काठमाडौं – प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रवारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले आक्रोश पोखे–

‘हामीलाई पीडा छ । हजुरहरू आउनुस्, मेरो मन्त्रालयमा । तलदेखि माथिसम्म हेर्नुस् । हरेकले मागेको छ त्यहाँ मान्छे । करारमा दिनसक्छौं त हामी अहिले ? हिजो ब्लड रिलेसनका मान्छेहरू राखिएका छन् । कि भन्नुपर्‍यो हाम्रा भाइभतिजा राख्न पाउनुपर्छ भनेर । बोल्दिनुपर्‍यो हजुरहरूले, हामी राख्न तयार छौं । त्यो ठाउँमा स्वच्छ, सक्षम नेपाली नागरिकले जागिर खान पाउने कि नपाउने ?’

सचिव कोइरालाले यस्तो आक्रोश पोखेको दुई दिनपछि समितिले 'भाइभतिजा'लाई जागिर खुवाउन बाटो खोलिदिएको छ । लोक सेवालाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने पहिलो निर्णय गरेको समिति बैठकले तेस्रो नम्बरमा करारमा नियुक्ति गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

समिति सदस्यहरूले भाइभतिजाले जागिर खान पाउनुपर्छ भनी तोकेरै त भनेनन्, तर त्यसका लागि आधार तयार पारिदिएर सचिव कोइरालाले ‘नचाहेर राखेको’ माग पूरा गरिदिएका छन् ।

समितिले गरेको निर्णयको तेस्रो नम्बरमा भनिएको छ–

‘स्थानीय तहको कार्यबोझलाई मध्यनजर गरी उक्त तहको कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गर्न हाललाई संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिलका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउने र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि आवश्यकता अनुसार निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारीहरू करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

यो बुँदाले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न बाटो खोलिदिएको छ । करारमा नियुक्त गर्दा नेता तथा पहुँचवालाका नातागोता र आफन्तहरूले मात्र अवसर पाउने गरेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । सचिव कोइरालाले पनि ‘ब्लड रिलेसनका मान्छेहरू’ भनेर यही कुरालाई संकेत गरेका थिए ।

परीक्षाको तयारीमा रहेका हजारौं युवा मर्कामा

समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहने लाखौं युवा प्रभावित भएका छन् । विशेष गरी परीक्षाका लागि आवेदन दिइसकेका ७० हजारभन्दा बढी युवा मर्कामा परेका छन् ।

लोक सेवा आयोगले यही जेठ १५ गते ५१५ स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । 

लामो समयपछि लोक सेवाको विज्ञापन खुल्दा परीक्षाको तयारीमा रहेका युवाहरू उत्साहित भएका थिए । ट्रेनिङ इन्स्टिच्यूटहरूमा लोक सेवाको परीक्षासम्बन्धी कक्षा लिने प्रशिक्षार्थीहरूको भीड लागेको थियो ।

समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा नभएको भन्दै संसदीय समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि अब के हुने भन्ने अन्यौलमा युवा/विद्यार्थी छन् ।

समितिको सोमवार बसेको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ–

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा प्रशासकीय संगठन र कर्मचारी दरबन्दीसम्बन्धी उपदफा ९१० ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा राखिएको सन्दर्भमा मिति २०७६ जेठ १५ गते लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको विभिन्न पदहरूका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिने ।’

समितिले निर्णयमा उल्लेख गरेको धारा २९३ मा भनिएको छ–

‘संवैधानिक निकायको काम कारवाहीको अनुगमन:  संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्नेछ । प्रतिनिधि सभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायतका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्नेछ ।’

अन्योलमा आयोग

लोक सेवा आयोग यसबारे कुनै निर्णयमा पुगिसकेको छैन । समितिको बैठक सकिएलगत्तै लोकान्तरसँग कुरा गर्दै आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले भने– ‘यस विषयमा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छैन । लिखित निर्देशन प्राप्त भएपछि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं ।’

अधिकार क्षेत्रबाहिर समिति

पूर्व सभासद् समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा समितिले संवैधानिक निकायलाई सिधै निर्देशन दिन नमिल्ने बताउँछन् । ‘समितिले संवैधानिक अंगलाई निर्देशन दिने होइन, सरकारलाई दिने हो । कामको अनुगमन गर्ने हो । निर्देशन दिँदा सरकारमार्फत दिनुपर्ने हो । संवैधानिक अंगलाई नै निर्देशन दिने भन्दा त कस्तो होला ?’

देवकोटाले थपे- ‘शुरूदेखि नै मेरोचाहिँ स्ट्याण्ड छ– अनुगमन गर्ने हो समितिले । भइसकेको काम ठीक/बेठीक के भयो भनेर मूल्यांकन गर्ने हो । आदेश दिएर रोक्ने होइन । स्टे अर्डर त अदालतले गर्ने हो, त्यसलाई नरोके अपुरणीय क्षति हुन्छ भन्ने लागेमा ।’

भइसकेका कामकाे मूल्यांकन तथा अनुगमन गर्ने काम समितिहरूको भएको उनको भनाइ छ ।