काठमाडौं – स्वतन्त्र मधेस अभियानका संयोजक सीके राउत अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् ।

असोज २१ गते रौतहट जिल्ला अदालत परिसरबाट प्रहरीले राउतलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

मधेसलाई छुट्टै स्वतन्त्र राज्य बनाउनुपर्ने भन्दै अभियान नै सञ्चालन गरेर लागेका राउतमाथि तराईका विभिन्न जिल्लामा मुद्दा जारी छन् । विगत ४ वर्षदेखि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्दै आएको छ भने अदालतले तारेखमा छाड्दै आएको छ । 

सप्तरी जिल्लाको महादेवा गाउँमा जन्मिएका राउत सन् २०११ सम्म अमेरिकामा वैज्ञानिकको रुपमा कार्यरत थिए । त्यसपछि नेपाल फर्किएका उनी ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ मार्फत् संगठन विस्तारदेखि फौजी संरचना विकासमा समेत लागेको प्रहरीको भनाइ छ ।

नेपाल प्रहरीका एक विशिष्ट अधिकारीका अनुसार राउत पछिल्लो समय केही एनजीओ र आईएनजीओको सहयोगमा फौजी संरचना विकासमा लागेका थिए । ‘उनका गतिविधि राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि झन् खतरापूर्ण बन्दै गएका छन्,’ प्रहरीका ती विशिष्ट अधिकारी भन्छन् । 

प्रहरीले राउतको गठबन्धनलाई ‘राष्ट्रिय अखण्डताविरोधी समूह’का रुपमा सूचीकृत गरेको छ । राउतलाई सघाउने मधेशमा आधा दर्जनजति सहायक समूहहरू सक्रिय रहेको प्रहरीको भनाइ छ । भूमिगत रहेर तराईमा बम बिस्फोट गराउँदै आएको जयकृष्ण गोइतको समूह पनि पछिल्लो समय राउतको समूहलाई सघाउँदै आएको प्रहरीको भनाइ छ । 

‘गोइत समूहले सीके राउतलाई हतियार उपलब्ध गराउनेदेखि बन्दोबस्तीका केही सामग्री पनि उपलब्ध गराउने गरेको सूचना हामीले पाएका छौं,’ प्रहरीका विशिष्ट अधिकारी भन्छन्, ‘राउतको समूहले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका केही ठाउँमा प्रशिक्षण समेत चलाउने गरेका छन् ।’

सीकेमाथि सेनाको पनि निगरानी  

असोज २५ गते बिहीवार सैनिक मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई प्रश्न सोधियो, ‘सीके राउतलगायत विखण्डकारीका गतिविधि बढिरहेका छन्, सेनाले के गरिरहेको छ ?’ जवाफमा प्रधानसेनापति थापाले बिखन्डनकारी शक्तिमाथि सुक्ष्म रुपमा निगरानी भइरहेको बताए । थापाले मन्तव्यको क्रममा समेत बिखन्डनकारी शक्तिको सुक्ष्म रुपमा निगरानी भइरहेको बताएका थिए । 

‘नेपाली सेना संविधानविरोधी र बिखण्डनवादी तत्वका गतिविधिबाट उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौति र खतरालाई सुक्ष्म रुपबाट नियालेर निरन्तर मूल्यांकन गरिरहेको छ,’ प्रधानसेनापति थापाले भनेका थिए, ‘त्यो राष्ट्रिय सेनाको धर्म पनि हो अर्थात् जिम्मेवारी हो ।’

सेना सरकारले निर्देशन दिएमा सीके राउतका गतिविधि ‘निस्तेज’ पार्ने तयारीमा रहेको एक उच्च सैनिक अधिकारी बताउँछन् । यद्यपि आन्तरिक सुरक्षा चुनौति व्यवस्थापन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी भएकाले सेनाले त्यसमा ‘हस्तक्षेप’ नगर्ने ती सैनिक अधिकारीको भनाइ छ । 

राजनीतिक संवादको सम्भावना न्यून

विभिन्न माग राखेर सशस्त्र र निःसशस्त्र भूमिगत आन्दोलनमा रहेका समूहसँग वार्ता गर्ने भन्दै गत भदौ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राजनीतिक वार्ता समिति’ गठन गरेको थियो । सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको समितिले अहिले १० वटा समूहसँग औपचारिक वार्ता पनि शुरू गरिसकेको छ । 

तर, सीके राउत नेतृत्वको गठबन्धनसँग वार्ता गर्न समितिलाई नै अप्ठ्यारो परेको छ । ‘देश बिखण्डनको नारा बोकेका समूहसँग राजनीतिक वार्ता हुने कुनै सम्भावना नै हुँदैन,’ राजनीतिक वार्ता समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘हामीसँगको वार्ताका लागि उहाँहरूले आफ्नो एजेन्डा परिवर्तन गर्ने वा देश बिखण्डनको नारा त्याग्नुपर्ने हुन्छ ।’

राजनीतिक वार्ता समितिले सीके राउतसँगको वार्ताका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सँग पनि परामर्श लिएको थियो । गृहमन्त्री बादलले सरकार सीके राउतको समस्यालाई राजनीतिक रुपमै समाधान गर्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए । यद्यपि उनका मागलाई स्वीकार गर्न नसकिने गृहमन्त्री थापाको भनाइ थियो ।