सन् १८१५ मा तत्कालीन भारतको बेलायती सरकार र शाही नेपाली सरकारका बीचमा भएको सम्झौताअनुसार पश्चिम उत्तर सिमानाका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले काली नदीभन्दा पश्चिमको भूभागलाई परित्याग गरेको हो । तर पछिल्लो चरणमा आएर भारत सरकारले उक्त सन्धिमा उल्लेख भएभन्दा बढी भूभाग कब्जा गर्दै आएको छ । भारतले नेपालका करीब ७४ स्थानमा सीमामा अतिक्रमण गरेको छ । दक्षिण सीमामा सुस्ता र महेशपुरमा ठूलो भूभागमा भारतले कब्जा जमाएको छ । 

सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल कब्जा गरिएको क्षेत्र हाम्रो पश्चिम उत्तर सिमानाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हो । सीमाविद्का अनुसार, यसको क्षेत्रफल ३९२ वर्गकिलोमिटर छ । कालापानी क्षेत्रमा भारत चीनका बीचमा भएको युद्धका दौरान सन् १९६२ देखि नै भारतीय सेनाले अड्डा जमाएर बसिरहेको छ । 

यो नेपाल र नेपालीका लागि चासोको विषय हुनु स्वाभाविक हो । यसमा अनौठो कुरा के छ भने सीमा अतिक्रमण गर्ने काममा भारत सरकार सक्रिय रूपमा लागिरहेको छ । तर नेपाल सरकार भने कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । यत्रो सीमा अतिक्रमण भइरहँदा पनि नेपालका सरकारहरू आफ्नो राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्नुको सट्टा भारत सरकारको सिमाना विस्तार गर्ने काममा नै सहयोग गरिरहेका छन् । नेपालको सरकारमा बस्नेहरूले लडाईं नभइकनको हार स्वीकार गर्दै आफ्नो मातृभूमिलाई अपहरित हुन दिइरहेको यतिखेरको अवस्थामा देशभक्त नेपालीहरू अघि बढ्नैपर्ने आवश्यकता सिर्जना भएको छ । 
 

नेपालको नक्साको प्रसंग

तत्कालीन राजा महेन्द्रको मौखिक आदेशमा कालापानीमा भारतीय सेना राखिएको थियो भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । त्यसपछि नेपालमा धेरै सरकारहरू बदलिए, संविधानहरू बदलिए, व्यवस्था नै बदलिए । तर कालापानीमा भारतीय सेना यथावत् बसिनैरह्यो । त्यसबारे आधिकारिक रूपमा कुनै पनि सरकारले यस विषयमा प्रश्न उठाएको थाहा पाइएको छैन । आधा शताब्दीदेखि यो क्रम चलिरहेको छ । तर जनस्तरबाट, खासगरी कम्युनिस्टहरू र देशभक्तहरूका तर्फबाट पटकपटक विरोध र आन्दोलन पनि हुँदै आएका छन् । परन्तु अहिलेसम्म न दुई देशका बीचमा कुनै सम्झौता वा आधिकारिक सहमति नै भएको छ, न त फील्डमा यसको कुनै असर नै देखापरेको छ । 

पछिल्लो चरणमा आएर यसबारे जनचासो किन बढेको छ भने भारत सरकारले लिम्पियाधुरा मात्र होइन, कालापानी र लिपुलेक पनि गायब भएको नेपालको नक्शा तयार पारेर नेपालमा छ्यापछ्याप्ती पारेको छ । नेपालको पाठ्यक्रममा पनि त्यही नक्शा पढाइन्छ । त्यतिमात्र होइन, नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूमा र सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्ममा पनि त्यही नक्शा टाँगिएको होला । यसबारे नापी विभागका उपमहानिरीक्षकसँग सोध्दा ‘हामीले आफ्नो नक्शा तयार पारेर सरकारलाई दिएका छौं र भारत सरकारले हाम्रो सीमा मिचेर बनाइएको नक्शा प्रचार गरिरहेको कुरा पनि बताएका छौं । तर सरकारले वास्ता नगरेपछि हामीले के गर्ने’ भन्ने जवाफ दिएका छन् । यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने यस सरकारका केही मन्त्रीहरू, उच्च ओहोदा सम्हालेर बसेका कर्मचारीहरू आदिकै यसमा संलग्नता छ । उनीहरूसँग साँठगाँठ गरेर मात्रै भारत सरकारलाई यो चलखेल गर्न सजिलो भएको हो । यसकारण, यो हाम्रो देशको सीमा सुरक्षाको समस्या निकै जटिल र गम्भीर बनेको छ । 

निशान छाप पनि उस्तै

निशान छाप भनेको कुनै पनि देशका निमित्त महत्त्वपूर्ण आधिकारिक चिह्न हो । त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण चिह्नका रूपमा लिने गरिन्छ । पासपोर्ट जस्ता विश्वासिला दस्तावेजमा यसको प्रयोग गरिन्छ र यसलाई आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुन्छ । निशान छाप नभएका दस्तावेज अपूरो मानिन्छ । तर पत्याउन नै गाह्रो पर्ने एउटा तथ्य के छ भने यो सरकारले दुईवटै निशान छापलाई उत्तिकै प्रयोगमा ल्याएको बुझिएको छ । एउटा निशान छापमा  लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई नेपालबाट हटाएर नेपालको नक्शा बनाइएको छाप स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ । यस सरकारका मन्त्रीहरू, उच्च ओहोदाका कर्मचारीहरूको मिलेमतो नभइकन कसरी यो सम्भव हुन सक्छ ? देशका विरुद्ध, विदेशका निमित्त, काम गर्ने मानिस त्यो तहसम्म ठूलो संख्यामा यसमा खुलै रूपमा लागिरहेका छन् भने नेपालको सीमासम्बन्धी समस्या मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षा गर्ने विषय कति जटिल र गम्भीर बन्न पुगेको छ, यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

लिपुलेकको प्रश्न

तत्कालीन भारतको ब्रिटिश कम्पनी सरकार र नेपाल सरकारबीचमा भएको सन् १९१५ को सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालको कालीनदीभन्दा पश्चिमको भूभाग नेपाल सरकारले सुम्पिएको देखिन्छ, अर्थात् नेपाल र भारतबीचको सीमा कालीनदी भनिएको छ । त्यो कालीनदी भनेको अहिलेको कुटीयाडनदी हो, जसको मुहान लिम्पियाधुरा हो ।

सन् १९१५ मा भएको सुगौली सन्धिलाई मान्दाखेरी अहिले हामीले दाबी गर्ने यही सिमाना हो, पश्चिम उत्तरको सिमाना लिम्पियाधुरा । तर भारत सरकारले नक्कली काली नदी तयार गरेर कहिले यसको उद्गमलाई लिपुलेक भन्ज्याङ र कहिले टिंकर भञ्ज्याङलाई देखाइरहेको छ । स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने भारतले सुगौली सन्धिको उल्लंघन गरेको छ । अहिलेको महाकाली नदी भनेकै कालीनदी हो र त्यसको उद्गम लिम्पियाधुरा नै हो । यसको उल्लंघन गरिन्छ भने महाकाली सन्धिकै उल्लंघन हुन जान्छ र नेपाल सरकार र हामी नेपाली जनताले यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नुपर्दछ । यो कुरा नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग उपयुक्त मञ्चमा छलफल गरेर चाँडै नै टुंगो लगाउनु जरूरी छ । यो समस्याले हाँगो हाल्दै गयो भने भविष्यमा झन् धेरै ठूला जटिलता पैदा गराउन सक्दछ । 

झण्डै दुई वर्षअघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति शी चिनफिङको उपस्थितिमा बेइजिङमा एउटा वाणिज्यसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यस सम्झौतामा भारत र चीनको व्यापारिक नाका नेपालको लिपुलेकलाई नै बनाइएको छ । यसबाट केही गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् । भारत सरकारले नेपाललाई यति हेपेको छ कि उसले नेपालको यो भूभागलाई आफ्नो भागका रूपमा लिएर त्यसलाई लागू पनि गराउन थालेको छ । यो त्यसैको प्रमाण हो । अर्को देशको भूभागलाई आफ्नो हो भनी तेस्रो देशसँगको सम्झौतामा जोड्नुले लिपुलेकको समस्या झन् गम्भीर बनेको छ । यसमा थप जटिलता के पनि भएको छ भने अहिलेसम्म चीनले सधैं नेपालको अखण्डता र सार्वभौमिकताको पक्षमा बोल्दै र त्यसैअनुसारको व्यवहार गर्दै आएको छ । तर नेपालसँग सोधपुछ नै नगरी भारतसँग लिपुलेकलाई दुई देशबीचको नाका कायम गरेर चीन सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर  गर्नुले स्थिति धेरै जटिल भएको संकेत गर्दछ । यसबाट अब लिपुलेकसम्बन्धी विषय चीनसँग समेत वार्ता गरेर समाधान गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । हामीले यस विषयमा ढिलो नगरिकन अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।