माघ २५, २०८०
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले यसै साता ६ महिनाको अवधि पूरा गर्दैछ । आरम्भमै सुविधाजनक बहुमत पाएको ओली सरकारले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण भै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निर्माण भएपछि आफ्नो जनाधारलाई अझ सुदृढ तुल्याएको हो । उपेन्द्र यादवको पार्टी सरकारमा सामेल भएपश्चात् त ओलीलाई दुईतिहाईकै समर्थन जुट्न गएको छ । यस कोणबाट हेर्दा उहाँ २०४७ सालयताको सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन पुग्नुभएको छ ।
संसद्को गणितले ओली प्रशासनलाई आवश्यकता अनुरुप संविधान संशोधन गरी त्यसको आडमा जनहितका लागि एक हैन अनेक साहसिक पाइला चाल्ने अवसर दिएको छ ।
नयाँ परिवेशमा गठित वर्तमान सरकार यथार्थमा भने अपेक्षा गरे अनुसार दह्रो र प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । किनभने चुनावी अभ्यास मार्फत हासिल भएको एक हदको स्थिरताको लाभ उठाउँदै जनमुखी केही कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने पहल हुन सकेको छैन । नियमित प्रकृतिका नीति तथा कार्यक्रम र तदनुरुपको वार्षिक बजेट प्रस्तुत भएका छन्, तर तिनको प्रतिफल आउन समय लाग्छ ।
परन्तु बढ्दो असुरक्षा र अक्कासिँदो महँगी जस्ता मामिलामा राहत पाउन जनता लामो समय पर्खिन सक्दैन । धूलो-धूँवा-हिलो र गुम्सिएको वातावरणले निम्त्याएका रोगव्याधिले जनसाधारणलाई अधैर्य बनाइसकेको छ । नेपालको राजधानी रहेको उपत्यकाका बासिन्दाले समेत पानी नआउने (र आएपनि नियमित नआउने) धाराको शुल्क नियमित तिरिरहनु परेको छ भने मोफसल र दुर्गम इलाकाका नेपालीको कुन हालत होला ?
कतिपय मन्त्रीहरूले सार्वजनिक भाषणमा र सञ्चारमाध्यममा दिएका भेटवार्ताको क्रममा यसबीचको अवधिमा सरकारले जनतालाई अनुभूति हुने गतिमा काम गर्न नसक्नुको एउटा कारणको रूपमा प्रशासन संयन्त्रको ढिलासुस्तीको उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रशासकहरूको राजतन्त्रकालीन पुरानो शैली नछोड्ने मानसिकताले गर्दा सरकारी कार्यक्रम तथा अठोट आवश्यक बेग लिन सकेनन् भनेको बेला-बखत सुनिन्छ । स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीका समय-समयका अभिव्यक्ति पनि यस कुराका प्रमाण हुन् ।
यस्ता कथनहरूमा सत्यताको मात्रा होला, किन्तु फितलो जँच्ने यसप्रकारका आधारमा सरकार अकर्मण्य हुन पुगेको दलीलले जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्दैन । प्रशासन हाँक्न चाहिने योग्य र कुशल कर्मचारीको बन्दोबस्त गर्नु मन्त्रिपरिषद्कै दायित्व हो । तसर्थ थरीथरीको निहुँ र झन्झट तेर्स्याएर सबै कुराको चाँजो मिलाउन ‘समय लाग्छ’ भन्ने मन्त्रीहरूको बोली मार्फत अल्याङटल्याङ गरेर पाँचवर्ष भुक्तान गर्न खोजेको हो भने त्यसलाई मतदाताले स्वीकार गर्न सक्दैनन् ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली तुल्याउने मूल अभिलाषा नै तुहिने जोखिम आइपर्न सक्छ । समय छँदै सचेत हुने हो कि ?
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...