साउन १, २०८०
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
आधुनिक नेपालको पहिलो लिपिबद्ध कानून मुलुकी ऐन हो । अभिलेखले देखाउँछन्, राजा सुरेन्द्रको राज्यकालमा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले विक्रम संवत् १९१० को पौष ७ गते अधिराज्यभर लागू गरेका हुन् । संवत् २००४ सालमा संविधानको सिलसिला आरम्भ नहुँदासम्म यही ऐन देशको मूल कानून थियो । राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै विकसित भएको संवैधानिक प्रक्रियाको क्रममा विगत छ दशकमा नेपालले छवटा संविधान प्राप्त गरिसकेको छ; यस्तो छिटो-छिटो हुने गरेको परिवर्तनले मुलुकलाई स्थायित्व दिन्छ दिँदैन त्यो छुट्टै विवेचनाको विषय हो ।
समकालीन नेपालको सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेशलाई मुलुकी ऐनले व्यवस्थित राखेको थियो । तदनन्तर २००७ सालपछिको प्रजातान्त्रिक नेपालमा उपलब्ध खुला सामाजिक परिवेश र नागरिक-नागरिकबीचको सम्बन्धलाई संविधानअनुकूल समानताको आधार प्रदान गर्न राजा महेन्द्रको शासनकालमा नयाँ ‘मुलुकी ऐन, २०२०’ जारी गरियो । यस ऐनको कार्यान्वयनपछिका ५५ वर्षमा देशमा छुवाछतजन्य भेदभाव गर्ने र एकै किसिमको कसूरमा घटीबढी सजाय दिने चलन हट्न गए । सामाजिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा त्यो एउटा ठूलै फड्को थियो । कानून नयाँ परिप्रेक्ष्यमा तर्जुमा भएको भएतापनि त्यसको नाम ‘मुलुकी ऐन’ नै राखियो किनभने त्यो सयौं वर्ष जनजिब्रोले समातेको लवज थियो ।
समयको अन्तरालमा २०२० सालको मुलुकी ऐनका प्रावधानलाई पनि समयानुकूल अद्यावधिक गर्नु आवश्यक भयो । त्यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा ऐनमा संशोधन, परिमार्जन गर्ने शासकीय पहललाई स्वागतयोग्य कदम मान्न सकिन्छ । परन्तु यस दिशामा विगत केही वर्षयता भएका कामको परिणाम हेर्दा त्यो सुविचारित र सुसंगत अभ्यास नभएको निष्कर्ष निस्कन्छ । कार्यान्वयनको प्रारम्भमै निषेध र अन्तर्विरोधका कुराहरू प्रेसजगत्बाट आएका छन्, चिकित्सकहरूको समुदायबाट प्रकट भएका छन् । सुरक्षाकर्मीहरू अन्योल र असमञ्जसको अवस्थामा परेको अनुभव गरिरहेका छन् । दण्ड सजायका कठोर प्रावधानले समाजका विभिन्न अङ्ग आतंकित नभएपनि त्रसित भएका छन् ।
यी चुनौती र अनिश्चयका बारेमा प्रश्न उठ्दा साबिकका सभामुख र हाल संसद्मा नेकपाका उपनेता सुवास नेम्बाङले आजै बिहान रेडियो नेपालसितको भेटवार्तामा मुलुकी ऐनको ठाउँमा जारी गरिएका मुलुकी ‘संहिता’ को जोडदार बचाउ गर्नुभयो; पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको समेत सहभागिताबाट चारवर्ष लगाएर तयार पारिएको ऐन हो भन्ने तर्क दिनुभयो । तर यति हुँदाहुँदै पनि उहाँले नयाँ कानूनहरूमा त्रुटि र असंगति हुनसक्ने कुरा स्वीकार पनि गर्नुपरेको थियो । नेम्बाङकै शब्दमा, नयाँ कानूनले देशको प्रत्येक घर र परिवारलाई छुन्छ । तर के तदनुसारको ध्यान र प्राथमिकता यसको मस्यौदादेखि अन्तिम रूपसम्ममा पुगेको थियो ? प्रश्न ज्वलन्त छ ।
उपनेता नेम्बाङ, सत्तापक्ष र मस्यौदामा संलग्न सीमित व्यक्तिहरू संहिताको बचाउमा अघि सर्नु अनौठो भएन । यसै क्रममा बचाउ पक्षका केही मानिसले जनसाधारणले नयाँ कानूनहरू नपढेको र त्यसैले नबुझेको भन्ने किसिमका हचुवा टिप्पणी समेत गरेको पाइयो । पुस्तकहरू सुपथ मूल्यमा मुलुकभर उपलब्ध गराउन के कति प्रयास भयो त्यसको लेखाजोखा कसले गर्दैछ ? अनि, व्याख्याकारहरू विगत एकवर्षमा कति सक्रिय भए र के के काम कहाँ कहाँ गरे ? जनजिज्ञासा जीवन्त छ ।
बिहाबारी, नागरिकता, पैतृक सम्पत्ति र दायित्व लगायतका विषयमा ‘संहिता’को नामबाट बनेको चर्चित ऐनमा नेपालको विशिष्टता र मौलिकता झल्किने कतिपय विद्यमान प्रावधानलाई हटाइएको कुराले पनि समाज उद्वेलित भएको छ । सनातन वैदिक धर्ममा आधारित संस्कृति र मान्यताको ठाउँमा पश्चिमी संसारका मूल्य-मान्यता अनुकूलका बुँदा, दफा र व्यवस्थाहरू राखिएको भन्ने मामिलाले नेपालको दीर्घकालीन हितबारे सचेत नागरिक चिन्तित भएका छन् । पश्चिमी मूल्य र मान्यताहरू दातृराष्ट्र/दातृसंस्थाका आर्थिक सहायताका थैली सँगसँगै आएका हुन् भन्ने अड्कल गरिँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएन्डीपी) को आवरणमा रहेर वा नरहेर लिइएका सहायता रकम पश्चिमी मूल्य-मान्यता नेपालका नयाँ कानूनमा प्रतिबिम्बित गराउने शर्तमा लिइएको हुनु नपर्ने हो किनभने नेपालका ऐन कानून नेपालको आवश्यकतामा निर्माण गरिने हुन् । कदाचित् त्यस्ता शर्त स्वीकार गरेर सहायता लिइएको हो भने त्यो आपत्तिजनक कार्य हो र त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुने नेता र कर्मचारी ‘राष्ट्रसेवक’ को जिम्मेवारी र सम्मानको हकदार हुन सक्दैनन् । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व अन्तर्गत विकसित देशको हैसियतले कम विकसित देश नेपाललाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आर्थिक सहायता पश्चिमीजगत्का मूल्य-मान्यता मानेमा मात्र दिने नीति अँगालेका देश र संस्थालाई ‘मित्र’ मानेर इज्जत गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।
आशा गरौं, आधिकारिक निकायका सरोकारवाला पदाधिकारीहरूले यसबारेको वास्तविकता यथाशक्य चाँडो खुलस्त गर्नुहुनेछ । ‘लोकान्तर’ शङ्काको सुविधा दिनुपर्ने मान्यता राख्दछ । हाम्रो प्रतिबद्धता छ, यतिञ्जेल नखुलेका तथ्य खुला र पारदर्शी भएमा हामी विवेच्य घटना-विकासलाई अर्को कोणबाट हेर्नेछौं ।
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...
यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...