जनकपुरधाम – संघीय प्रहरी ऐन नआउँदै २ नम्बर प्रदेश सभाले प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गरेपछि संघ र प्रदेशबीच विवाद देखिएको छ ।

गत शनिवार बसेको प्रदेशसभा बैठकले बहुमतबाट प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नेकपाको विरोधका बाबजुद बहुमतबाट ऐन पारित भएको थियो ।

प्रदेश सरकारका साझेदार संघीय समाजवादी फोरम र राजपाका ५६ र कांग्रेसका १९ गरी ७५ सांसदले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयकको पक्षमा मतदान गरे । नेकपाका ३२ सांसदले ऐनको विपक्षमा मतदान गरे । विधेयक गत ३१ जेठमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । प्रदेश सभाले बहुमतका आधारमा पारित गरेको यो पहिलो विधेयक हो । यसअघि १३ विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएका थिए ।

नेकपाको सैद्धान्तिक विरोध 

प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएपछि मस्यौदामा परिमार्जन गर्नका लागि अध्ययन गर्न विशेष समिति बनेको थियो । फोरमका प्रमुख सचेतक शैलेन्द्रकुमार यादव, राजपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साह, नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल, सांसद रामचन्द्र मण्डल, कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, संघीय समाजवादी पार्टीका सावित्रीदेवी साह र राजपा सांसद सुरीता कुमारी साह सहितको समिति बनेको थियो ।

मस्यौदामा छलफल गर्न भदौ १४ गते, भदौ १६ गते, असोज २०, २३, २६ र २९ गते समितिको बैठक बसेको थियो । तर, असोज २३ र २६ गतेको बैठकमा नेकपाका सदस्य सत्यनारायण मण्डल र रामचन्द्र मण्डल अनुपस्थित थिए ।

गत शनिवारको बैठकमा प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विशेष समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा नेकपाका सांसदले विरोध गरेको भएपनि कांग्रेससहित फोरम, राजपाका सांसदले पक्षमा मत जाहेर गरेपछि बहुमतबाट विधेयक पारित भएको थियो ।

प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन नीतिगत रूपमा नेकपा सहमत भएपनि विधेयकमा उल्लेख भएका केही प्रावधानमा असहमति रहेको नेकपाका सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले बताए ।

प्रहरी ऐन बहुमतले पारित भएपछि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले अबको १ महिनाभित्र प्रदेश प्रहरी गठन गरिसक्ने बताए । संघीय कानूनलाई कुर्दाकुर्दै आफ्नो प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न गाह्रो हुँदै गएको भन्दै मन्त्री यादवले भने, ‘हामीले संघीय सरकारलाई ४ महिनासम्म प्रतीक्षा ग¥यौं । तर पनि संघीय सरकारले संघीय ऐन बनाइदिएन, बाध्य भएर हामीले ऐन बनाएको हो ।’

‘संविधानले पहिले संघीय कानून त्यसपछि मात्र प्रदेश कानून बनाउनु भनेको छैन । संविधान बनेको ३ वर्ष पुग्दा पनि संघले कानून बनाएन । उसले प्रहरी ऐन २०१२ अनुसारै काम चलाउँदै आएको छ, त्यसैले हतार छैन । हामीसँग कानुन छैन । अब के हामीले संघकै मुख हेरेर बस्ने ? त्यस्तो त संविधानले भनेको छैन । त्यसैले बनायौं,’ उनले भने ।

शान्ति सुरक्षाको विषय सर्वसाधारणदेखि प्रदेश सभासम्मै उठेको उनले बताए । उनका अनुसार जनताले शान्तिसुरक्षा कायम गर्न किन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारलाई सोध्ने गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्यले पनि शान्ति सुरक्षाको विषयलाई लिएर कयौंपटक मन्त्रीलाई जवाफ माग्ने गरेका छन् ।

संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने उल्लेख छ । उपधारा ३ मा भने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने भनिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २६८ (२) मा प्रत्येक प्रदेशमा एक छुट्टै प्रहरी संगठन रहने छ भन्ने व्यवस्था रहेको र सोही धाराको उपधारा (३) मा ‘संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको हुनाले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन विधेयक तयार पारेर प्रदेश सभामा दर्ता गराइएको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए ।

प्रदेशमा छुट्टै तथा नयाँ प्रहरी संगठनको संरचना तयार पार्न, संरचनालाई आवश्यक जनशक्तिको छनौट गर्नेदेखि सेवासुविधा र प्रशासनिक खर्च समेत गरी वार्षिक करीब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । प्रदेश सरकारले शुरूमा ३ हजार प्रहरी जनशक्ति भर्ना गर्ने योजना लिएको छ ।

राजधानी जनकपुरमै प्रदेश प्रहरी मुख्यालयको स्थापना गर्नेदेखि प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको स्थापना, प्रदेश प्रहरी गान बनाउने योजना रहेको मन्त्री यादवले बताए । यसका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले आफ्नै अनुसन्धान ब्यूरो समेत स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

संघीय सरकारलाई ‘ओभरटेक’ गर्नुभएन : महान्यायाधिवक्ता 

आइतवार जनकपुर आइपुगेका महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले प्रदेशसभा आफैंमा सार्वभौम भएपनि आफ्नो अधिकारभित्र रहेर कानून बनाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपालको संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध रहेको कुरा अनुसूचीमा समेत रहेको भएपनि प्रदेश सरकारले संघीय ऐन नबन्दै संघीय सरकारको अधिकारलाई पनि ‘ओभरटेक’ गर्दै प्रहरी ऐन बनाउनु अलि हतारो भएको खरेलले बताए ।

‘संघीय सरकारलाई दबाब दिनका लागि बनाइएको हो भन्ने मलाई लागेको छ,’ महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, ‘संघीय सरकारले संघीय संसदबाट कानून बनाउन काम नै नगरेको होइन, मौलिक हक सम्बन्धी गाँठोहरू फुकाएको छ ।’ अबको संघीय संसद्को हिउँदो अधिवेशन नकट्दै संघीय ऐन पनि संघीय संसदबाट बन्ने खरेलले बताए ।