संविधान जारी हुनुपूर्वदेखि नै नेपालको राज्य प्रणाली र राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूलाई विवादास्पद बनाउने, तिनीहरूको साखलाई तेजोवध गर्ने र नागरिकका नजरमा राज्यका ती महत्त्वपूर्ण निकायप्रति अविश्वास पैदा गर्ने शृंखलाबद्ध कार्य भइआएका छन् । 

यस क्रममा संविधानसभा समेत अपवाद रहेको थिएन । त्यसको अहं मर्यादा र भूमिकालाई निस्तेज गर्ने प्रहारको कुनै सीमा रहेन । यसै क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियोजित आक्रमणको सिकार बन्यो । लगत्तै पछाडि सर्वोच्च अदालत निशानाको केन्द्र बन्यो । नेपाल प्रहरी अर्को तारो बन्यो । संसद् निर्वाचनताका निर्वाचन आयोगलाई निशाना बनाइयो । यी निकायमा विवादास्पद व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्ने र त्यसपछि ती निकायमाथि असीमित प्रहार गर्ने र अन्ततः नागरिकहरूमा अविश्वासको निर्माण गर्ने खेलहरू असीमित रूपमा हुन थाले । 

यो क्रम अहिले पनि  यथावत छ । राज्यका हरेक निकाय यस ध्वंसात्मक प्रवृत्तिका शिकार बनेका छन् । राज्यका निकायमा खराब र भ्रष्ट व्यक्तिहरूको प्रवेश हुन सक्तछ । र त्यस्ता व्यक्तिहरू आलोचनाका पात्र पनि हुनुपर्छ । तर देखिएको प्रवृत्तिले के देखाउँछ भने लक्ष्य व्यक्तिलाई देखाएर संस्थालाई समाप्त गर्नु रहेको देखिन्छ । यसमा नेपालको स्वतन्त्रताविरोधी घुसपैठिया तत्त्व, भ्रष्ट तत्त्व, माफिया तत्त्व र अराजकत तत्त्वको संलग्नता रहेको देखिन्छ ।

आफ्ना अवाञ्छित उद्देश्यहरू पूरा गर्न यस्ता तत्त्वहरू राज्यका अपरिहार्य तत्त्वमाथि हदैसम्म निकृष्ट आक्षेप लगाउने गर्दछन् । अवाञ्छित चित्रहरू प्रकाशित गर्ने संस्थाको बदनाम गर्ने र झूटो तरंग सिर्जना गर्ने गर्दछन् । 

यसैक्रममा यता पछिल्लो समयमा राष्ट्रपतिलाई जोडेर र नजोडिकन पनि नेपाली सेनामाथि प्रहार शुरू भएको देख्न सकिन्छ । राष्ट्रको आर्थिक अवस्था, विकास र सामाजिक–राजनीतिक परिदृश्यभित्र नै सेना पनि विद्यमान रहेको छ । यसमा पनि समस्या होलान् र यो पनि संक्रमणको प्रभावबाट मुक्त छैन । यद्यपि एउटा निर्विवाद तथ्य के हो भने नेपाली सेना नेपालको निरन्तर इतिहास कायम रहेको सबैभन्दा पुरानो संस्था हो । यसको अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता गाँसिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने निकाय पनि नेपाली सेना हो । 

लगभग ३०० वर्ष लामो व्यावसायिक इतिहास भएको सेनाको विगत गौरवपूर्ण छ । दोस्रो विश्वयुद्ध र पहिलो विश्वयुद्धमा नेपालको तर्फबाट औपचारिक ढंगले युद्धमा सरिक नभएपनि, पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मनी र इटलीका विरुद्ध नेपाली सेनाले बेलायतलाई सहयोग गरेको थियो र २४ हजार सेनाले तत्कालीन ब्रिटिश–भारतको सिमाना सुरक्षित गरेको थियो । वर्तमान विश्व व्यवस्थाको निर्माणमा नेपाली सेनाको भूमिका रहेको छ । अझ वर्तमान आन्तरिक द्वन्द्वबाट प्रभावित विश्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा शान्ति कायम गर्ने कार्यमा नेपाली सेनाको अद्वितीय भूमिका रहेको छ । 

तर विगत केही वर्षयता यसको व्यावसायिकता, साख र मर्यादामा आँच आउने गरी विवादहरू सिर्जना गर्ने प्रयास भएका छन् । व्यावसायिक, प्राविधिक र राष्ट्रिय विकासप्रति सरोकार रहको निकाय भएकै कारणले राष्ट्रिय गौरवका संरचना निर्माणमा यसको भूमिका रहेको छ । भारतमा कश्मीर र लद्दाख जस्ता जटिल भौगोलिक स्थानमा सडक निर्माणमा भारतीय सेनाले नेतृत्व गरेको थियो । चीनमा जनसेनाले निर्माणमा भूमिका खेलिरहेकै छ । सोभियत संघमा लालसेनाको यस्ता निर्माणमा अत्यन्त ठूलो भूमिका थियो । सेनाले संरचना निर्माणमा आफूलाई संलग्न गर्ने कुरा नौलो होइन । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेना फास्ट ट्र्याक र केरुङ जोड्ने सडक निर्माणमा संलग्न हुने कुरा विवादमा ल्याउने कार्य कुनै पनि अर्थमा जायज होइन । यो राष्ट्रिय हितविरोधी तत्त्वको षड्यन्त्र हो भनी अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपाली सेनामाथि प्रहार गर्दा खासगरी (१) सेनाले खरिद गरेका हतियार र उपकरणमा विवाद सिर्जना गर्ने, (२) सेनाले कल्याणकारी कोषबाट सैनिक परिवारलाई प्राप्त हुने कल्याणकारी योजनामा विवाद सिर्जना गर्ने, र (३) कल्याणकारी कोषको वित्तीय व्यवस्थापको कार्य गर्दा विवाद सिर्जना गर्ने कार्यहरू मूलतः षड्यन्त्रका केन्द्रविन्दु रहेका छन् । 

यी कुनै पनि विषयमा विवाद गर्ने कारण छैन । राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने निकायले आफूलाई आवश्यक हतियार र उपकरणहरूको व्यवस्था गर्नु स्वाभाविकै हो । फौजी निकाय कठोर अनुशासन अन्तर्गत सञ्चालित हुन्छ । उसका सबै गतिविधि र कार्यविधिहरू ‘कानून, नियम र मार्ग निर्देशिकाद्वारा’ निर्देशित हुन्छन् । हरेक गतिविधि तह–तहका निर्णयबाट निष्कर्षमा पुग्दछन् । गाउँघरमा व्यापारीले बाख्रा किनेजस्तो होइन यो । हतियार खरिद गर्दा खास किसिमका सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि निर्देशित गर्दछन् । यी सबै कुरा थाह भएकै कुरा हुन् । तर किन अनावश्यक चर्चाका ‘हाइप’ सिर्जना गरिएको होला ? यसका पछाडि कुनै न कुनै नियत लुकेको छ ।

सेनाको निर्माण कार्यको संलग्नतालाई पटकपटक गरिएको छ । सेनाको सञ्चालनमा प्रभावकारी युद्ध रणनीति, उत्साहप्रद नेतृत्व, कुशल इन्जिनीयरिङ र चुस्त सिग्नल प्रणालीको समायोजन रहन्छ । सेनाले सडक निर्माण गर्दै पुलहरू निर्माण गर्दै, पुल निर्माण जस्ता कार्य सेनाका व्यावसायिकताभित्रका प्राथमिक कार्य हुन् । यी कुराहरूको विरोध गर्नु भनेको सेनाको व्यावसायिकताको विरोध गर्नु हो । जसले यस्ता वाहियात अफवाहको प्रचार गरिरहेको छ, त्यसले यो सामान्य कुरा नबुझी विरोध गरिरहेको छैन । जानाजानी बुझेर सेनालाई तरंगको विषयवस्तु बनाइरहेको छ । यस्तो कार्य राष्ट्रिय सुरक्षाको विपरीत राष्ट्रघाती काम हुन्छ । 

अत्यन्त निम्न स्तरमा सेना वित्तीय र व्यापारिक काममा संलग्न भएको कुरा पनि चर्चामा ल्याइएका छन् । सबैलाई थाह भएको कुरा हो, हरेक संस्थाले आफ्ना सदस्यको हितमा वित्तीय कारोबार र योजनाहरू सञ्चालन गर्दछ । कल्याणकारी कोष सेनाको ‘सेनासम्बन्धी कार्य गर्ने’ संस्था होइन । यो सैनिकहरूको सेवा र सामाजिक सुरक्षाको काम गर्ने स्वायत्त संस्था हो । त्यस्तो संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको भलाइका लागि आवास निर्माण गर्ने कार्य कुन कानून र नैतिकता विपरीत हुन्छ ? यससम्बन्धी अफवाह आम जनतालाई भ्रमित तुल्याउने नियोजित कार्य हो भन्न सकिन्छ । 

नेपाली सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने बहस समेत यदाकदा उठाइएका छन् । यसका पछाडिको नियत नेपाली सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति निर्माण प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य हो भन्ने देख्न सकिन्छ । सानो सेनाले राष्ट्रको सुरक्षा गर्न सक्तैन । नेपाली सेना नै अहिले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताविरुद्धका षड्यन्त्रमा दह्रोसँग उभिएको वा पराजित गर्न नसकिने संस्था हो । अतः उसको सुरक्षा सक्षमतालाई कमजोर पार्ने खेल राष्ट्रविरोधी तत्त्वले काहीँ न काहीँबाट खेलिरहेको छ । अनावश्यक भेटिङको हैरानी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा सेनाको मानवअधिकार विरोधी छवि निर्माण गर्ने प्रयास, शान्तिसेनामा नेपाली सेनालाई विवादास्पद बनाउने प्रयासमा केही व्यक्तिहरू निरन्तर लागिरहेका छन् । विगत एक दशकमा यस सम्बन्धमा धेरै कुराहरू अवाञ्छित ढंगबाट उठाइएका छन् । 

एउटा देशभक्त नागरिकले सेनाको संरक्षणमा अग्रपंक्तिमा उभिनुपर्ने दायित्व हुन्छ । उसको वैयक्तिक र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता सेनाको कर्ममा निहित रहेको हुन्छ । अतः यस संस्था र यसका सदस्यहरूको मनोबल उच्च बनाइराख्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो । अतः सेनालाई विवादमा ल्याउने तथ्यहीन प्रचारबाजी राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिकूल कार्य हुन जान्छ । यस तथ्यलाई हेक्का राख्दा नेपाली सेनाको साखलाई विवादित बनाउने पछिल्ला दिनमा देखिएका कतिपय प्रचारबाजीहरू नियोजित ढंगबाट प्रायोजित देखिन्छन् । 

यस संस्थालाई निकम्मा बनाइदिने हो भने नेपाली राज्ययन्त्र थला बस्ने अवस्था छ । यसको दृढ व्यवहारबाट राज्यको सुरक्षालाई अभिनिश्चित गरेर नै राज्यका अरू निकायलाई सशक्त बनाउँदै लान सकिन्छ । सेनाले अवलम्बन गरेको राजनीतिक तटस्थता अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो । तर यसलाई राजनीतिमा लतार्ने प्रयास पनि नभएका छैनन् । कतिपय नेताले सेनालाई मधेशविरोधी भनी लल्कार्ने काम गरिरहेका पनि छन् । तर सेना नै मधेशमा गरीब जनताको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालित गरिरहेको छ । ऊ मधेशमा गरीबका लागि सुविधासम्पन्न स्कूलको कुरा गरिरहेको छ । यसबाट सेना जातीयता र क्षेत्रीयताबाट निरपेक्ष छ भनी देख्न सकिन्छ । सेनाको यही कार्य कतिपय विदेशी संस्थालाई पाच्य छैन । 

अर्कातिर सेनालाई राजतन्त्र समर्थक र राजतन्त्रविरोधीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रचारबाजी पनि नभएको छैन । तर सेनाको आस्था संविधानमाथि रहेको देखिन्छ । संविधानप्रतिको आस्था नै जनताप्रतिको आस्था हो । सेनालाई तटस्थ रहन दिनु राजनीतिको कर्तव्य हो । यस परिप्रेक्ष्यमा सेनाप्रति पूर्वाग्रह निर्माण गर्ने सबै खाले तत्त्वप्रति सबै जनता सचेत रहनु आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा सर्वोच्च अदालतले भोगेको नियति भोग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।