मंगलबार साँझ नेपाली सेनाले आफ्नो स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सैनिक मुख्यालय प्रवेश गर्दै गर्दा दुई जना ‘वरिष्ठ’ दाजुलाई फर्किंदै गरेको भेटेँ । ‘भोज शुरू नहुँदै किन फर्किएको ?’ भन्ने मेरो प्रश्न भूइँमा खस्न नपाउँदै दुबै जनाले उस्तै उत्तर दिनुभयो, ‘यस्तो भोजमा के बस्ने ? यो त तिमीलाई ठीक छ ।’

मैले अन्दाज लगाइसकेको थिएँ– सेनाको भोजमा मादक पदार्थको व्यवस्था रहेनछ । यो धेरै ठूलो कुरा त होइन यद्यपि पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनाको कमान्ड सम्हालेपछि शुरू गरेका सुधारका कदमहरूमध्येको एउटा चाहिँ पक्कै हो । नेपाल सरकारले कुनै पनि सरकारी भोजहरूमा मदिरा निषेध गरेको छ । तर सैनिक–गैरसैनिक सबै ठाउँका भोजहरूमा मदिरा छुट्दैन । बिलमा सिधै मदिरा उल्लेख गर्न सकिने हुँदा ‘बिल मिलाउने’ गरिन्छ । प्रधानसेनापति थापाले चाहिँ त्यो परम्परा तोडेका छन् र पहिलोपटक यस्तो भोज आयोजना भएको छ । 

कुनै पनि संस्थाको नेतृत्व सम्हालेपछि शुरू–शुरूमा यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु भन्ने जोश–जाँगर हुन्छ, त्यस अनुसारको तत्परता पनि हुन्छ । तर जब बिस्तारै दिनहरू बित्दै जान्छन्, आफूले अवकाश पाउने दिन नजिक आइरहेको देख्छन्, तब पदमा भएका मानिसहरूमा छटपटी शुरू हुन्छ । अरू सरकारी निकायहरूमा लागू हुने कैयौँ पारदर्शिताहरूबाट टाढा बसेको सेनामा व्यापक अनियमितता हुन्छ, भन्ने बुझाइ छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नपाउने भएका कारण पनि राजनीतिक नेतृत्वले समेत सेनामार्फत् आर्थिक लाभ लिन मन गर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ । यसअघिका कतिपय सेनापतिहरू यही कारणले विवादित भएका पनि पाइन्छन् । तर पूर्णचन्द्र थापाले आफूलाई यसभन्दा पृथक देखाउन खोजेका छन्, जुन सराहनीय छ ।
 
कुनै पनि संस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा भर पर्दछ । मुख्य मान्छेले एक लाख रूपैयाँ कमाउने नाजायज अपेक्षा राख्यो भने संगठनलाई त्यसको तुलनामा बीसौँ लाख घाटा हुन्छ । किनभने, ऊ आफैँ त पैसा उठाउन जाँदैन, आफूभन्दा मुनिकालाई भन्छ, त्यसले अर्कालाई भन्छ, अर्काले अर्कासँग भन्छ । यसरी बीसौँ लाख रूपैयाँ उठेपछि चुहिँदैचुहिँदै बल्ल एक लाख ऊसमक्ष आइपुग्छ । तर ऊ मात्रै इमानदार भइदिने हो भने संगठनमा कसैले चुँइक्क गर्न सक्दैन । म दाबीका साथ भन्छु, नेपाली सेना जस्तो अनुशासित फौजी संगठनमा माथिल्लो तहबाट संकेत हुने होइन र कडाइ हुने हो भने कसैले बदबासी गर्न सक्दैन । 

नेपाली सेनासँग हार र जीतका दुबैथरि अनुभवहरू छन् । हामीले लडेर हाम्रो भूमिका जोगाएका पनि छौँ, गुमाएका पनि छौँ । र, अहिले हामी कुनै त्यस्तो युद्ध गर्न गइरहेका छैनौँ । एक्काइसौँ शताब्दीमा कुनै युद्ध नै लड्नुपरेछ भने पनि हिजो जस्तो खुकुरी, भाला, खुर्सानीको धुलो, अरिंगालका गोला वा बन्दुक लिएर हुनेवाला छैन । अब हुने आकाशको लडाइँमा हामी कति समक्ष हौँला, त्यसका लागि हामीसँग कति क्षमता होला, यसको बेग्लै पाटो छँदैछ । तर देशको अस्तित्वका लागि अपरिहार्य सेना जहिले पनि चुस्त, दुरुस्त र तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । त्यसका लागि बहुत व्यावसायिक सैनिक आवश्यक हुन्छ ।

नातावाद, कृपावाद, चाकडी, चाप्लुसी र आर्थिक लाभका आधारमा सेनाभित्र कामकारवाही हुन थाले भने सैनिकको मनोबल कदापि उठ्न सक्दैन । त्यसका लागि सेनाभित्र सबैका लागि समान नियम र मापदण्ड लागू गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । माथिल्लो तहमा मेरो कोही छैन, त्यसैले मैले बढुवा पाइनँ, मिसनमा जान पाइनँ भन्ने तल्लो दर्जाका दुःखीहरू धेरै भेटिन्छन् । जब फौजी संगठनभित्र यस्तो सुनिन्छ भने पक्का हुनुस्, त्यस्तो फौजी संगठन जुन दिन संकटमा पर्दछ, त्यो दिन सबभन्दा पहिलो गोली आफ्नै हाकिममाथि दागिन्छ । पूर्णचन्द्र थापाले कम्तिमा यति तथ्यमा ध्यान दिएर पारदर्शिता कायम गरिदिनुभयो भने नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिहरूको लहरमा राखिने उहाँको तस्वीर पछिसम्मका लागि चम्किरहनेछ । 

विगतमा आफू र आफ्ना मानिसहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर कतिपय नियमहरू बनाइएको छ, संशोधन गरिएको छ । त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउन र कसैमाथि अन्याय हुन नदिनका लागि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेतृत्व गरेको रक्षा मन्त्रालयले नै कदम चालेको छ । नजिक भएका भरमा अति योग्य भन्दै चोर बाटोबाट बढुवा दिएर माथिल्लो पदमा पुर्‍याउने अभ्यासलाई रोकेर रक्षा मन्त्रालयले प्रधानसेनापति थापालाई नै सहज बनाइदिएको छ । 

सेनामा आर्थिक पारदर्शिता जरुरी छ । विगतमा एउटै व्यक्ति विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निर्देशनालयमा लामो समय किन बसे होलान् ? म्याद सकिए पनि तिनलाई करारमा नियुक्त गरेर किन राखियो होला ? यति कुरा अहिलेको सैनिक नेतृत्वले राम्रोसँग बुझिदिएमा र अरूलाई पनि बुझाइदिएमा प्रधानसेनापतिको कार्यकालको सफलता र उहाँको नेतृत्व क्षमता स्वतः पुष्टि हुनेछ ।

सेनाले आफूलाई बुझेको राजनीतिक नेतृत्व पाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं विगतमा सेनामाथि संकट आउँदा अन्तिम हदसम्म पक्षमा उभिएको र सेनाले पनि विश्वासका साथ हेर्ने राजनेता हुनुहुन्छ । साथै सेनाले आफ्नो विभागीय मन्त्रीका रूपमा मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई पाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सेना दिवसमा दिएको सन्देशमा सेनालाई अझ बढी व्यावसायिक बनाउन सरकारले काम गर्ने बताएर सेनाको मनोबल उठाउन खोज्नुभएको छ भने उपप्रधानन्त्री तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले कार्यभार सम्हालेदेखि नै सेनाका विविध पाटाहरूको सुक्ष्म अध्ययन गर्दै त्यसमा समयसापेक्षा सुधार गर्ने काममा आफूलाई केन्द्रित गरिहरनुभएको छ । त्यसका लागि स्वदेशदेखि विदेशसम्मका मञ्चहरूमा उहाँले निरन्तर रूपमा सेनाका पक्षमा आफूलाई उभ्याइरहनुभएको छ । प्राप्त जिम्मेवारीलाई मसिनो गरी बुझ्ने र परिणाम देखाउने गरी काम गर्ने स्वभावका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले पक्कै पनि सेनामा केही देखिने सुधार गर्ने सोचेरै आफूलाई केन्द्रित गरिरहनुभएको छ । यसबाट सेनाले लाभ लिन सक्नुपर्छ । 

पार्टीगत रूपमा पनि सेनाले वर्तमान नेतृत्वसँग अपनत्व महसूस गर्दछ । किनभने, नेकपा (एमाले) को सरकार भएको बेला ०५१ सालमा तत्कालीन उपप्रधानन्त्री तथा रक्षामन्त्री माधवकुमार नेपालले त्यतिबेलासम्म श्रेणीविहीन रहेका सिपाहीको तलब भत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गरिदिएको सम्झना अहिले पनि सेनाभित्र हुने गर्दछ । साथै, ०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र हालका राष्ट्रपति रक्षामन्त्री भएको बेला सेनालाई बंकरबाट ब्यारेकमा सार्ने अभियानको शुरूआत भएको थियो । यी सबै पृष्ठभूमिमा राजनीतिक नेतृत्वसँग राम्रोसँग ‘ट्युनिङ’ मिलाएर अघि बढ्दा सेनालाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउने काममा प्रधानसेनापति थापाले उल्लेख्य सफलता पाउन सक्छन् ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :
किन सेनाको बारेमा भ्रम पैदा गरिँदैछ ? 

नेपाली सेना विकास निर्माणका काममा बढी संलग्न भयो, व्यापारमा यसको ध्यान गयो भनेर आलोचना भइरहेको छ । यसमा सेनाले आफैँले केही गरेको नभई नेपाल सरकारले निर्णय गरेर दिएका जिम्मेवारीहरू आफूले पूरा गरेको बताउँदै आएको छ । विकास निर्माणका काममा सेनालाई लगाउने किन नलगाउने ? यो पनि बहसको विषय हुनुपर्छ । सेना विकास निर्माणका लागि निर्माण भएको होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि हो । त्यसैले आफ्नो व्यावसायिक सीप, क्षमता र दक्षता अभिवृद्धिमा सेना दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ, न कि व्यापारमा । व्यापार बढ्दै जाँदा सेनाको स्वार्थ व्यापारतिर बढी जान्छ, आफ्नो मूल काममा जाँदैन । स्वाभाविक छ, विदेश जाने सैनिकहरूबाट कट्टा भएर निर्माण भएको सैनिक कल्याणकारी कोषबाट सैनिकहरूकै हितमा सानातिना काम गर्दा फरक नपर्ला । तर, सैनिक अस्पताल भएका र ऐतिहासिक महत्वका ठाउँहरूमा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने र भाडामा लगाउने जस्ता काम सैनिक संगठनका लागि सुहाउँदैनन् । विगतमा भएका यस्ता अमिल्दा काम सकेसम्म वर्तमान नेतृत्वले सच्याउनुपर्छ र आइन्दा त्यस्ता गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन । 

सेनाका माथिल्ला पदहरू बढुवाका बेला अस्वाभाविक चलखेल देखिन्छ । माथिल्लो पदहरूमा नेपाल सरकारले चाहेमा दुई वर्ष अवधि थप गर्न सक्ने प्रावधानले सेनामा राजनीति घुसाएको छ । समान क्षमता, समान तहका र समान मितिमा जागिर शुरू गरेकामध्ये एउटालाई म्याद नथपेर घर पठाउने र अर्कालाई म्याथ थपेर माथि पुर्‍याउने अभ्यासले सेनालाई तटस्थ र गैरराजनीतिक संगठनका रूपमा रहन दिँदैन । यस अभ्यासलाई अन्त्य गरेर सबैलाई एउटै नियम लागू गर्न सक्दा सेनामा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा हुँदैन भन्ने सुनिश्चित हुन्छ ।

सेना कत्रो हुनुपर्छ र कस्तो हुनुपर्छ ? यसको ‘राइट साइजिङ’ बारेमा अर्को अंकमा ।