जनकपुरधाम – राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका महासचिव मनिष सुमन प्रदेश सभाको निर्वाचनका क्रममा २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा लिइएका थिए । उनीसँगै राजपा नेपालबाट अर्को महामन्त्री जितेन्द्र सोनल र उपाध्यक्ष रामनरेश राय पनि सोही रूपमा प्रस्तुत गरिएका थिए ।

सुमन र सोनल प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत् निर्वाचित भए भने राय समानुपातिकबाट निर्वाचित भए । राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको पूर्व सद्भावना पार्टीबाट सुमन महासचिव बनेका हुन् । प्रदेशको निर्वाचन परिणाम आएपछि संघीय समाजवादी फोरम नेपाल प्रदेशमा ठूलो पार्टी बन्यो भने राजपा दोस्रो । दुवै पार्टीले साझा गठबन्धन बनाएरै निर्वाचन लडेका कारण सरकार पनि गठबन्धनकै बन्यो । फोरमको तर्फबाट फोरमका उपाध्यक्ष समेत रहेका लालबाबु राउत संसदीय दलको नेता चुनिए र उनकै नेतृत्वमा प्रदेशमा सरकारको पनि गठन भयो ।

तर, राजपा नेपाल संसदीय दलको नेतामा सुमनले दावेदारी पेश गरेपनि सोनल चुनिए । र, स्वाभाविक रूपमा राजपाको तर्फबाट सोनलले नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी भए । राजपाकै उपाध्यक्ष द्वय नबल किशोर साह सुडी र रामनरेश राय पनि सरकारमा सामिल भए । तर, उनी मुख्यमन्त्री त के मन्त्री पनि बन्न सकेनन् । त्यसपछि तेस्रो चरणमा सरकारको विस्तार हुँदा उनीभन्दा कनिष्ठ नेताहरू डिम्पल झा, अभिराम शर्मा र सुरेश मण्डल पनि राज्यमन्त्री बन्न सफल भए ।

यसो हेर्दा मुख्यमन्त्रीको प्रवल दावेदारका रूपमा हेरिएका सुमन अहिले प्रदेशमा भूमिकाविहीन मात्र देखिएका छैनन्, भोलिको दिनमा उनको राजनीतिक अस्तित्व पनि खतरामा पर्न सक्ने भएकाले उनी अब सरकारको कमी कमजोरीलाई जनतासामु ल्याएर जनताको लागि आन्दोलनकारी नेताको छवि बनाउन चाहन्छन् । फलतः प्रदेश सभामा अन्य प्रतिपक्षी दलका नेताको तुलनामा सुमन नै बढी प्रतिपक्षी भूमिकामा देखिन्छन् ।

जब केन्द्रमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भयो र प्रदेशमा नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो, राजपाका तर्फबाट सुमन नै बढी सक्रिय देखिएका थिए । प्रदेशमा राजपा र फोरमको गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ र प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरिन पनि सक्छ भन्ने आशयसहित उनले संसद र सञ्चारमाध्यममा समेत अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए ।

केन्द्रमा पनि नेकपाको सरकारलाई राजपाले दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिनुपर्ने र प्रदेशमा पनि फोरमसँगको सहयात्रालाई यथास्थितिमा निरन्तरता दिन नहुने उनको धारणा आएपनि उनले चाहे बमोजिम केही पनि हुन सकेन । न त प्रदेशमा गठबन्धन टुट्यो, न त केन्द्रमा नै राजपाले हालसम्म सरकारलाई बाहिरबाट दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

त्यसैले अब उनी संसदमा प्रदेश सरकारको कडा आलोचकको रूपमा देखा पर्न थालेका छन् । प्रतिपक्षमा रहेको नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसले समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेपछि सत्तापक्षकै सुमन अहिले संसदमा सरकारको प्रतिपक्षी नेताजस्तो प्रदर्शन गरिरहेका देखिन्छन् ।

आइतवार संसदमा विशेष समय लिएर गरेको सम्बोधनका क्रममा उनले सरकारको कमी कमजोरीलाई प्रष्ट रूपमा औंल्याएका थिए ।

प्रदेश सभाको सम्बोधनमा सुमनले के भने ?

मधेश आन्दोलनका क्रममा भनिएको थियो कि अधिकार सम्पन्न स्वायत्त प्रदेश बनाइने छ । तर, प्रदेश सरकार पंगु बनेको छ । संघीय सरकारले हरेक कुरामा हस्तक्षेप गरेको छ । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीले प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जन्मसिद्द नागरिकका सन्तानलाई सहज रूपमा वंशजको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न निर्देशन दिन्छन् । तर, संघीय सरकारको निर्देशन मात्र मान्ने भनेर नागरिकता दिन मिल्दैन भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोझै निर्देशनलाई अटेरी गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धि कानून बनाउन खोज्छन् । तर, नेपाल प्रहरीका आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल एउटा कर्मचारी भएर त्यसको ठाडै विरोध गर्छन् । यतिसम्म कि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री समेतले प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रहरी सम्बन्धि विधेयकको विरोध गर्छन् ।

यस्तो परिस्थिति हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि र प्राप्त अधिकारको सुरक्षाका लागि के गरिरहेका छन् त ? यति मात्र होइन, २०७३  फागुन २३ गतेमा सप्तरीको मलेठमा नेकपा एमालेको मेची–महाकाली अभियान रोक्नका लागि तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले विरोध गरेको थियो । सोही क्रममा मधेशी जनताले उक्त यात्राको विरोध गर्दा राज्यको निर्देशनमा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट त्यहाँका ५ जना नागरिक मारिए, दर्जनौं गम्भीर घाइते भए । राज्यले घटनाको छानबिन गर्नका लागि पूर्वन्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई तोकेको थियो ।

गत साउन ३२ गते आयोगको प्रतिवेदन पनि आएको छ । तर, त्यस प्रतिवेदनमा हत्या गर्ने प्रहरीलाई ‘वीर’ भनिएको छ भने दोषी प्रहरी प्रशासनका अधिकारीलाई कुनै पनि कारवाहीको सिफारिश गरिएको छैन । खै त प्रदेश सरकारले त्यसबारे निन्दा र भत्र्सना गरेको ?

सदनलाई त्यसबारे किन जानकारी दिइएको छैन ? सुन्दैछु मलेठ घटनाको छानविन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले ३ जना मन्त्रीसहित एउटा आफ्नै आयोग बनाएको छ । १५ दिनको म्याद दिएर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । तर, त्यो आयोगले हालसम्म के कति छानविन गर्यो, सप्तरी जिल्लाका सांसदको हैसियतले आफूलाई केही पनि जानकारी गराइएको छैन ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुरधाम भ्रमणका क्रममा मुख्यमन्त्री राउतले सम्बोधनको क्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले नै आपत्ति व्यक्त गर्छन् । तर, प्रदेश सरकारले औपचारिक रूपमा त्यसबारे सदनलाई हालसम्म केही पनि जानकारी गराएको छैन । प्रदेश सरकार निरीह बनेर बसेको छ । प्रदेशका कतिपय जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरू खारेजी गरिएका छन्, कतिपय जिल्लाका  सरकारी कार्यालयहरू एकआपसमा विलय गरिएका छन् । 

देश संघीयतामा गइसकेपछि ती सबै निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको हो । तर, संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्दा पनि प्रदेश सरकार मौन बसेको छ । प्रदेश सरकारले के कस्ता अधिकार प्राप्त गरेका छन् र कुन–कुन अधिकार प्राप्त गर्न बाँकी छ ? त्यसको सूचि तयार पारेर संसदलाई जानकारी किन गराइएको छैन ?

प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार न्यून गर्ला भनेर जनताले आशा लिएका थिए । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण हुँदा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । अपारदर्शी तरिकाले खर्च गरिएका करोडौं रुपैयाँ कहाँ, कसरी, कुन–कुन शीर्षकमा खर्च भए संसदलाई प्रदेश सरकारले जानकारी गराएको छैन ।

प्रदेश सभा र विभिन्न मन्त्रालय निर्माण हुँदा शहरी भवन तथा डिभिजन कार्यालयमार्फत् ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । त्यहाँ धेरै भ्रष्टाचार भएको छ । त्यो ८ करोड रुपैयाँ कहाँ कसरी खर्च भयो ? प्रदेश सरकारले संसदलाई किन जानकारी गराइरहेको छैन ?

यो प्रदेशजस्तो प्रतिपक्षी दल अरु प्रदेशमा छैन । प्रदेश सरकारलाई हरेक काम गर्न अत्यन्तै सजिलो भइदिएको छ । किनभने, प्रतिपक्षी दलले पनि प्रदेश सरकारलाई आवश्यकताभन्दा बढी नै सहयोग गरिरहेका छन् । माथि केन्द्रमा नेकपासँग फोरमको गठबन्धनको सरकार छ भने त्यहीँ गठबन्धनको बन्धनमा प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामकरण, सरकारी कामकाजको भाषा र स्थायी राजधानी सन्दर्भमा विधेयक संसदमा किन ल्याइरहेको छैन ?
मोटामोटी राजधानी जनकपुरधाम नै रहने कुरामा लगभग सबै दलका सबै जिल्लाका सांसदहरू तयार देखिएका छन् । माथि नेकपासँग गठबन्धन छँदैछ । तर, पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामकरण किन गरिरहेको छैन ?

हुन त कतिपय विधेयकहरू सरकारले संसदमा ल्याएका पनि छन् । सर्वसम्मतिले पारित पनि भएका छन् । तर, हतारहतारमा ल्याइएका विधेयक पारित त भएको छ । तर, धेरै त्रुटिहरू देखिएका छन् । जसरी संविधान बनाउँदा हतारहतारमा बनाइयो र राष्ट्रियसभा, समानुपातिक र प्रत्यक्ष कसको निर्वाचन परिणाम पहिले घोषणा गर्ने भन्नेबारे सभासदहरू नै बेखबर थिए । त्यसैगरी, यहाँ पारित भएका कतिपय विधेयकका बुँदाहरूबारे सांसद नै अनभिज्ञ छन् । त्यो किन पनि भएको हो भने विधेयक तयार पार्ने जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको हो । तर, यो प्रदेशमा विधेयक अन्य निकायले तयार गरिरहेका छन् ।

त्यसैले अब विधेयक ल्याउँदा विधिसम्मत् प्रक्रिया पुर्याएर संसद सचिवालयले बनाएको सर्वदलीय समितिमा पर्याप्त छलफल गरेर ल्याए प्रभावकारी हुन्छ ।