बैशाख १३, २०८१
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
काठमाडौं – कुनै समय थियो, अभिभावक आफ्ना छोरा–छोरीको जिद्दी तोड्न प्रहरीको नाम लिन्थे । छोराछोरीले खाना खान नमाने ‘पुलिस (प्रहरी) बोलाइदिउँ’ भनिन्थ्यो ।
बाल्यावस्थादेखि नै प्रहरीप्रतिको डर वयस्क हुँदासम्म पनि कायम हुन्थ्यो । प्रहरी कर्मचारीले बोल्ने अपशब्द, प्रदर्शन गर्ने असभ्य व्यवहार र सर्वसाधारणलाई हेप्ने बानीले प्रहरीप्रति नागरिकको दूरी बढ्दो थियो ।
प्रहरी र नागरिकबीचको दूरीलाई कम गर्न भनेर २०५१ सालदेखि सामुदायिक प्रहरीको अवधारणा ल्याइयो । हतियार नबोकेरै स्थानीय तहमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको सामुदायिक प्रहरीले नागरिक र प्रहरीबीचको दूरी केही हदसम्म घटाउन मद्दत पुर्यायो ।
समुदाय तहमा बिजुलीको पोल गाड्नदेखि खानेपानीको पाइप मर्मत गर्नमा समेत उघाउने भएकाले सामुदायिक प्रहरीलाई नागरिकले ‘आफ्नो साथी’को रुपमा स्वीकारे पनि । व्यापक बन्न नसकेपनि नागरिक र प्रहरीबीचको सम्बन्धमा समधुरता ल्याउन महत्त्वपूर्ण मानिएको सामुदायिक प्रहरीको अवधारणालाई अब नेपाल प्रहरीको सम्पूर्ण संगठनमा लागू गरिने भएको छ ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता उत्तम सुवेदी कात्तिक ११ गते आइतवारदेखि देशभर शुरू भएको ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रम सम्पूर्ण प्रहरी संगठनलाई सामुदायिक प्रहरी बनाउने अभियान भएको बताउँछन् ।
‘नागरिकले प्रहरी देखेर डराउनेभन्दा पनि सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने नै यो अभियानको उद्देश्य हो,’ बुधवार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रियामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुवेदीले भने, ‘यो कार्यक्रम ७५ हजार जनशक्ति भएको प्रहरी संगठनलाई नै सामुदायिक प्रहरीमा रुपान्तरण गर्ने अभियानको शुरूवाती चरण हो ।’
१० हजार प्रहरी प्रत्यक्ष सहभागी हुने
प्रहरीले शुरू गरेको ‘समुदाय–प्रहरी’ साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत १० हजार प्रहरी प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुने भएका छन् । त्यसका लागि उनीहरूलाई विशेष तालिम प्रदान गरिने एसएसपी सुवेदीले जानकारी दिए ।
अहिलेसम्म २ हजार ७ सय प्रहरीलाई विशेष तालिम दिएर उक्त कार्यक्रमका लागि तयार पारिसकेको सुवेदीको भनाइ छ ।
वार्षिक साढे १९ करोड खर्च हुने
समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक साढे १९ करोड खर्च हुने जनाइएको छ । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी सुवेदीका अनुसार वार्षिक १९ करोड ५६ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च हुने बताए । बजेट स्वीकृतका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको सुवेदीले जानकारी दिए ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि भने सामुदायिक प्रहरी कार्यक्रमअन्तर्गत छुट्याइएको २ करोड ४९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च गरिने सुवेदीले बताए ।
स्थानीय तहको न्यायिक काममा सघाउ
न्याय निरुपरणको जिम्मेवारी समेत पाएका स्थानीय तहले न्यायसम्पादनको कार्यमा खासै प्रभावकारिता ल्याउन नसकेका बेला प्रहरीले न्यायिक निरुपणको सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई सघाउने जनाएको छ । समुदायसँगको साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रहरीले स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने न्यायिक कार्यमा सघाउ पुर्याउने प्रहरी प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।
स्थानीय निकायले सम्पादन गर्ने न्यायिक विषयसँग सम्बन्धित उजुरी पनि प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गर्न आउने भएकाले प्रहरीले त्यस्ता उजुरीको सम्बोधनका लागि स्थानीय तहलाई सघाउने सुवेदीको भनाइ छ ।
सबै कार्यक्रम समेटेर समुदाय–प्रहरी साझेदारी
प्रहरीले सामुदायिक प्रहरीदेखि प्रहरी मेरो साथीसम्म आइपुग्दा करीब १ दर्जन विशेष कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । गणतन्त्र घोषणा भएपछि मात्रै पनि प्रहरीले १ दर्जन बढी विशेष कार्यक्रम ल्याइसकेको छ ।
तर, जनस्तरमा भने प्रहरीका ‘विशेष कार्यक्रम’को खासै प्रभाव नपरेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ । प्रहरी अधिकारी भने नयाँ कार्यक्रमबाट सबै आलोचनाको ‘जवाफ’ दिने बताउँछन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला सबै निकायसँगको बृहत् छलफल र पूर्ण तयारीका साथ कार्यक्रम ल्याइएकाले सफल हुने दावी गर्छन् ।
आइतवार काठमाडौंमा आयोजित ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै महानिरीक्षक खनालले भनेका थिए, ‘यो कार्यक्रमको नेतृत्वकर्ता नेपाल प्रहरी रहेपनि यसमा नेपाल सरकारका प्राय सबै निकायको सहभागिता हुन्छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को अभियान सफल पार्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...