पुस ११, २०८०
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
आजको नेपाल हिजोका महान् व्यक्तिको योगदानको उपज हो । आफ्नोभन्दा माटोको मायामा समर्पित वीरहरूले स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक बनाएका कारण आज हामी मुलुकप्रति गर्व गरिरहेका छौं । हाम्रो गौरवशाली मुलुकले इतिहासदेखि वर्तमानसम्म साना–साना समस्याले ठूलै मुल्य चुकाउँदै आएको दृष्टान्त छ ।
गणतन्त्रदेखि संविधान घोषणासम्म मुलुकका आम समस्यामा नेतृत्वहरू एकीकृत भएर आमूल परिवर्तन गरे । तर, अहिलेसम्म जनस्तरले महशुस गर्ने गरी पूर्ण व्यावहारिक रूपमा परिवर्तनको आभाष भने गर्न सकेका छैनन् । अझै पनि मुलुक भित्रका शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासन लगायत अन्य क्षेत्रमा सहज र पूर्ण जनपक्षीय बन्न सकेका छैनन् । चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद र कृपावाद उस्तै टिठलाग्दो नै छ । यसैकारणले मुलुकभित्र हरेक दिन आन्दोलन र अनशन हुने गरेका छन् ।
वर्तमान समयमा जनतासँग जोडिने शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको उपस्थिति कमजोर छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो महत्त्वपूर्ण राज्यको अंगलाई निजीकरण गराउनु जनजीवनमाथि खेलवाड हो । मुलुकमा निजीकरणको पूर्ण शुरूवात ५० को दशकमा भएको हो । आज ७० को दशकसम्म आइपुग्दा निजीकरणले मुलकमा योगदान गर्नेभन्दा पनि राज्यका संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।
यसै सन्दर्भमा डा. गोविन्द केसी जुम्लामा अनशन बसिरहनुभएको छ । पेशाले उहाँ नेपाल सरकार मातहतको टिचिङ अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक हुनुहुन्छ । मुलकका स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति र विसंगतिविरुद्ध जेहाद चलाइरहनुभएको छ । थुप्रै पटक स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि अनशन बसेका डा. केसीको अनशनको उपलब्धीबारे विहङ्गम बहस चल्ने गरेको छ ।
मोफसलमा यस्तो प्रश्न उठिरहेको छ – टिचिङ्ग अस्पतालमा पूरै क्रान्तिकारी परिवर्तन भएको छ होला ! मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको परिवर्तन डा. केसीले मात्र गर्ने हुन् । डा. केसीजस्तै के सरकारी सेवामा कार्यरत निजामति कर्मचारी सेना, पुलिस र शिक्षक पेशाप्रति जवाफदेही हुने हो वा अनशन बस्ने ? यस्तो कार्यले राज्यलाई कति प्रगति हुन्छ ? डा. केसीको पटक–पटक अनशन कसको लागि ? डाक्टरहरू आन्दोलित भएपछि जनताको स्वास्थ्य कसले चेकअप गर्ने ? जनतालाई निजी मेडिकल धाउन बाध्य बनाउने ? यस्तो कार्यले फाइदा निजी मेडिकललाई भएको छ । यतातर्फ पनि डा. केसीको ध्यान जाओस् ।
अहिले काठमाडौंको आन्दोलन सत्ताभन्दा बाहिर बस्नुपर्ने पीडाले उब्जाएको हो । काठमाडौंका सडकमा डा. गोविन्द केसीको समर्थनको ‘प्ले कार्ड’ भिरेर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नु किमार्थ राम्रो होइन । अहिले यस्तो देखिँदैछ – डा. केसी अनसन बस्ने, नयाँ पुराना राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले मञ्च उपयोग गर्ने, कुण्ठा बिसाउने ।
पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा स्वयं मन्त्री हुँदा डा. केसी लामो समय अनशन बसे । स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा डा. केसीका मागहरू कार्यान्वयन गर्न गगन थापालाई कसले रोक्यो ? सायद, आफ्नै उदासिनताले काम गर्यो होला वा ब्यापारी र माफियाकरणसँग मिलेमतो भयो ? यसको जवाफ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले कहिले दिने ? अहिले सडकमा उनको रोइलो सस्तो लोकप्रियताको नमूना मात्र हो ।
डा. केसीलाई मोहरा बनाउने योजनामा ‘रिटायर्ड’ सञ्चारकर्मी नेतृत्वको दल पनि छ । दलका नेता डा. केसीलाई उपयोग गर्ने र आफ्नो सत्तामा पुग्ने स्वार्थ पूरा गर्न लालायीत छन् । यस्ता किसिमका हर्कतले डा. केसीप्रतिको जनविश्वास घट्दो क्रममा छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा ओली नेतृत्व सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ । सरकारले अब टुक्रा–टुक्रामा समाधान गर्नुभन्दा मुलुकको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आमुल परिवर्तन गर्दै आन्दोलनको केन्द्र बन्नबाट बचाउनुपर्छ । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति सरकार जवाफदेही हुनेछ ।
सरकारले यातयात क्षेत्रको सिन्डिकेट नीतिगत रुपमा अन्त्य गरेको छ । व्यावहारिकतामा भने कायम नै छ । यस्तो अवस्थामा डा. गोविन्द केसी जुम्लामा अनशनरत हुनुहुन्छ । डा. केसीले मुलुकभित्र अब मेडिकल कलेज खोल्न नहुने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ । काठमाडौंमा मात्र होइन, मुलुकभरि सरकारले आवश्यकता महशुस गरे स्वतः मेडिकल कलेज खुल्छन् । यसका लागि कम्यूनिस्ट वा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको भन्ने विषय हुँदैन ।
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । उनले अनशन आफ्ना लागि बसेका होइनन्, देश र जनताका पक्षमा हुन् । परिचालितजस्तो लागे सरकारले अनुसन्धान गरे हुन्छ । सरकारले अबका दिनमा अनशन बस्न नपर्ने तबरले समाधान गर्न उपयुक्त हुन्छ । डा. केसी र सरकार दुवैले हठ त्याग्दै छिटो वार्ता गर्नुपर्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...