माघ २५, २०८०
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
दक्षिण एसियालाई दक्षिणपूर्वी एसियासित जोड्ने सेतु हुनसक्ने अपेक्षाका साथ क्रियाशील गराइएको संगठन ‘बिमस्टेक’ शीर्षस्थ बैठक सकिएको छ । आइतवार श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना स्वदेश फर्केपछि आतिथेयी देश नेपालको आयोजनासम्बन्धी दायित्व पूरा भएको छ । तयारीको लागि उपलब्ध समय छोटो थियो तापनि रातोदिन खटेर सम्मेलन सम्पन्न गरेकोमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र सरकारका सबै सरोकारवाला निकायले सन्तोष लिन सक्छन् । राजधानी काठमाडौंका बासिन्दाले पनि अनेक कष्ट र कठिनाइ बेहोरेर भए पनि सम्मेलनको सफलतामा योगदान गरे यद्यपि सरकारले यस्ता कार्यक्रमका बखत जनतामा पर्ने असुविधालाई सकेसम्म कम गर्न चनाखो रहनु आवश्यक देखिन्छ ।
जहाँसम्म विषयवस्तु र प्रतिबद्धताहरूको प्रश्न छ, यसमा नेपालले बिमस्टेकलाई सन् १९८५ मै स्थापित दक्षिण एसियाली सार्क संगठनको हाराहारीमा आउने वा विकल्प हुने समूह मानेको छैन । नेपालको यस सही दृष्टिकोणलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीवार सम्मेलनको उद्घाटनका बखत दिएको मन्तव्यमा स्पष्ट शब्दमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । त्यसअघि संसद्मा वक्तव्य दिँदा पनि उहाँले नेपालको यस मान्यतालाई छर्लङ्ग पार्नुभएको थियो । जग-जाहेर तथ्य हो, बिमस्टेक सन् १९९७ मा सिर्जित समूह हो जसले परिपूरकको भूमिकासम्म निर्वाह गर्नसक्ने सङ्केत परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पटक-पटक दिनुभएको छ । बिमस्टेकको एक संस्थापक देश थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री स्वयम्ले नै बिहीवारको भाषणमा बिमस्टेकलाई ‘उपक्षेत्रीय’ समूहको रूपमा प्रस्तुत गरेको पाइयो । हुन पनि दक्षिणपूर्वी देशहरूको संगठन आसियानका सदस्य रहेका म्यान्मार र थाइल्याण्डले बिमस्टेकलाई उपक्षेत्रीय समूहको कित्तामा राख्नु सर्वथा स्वाभाविक हो । बिमस्टेकको कानूनी आधार अर्थात् बडापत्र (चार्टर) र समूह सञ्चालनको लागि उपयुक्त सचिवालयको व्यवस्था समेत हुन बाँकी छ । यस्तो समूहसित सार्कको तुलना हुन/गर्न कदापि मिल्दैन । थपमा, दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान, पाकिस्तान र माल्दिभ्स बाहिर पर्ने समूहले एसियाको यस भूखण्डमा शान्ति र समृद्धिको ढोका खोल्न सक्छ भन्नु अपरिपक्व सोच हुनजान्छ । पाकिस्तान इण्डियाजस्तै आणविक हतियारयुक्त देश हो र उसको चीनसित गहिरो मित्रता छ जुन चीन विश्वको दोस्रो शक्तिराष्ट्रको हैसियत राख्दछ ।
घटनाक्रमले देखाउँछ, बिमस्टेक सन् १९९७ मा बनेको समूह हो तापनि इण्डियाको पहलमा सन् २०१६ यता मात्र क्रियाशील र गतिशील संगठन बन्ने तर्खरमा छ । र, यस्तो रणनीति इण्डियाको राष्ट्रिय हितमा हुन पनि सक्छ, तर यसले बिमस्टेकका अन्य सदस्यको हितसित पूरै मेल खान्छ भन्न गाह्रो छ । त्यसमाथि बिमस्टेकलाई सैनिक सुरक्षाको आयाम दिने दिल्लीको पहललाई यस भेगका सानो आकारका मुलुकले सहज मान्न अप्ठेरो देखिन्छ । सैनिक अभ्यासको नाममा युद्धको खेलमा बिमस्टेकका सदस्यलाई सामेल गर्ने प्रयास सैनिक गठबन्धनको निर्माणको दीर्घकालीन योजनामा परेको मानिनेछ । परन्तु यस्तो गठबन्धन कसको विरुद्धमा खडा गर्न खोजिएको हो ? विचारणीय छ । नेपाल कोसित लडाञीमा जाँदैछ र यस्तो अभ्यासको आवश्यकता प-यो भनी एक सुरक्षा विश्लेषकले उठाएको प्रश्नसहितको समाचार ‘लोकान्तर’मा प्रकाशित पनि भैसकेको छ ।
वास्तवमा नेपालको सरकारले इण्डियामा हुने भनिएको सैनिक अभ्यास र त्यससित गाँसेर आयोजना गरिने सेनाप्रमुखहरूको सम्मेलनमा सहभागी हुने यसअघिको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । नेपालको दीर्घकालीन हित के गर्दा हुन्छ त्यसको निरूपण दलगत आधारमा होइन, राष्ट्रिय परिवेशमा गरिनुपर्छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
नेपालको सडकलाई ‘सुरुङ युग’मा प्रवेश गराउने महत्त्वाकांक्षी आयोजनाका रूपमा हेरिएको नागढुंगा सुरुङमार्ग सोमबार छिचोलियो । सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहितका सरकारी अधिक...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...