फागुन २१, २०७९
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू र कूटनीतिको फाँटमा आफ्नो जीवनकालमा लोभलाग्दो परिपक्वता हासिल गरेका व्यक्तित्व प्राध्यापक यदुनाथ खनालले परराष्ट्रमन्त्रीलाई नीतिगत तहमा कामगर्ने वास्तुविद्याका विद्वान् (आर्किटेक्ट)सित र कार्यान्वयन तहमा कामगर्ने कूटनीतिज्ञलाई अभियन्ता (इञ्जिनियर) सँग तुलना गर्नुभएको छ । उहाँ आफैंसित चाहिँ सचिव एवं राजदूत भएर काम गरेको अनुभव थियो । १८ वर्षअघि प्रकाशित परराष्ट्रसम्बन्धी उहाँको पुस्तक (अङ्ग्रेजी) मा विशिष्ट भौगोलिक स्थितिमा रहेको नेपालका नीतिगत प्राथमिकता र कूटनीतिक कार्यशैली कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे खँदिला मार्गदर्शन समेटिएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी नीतिगत तहमा हुन्छ भनिए तापनि मुलुकको परराष्ट्र नीति सरकार (वा शासनप्रणाली) फेरिएपिच्छे फरक हुने गर्दैन । जस्तो, हाल बहाल रहेको सरकार वामशक्तिहरूको गठबन्धन/एकीकरणबाट निर्माण भएको हो तापनि यसले यतिञ्जेल मुलुकले अपनाउँदै आएको मूलनीतिलाई तलमाथि पार्ने कार्य गर्दैन; गरे पनि पारस्परिक मान्यताको सन्दर्भमा सम्बन्धित पक्षले अस्वीकार गर्ने जोखिम रहन्छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आइतवार दिएको एक टेलिभिजन-अन्तर्वार्ताको क्रममा यसै वास्तविकताको व्याख्या गर्दै निरन्तरता कायम रा ख्न र नवीनता थप्ने दृढता प्रकट गर्नुभयो । नवीनता थप्ने भनेको यथार्थमा भैरहेको नीतिलाई नै अद्यावधिक गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू गतिशील रहने हुनाले नेपालको परराष्ट्रनीतिलाई समयानुकूल गराइराख्न विभिन्न कदम चाल्नु आवश्यक हुन्छ ।
नेपालले पहिले निकट-छिमेकका दुई देशका घटना-विकास र प्रतिस्पर्धा नियाल्नुपर्ने हुन्छ जसको लागि चीन समेतको हिमालय उत्तरको एसिया मात्र हैन भारत समेतको दक्षिण एसियाका गतिविधिलाई लगातार अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, दक्षिण एसिया जो विस्तारित छिमेक हो त्यसमा भारत र उसको प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तान लगायतका देश पर्दछन् । अनि चीन, भारत र पाकिस्तान तीनटै मुलुक आणविक शक्तियुक्त राष्ट्र हुन् जुन नेपालको संवेदनशीलता बढाउने महत्वपूर्ण कारक हो । यो यस्तो एक पक्ष हो जसका बारेमा राजनीतिक दल र तिनका नेतागण हरघडी सजग रहनुपर्ने हुन्छ । अर्को शब्दमा, परराष्ट्रनीतिका बारे सतही र हलुका टिप्पणी गर्दै हिंड्नु हुँदैन । संभवत: स्वर्गीय खनालले यसै कुरालाई दर्शाउन ‘पातलो जिब्रो र फितलो सोच’ बाट मुलुकलाई हुने हानिबारे चर्चा गर्नुभएको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको चर्चित अन्तर्वार्तामा केही अन्य कुराका अतिरिक्त हाल विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूको उपादेयताको समीक्षा भैरहेको जानकारी पनि परेको छ । हुन पनि हो, नेपालको आर्थिक अवस्था र यसको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकालाई ध्यानमा राख्दा ३० वटा दूतावास, तीनटा राष्ट्रसंघसित सम्बन्धित नियोग र छवटा महावाणिज्य दूतावास कायम गर्नु जरुरी छैन । आर्थिक-व्यापारिक आधार वा सांस्कृतिक आयाम नभएका देशहरूमा नेपालले दूतावास कायम राख्नुको औचित्य हुँदैन नै । दक्षिण अमेरिकाको ब्राजिल र गणतन्त्र दक्षिण अफ्रिकामा नेपालको दूतावासको औचित्य पुष्टि गरिनुपर्छ । कतिपय मामिलामा पारस्परिकता (रेसिप्रोसिटी) कायम छैन; क्यानडा, डेनमार्क र स्पेनमा रहेका नेपाली दूतावास यस श्रेणीमा पर्छन् ।
श्रम-गन्तव्य मानिएको साउदी अरेबियामा दूतावास कायम राखेर वरपरका खाडीक्षेत्रका स-साना देशमा महावाणिज्य दूतावास कायम गरे पुग्छ; बरु ठाउँ हेरी कर्मचारी संख्या बढाइदिनु न्यायोचित हुन जाला । भन्नु परोइन, कुनै देशमा दूतावास स्थापना गर्ने भनेको त्यस देशसितको नेपालको सम्बन्ध विकास गर्ने भनेको हो; प्रवासमा भएका नेपालीको सुरक्षा र हक-हित त दैनिक रूपमा आतिथेयी देशकै प्रहरी र श्रम विभागले प्रत्याभूत गराउँछन् ।
प्रचलित विनिमय दरअनुसार एक अमेरिकी डलर खरीद गर्न ११० रुपिञा तिर्नुपर्छ । त्यसरी किनेको दशौं हजार डलर खर्च गरेर यतिकसो देशमा दूतावास धान्नुको के प्रयोजन हुन्छ ? यसै सिलसिलामा मन्त्री महोदयले राजदूतहरूको नियुक्ति निर्धारित मापदण्डको आधारमा गरिन लागेको जानकारी पनि जनसमक्ष राख्नुभएको छ । योग्यता कार्यकुशलता जस्ता आधारमा टेकेर उपयुक्त व्यक्तिको चयन गर्ने पध्दति अपनाउने वचनबद्धता उहाँबाट आएको छ । त्यसैले अब विगतमा जस्तो म्यानपावर एजेन्सी सञ्चालन गरेर बसेको मानिसलाई श्रमगन्तव्य मुलुकमा राजदूत बनाएर खटाउने काम हुनेछैन ।
विकृति हटाउने क्रममा स्वार्थ बाझिने (कन्फ्लिकट अफ् इन्ट्रेस्ट हुने) अवस्थाका व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि उपयुक्त नमानिने मन्त्री ज्ञवालीको दृढोक्ति प्रशंसनीय छ । यस सिलसिलामा ‘लोकान्तर’ के सुझाउ दिन चाहन्छ भने आफूलाई गैरआवासीय नेपाली हौं भन्ने तर विदेशी राहदानी लिइसकेका व्यक्तिलाई नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधि भएर मित्रराष्ट्रको आँगनमा जान योग्य ठानिनु हुँदैन । कदाचित् नेपाली मूलको कुनै विदेशीको सेवा नेपालको लागि आवश्यक ठानिए निजले विदेशको नागरिकता छोडेमा मात्र जिम्मेवारी दिने परिपाटी बसालिनु पर्दछ । किनभने यसमा जागीर वा वृत्तिविकासको विषय मात्र गाँसिएको हुँदैन; राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षाको पक्ष नैसर्गिक रूपमा जोडिन पुग्दछ ।
विज्ञेषु किमधिकम् ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...