प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले मङ्सिर १४ गते बेलुकी अबेर संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव (विधेयक) संसद सचिवालयमा दर्ता गरेपछि राजनीतिकवृत्तमा एउटा तरङ्ग पैदा भएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस संशोधनको पक्षमा देखिएका छन् किनभने तिनको विचारमा संशोधनले असन्तुष्ट मधेसी समूहको मागको सम्बोधन हुनेछ।

गतवर्ष संविधान घोषणा हुँदाका तीनमध्येको एकपक्ष एमाले भने अहिलेको संशोधनको विपक्षमा छ। दुई-तिहाईको अङ्कगणित नपुगे संशोधन प्रक्रिया पूरा नहुने कुराले सत्तारुढ गठबन्धन अप्ठेरोमा परेका छन्। देश अन्योलमा परेको छ। प्रदेश विभाजनसित समेत जोडिएको यस प्रश्नले मुलुकको भौगोलिक अखण्डतामा असर पर्ने अड्कलबाजी बढ्दै गएको छ। आवधिक निर्वाचन लगायतका लोकतान्त्रिक अभ्यास अबरुद्ध भए लोकतन्त्र नै जोखिममा पर्ने भय पनि बाक्लो भएको छ।

आन्दोलनकरी राजनीतिक शक्तिका संवाहकहरूले ३ असोज २०७२ का दिन जारी भएको संविधानलाई ऐतिहासिक उपलब्धि मानेका हुन्। क्रान्तिकारी र अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधर दलका नेताहरूले नयाँ संविधानले २०६२र६३ को जन-आन्दोलनको मागलाई मात्र हैन २००७ सालदेखि अधुरो रहेको जनआकांक्षालाई समेत सम्बोधन गरेको ठानेका हुन्।

संविधानलाई २०५२-२०६२ को दशकमा मुलुकलाई आक्रान्त पार्न सञ्चालित हिंसात्मक माओवादी विद्रोह निरर्थक थिएन भन्ने पुष्टिको लिखतको रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को पनि गरिएकै हो। दुई-दुई पटकको खर्चिलो निर्वाचन र झन्डै ६ वर्षको कसरतपछि लेखिएको देशको मूल कानूनले गणतन्त्र र संघीय संरचनासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रत्याभूत गरेको हुँदा त्यसलाई उपलब्धिको कित्तामा राख्नु अनौठो कार्य पनि भएन।

परन्तु नयाँ संविधान घोषणाकै क्रममा विवादमा प-यो। नेपाली जनता मन फुकाएर दीपावलीमा सरिक हुन सकेनन्, र संविधानको वहिष्कार संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन (२०७०) मा सहभागी नहुने पक्षहरूले मात्र गरेनन्। निर्वाचनमा सहभागी भएकैमध्येका एकथरीले तराई-मधेशलाई उपेक्षा गरियो भनेर संविधानप्रति विरोध जनाए। दक्षिणको छिमेकी भारतले आफ्नो अप्रसन्नता असन्तुष्ट समूहहरू मार्फत प्रकट गर्दा नाकाबन्दीको स्थिति आइप-यो जसले सिङ्गो नेपाललाई आक्रान्त गरायो र आक्रोशित तुल्यायो।

यता, संविधान घोषणा गर्दासम्म त्यसको पक्षमा रहेका बाबुराम भट्टराई एक्कासि त्यही संविधान अपूर्ण भयो भन्दै विरोधमा गई सदस्यता र माओवादी पार्टी नै परित्याग गर्न पुगे। त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रम परिस्थिति सहज गराउने किसिमका देखिँदैनन्। संशोधनको सन्दर्भमा निस्कन थालेका विरोध जुलुस प्रदर्शनले उच्चस्तरको सजगता माग गर्दछ।

ताजा घटनाक्रमले यतिञ्जेल जे कुरालाई उपलब्धि भनिएको हो त्यो मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक भएको देखिन लागेको छ। किनभने क्षेत्रीय, जातीय, साम्प्रदायिक स्वरलाई बढावा दिने नीति र संवैधानिक प्रावधानले मुलुकको एकतालाई खण्डित गराउने भय चौतर्फी व्याप्त हुँदै गएको छ। अस्थिरताले बाहिरी शक्तिहरूलाई थप चलखेलको मौका दिने कुरामा सन्देह रहेन। यस्तो स्थितिमा लोकतान्त्रिक संरचना जोगाउने धूनमा राष्ट्रिय एकतामा खतरा आएको विषयलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन। राजनीति बिग्रेर देश धरापमा परेको देखिंदा समयोचित कदम चाल्ने सेनाले हो।

कतिपय विश्लेषकहरुले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमवारे नेपाली सेना चनाखो छ र यथोचित् लेखाजोखा गरिरहेको छ भनी टिप्पणी गरिरहेका छन् । केही दिनअघि पृतनापतिहरूको बैठकमा प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले दिएका अभिव्यक्तिले त्यसै कुरालाई संकेत गर्दछ। घर-टोलमा लागेको आगो दमकलले निभाएझैं मुलुक त्यस्तो स्थितिमा परे सेना अग्रसर हुनैपर्छ भन्ने स्वरहरु सुनिन थालेका छन् ।

राष्ट्रिय अखण्डता, सम्प्रभुता र लोकतन्त्रको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने जुनसुकै गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हो । सार्वभौम मुलुकका यी आधारभूत पक्षहरूलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिन सरकार जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्दछ । कदाचित् यी संवेदनशील विषय सरकारको नियन्त्रणबाहिर जाने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएमात्र राष्ट्रियता जोगाउन नेपाली सेनाको भूमिका आवश्यक पर्ने हो । जनताले तिरेको करको रकमबाट पालिएको सेना देश र जनताको सुरक्षामा अग्रसर नभए को हुने भन्ने खालका टिप्पणीहरु टोल टोल र चोक चोकमा सुनिन थालेका छन् ।

यस प्रसङ्गमा हेक्का राख्नुपर्ने बुँदा के हो भने सेनाले दमकलसरहको भूमिका मात्र खेल्ने हो—अर्थात् आगो निभेपछि शिविरमा फर्किने कार्ययोजना उसँग हुनुपर्छ। नेपालको सेनाले पाकिस्तान, थाइल्याण्ड वा त्यस्तै अन्य देशका ढाँचामा जाने सोच भने राख्नु हुँदैन।