्रोको होइन, उपनिवेशीकरणको शिलान्यास गरे – पूर्वमन्त्री ज्ञवाली
माओवादीले भन्यो– अरुण तेस्रो संसदको दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्छ
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...