बैशाख १६, २०८१
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
काठमाडौं– कृषि तथा पशुपञ्छी विकास मन्त्रालयले मलको अभाव भएको बताउँदै आएपनि कालोबजारी भइरहेको पाइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति विभागले गरेको अनुमगनबाट मलमा कालोबजारी भइरहेको पाइएको हो ।
मकवानपुरमा गरेको विभागको अनुमगनबाट मलमा कालोबजारी भइरहेको पाइएको हो । मकवानपुरको थाहानगरपालिका ३ मा रहेको जनशक्ति सहकारीले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडबाट मल लिएर गोदाममा लुकाएको विभागका अनुमगनकर्ताले भेट्टाएका हुन् ।
जनशक्ति सहकारीमा युरिया मल लुकाएको भेटिएको अनुगमनकर्ताले बताए । ‘नमुनाका रूपमा अनुगमन गरेका सहकारीमा मल लुकाएको भेटियो,’ अनुमगन टोलीका संयोजक रमेश प्रसाद रिजालले भने, ‘सहकारी सञ्चालकहरू शुरूमा मल छैन भन्दै थिए, हेर्दै जाँदा लुकाएको भेटियो । जनशक्ति सहकारीमा मात्रै करीब ३० बोरा जति मल भेटियो ।’
मल खरीद बिक्री गरेको बिल बीजक सो सहकारीले नदेखाउँदा सहकारी सञ्चालक विमल केसीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइएको र एक हप्ताभित्र बिल/बीजक लिएर विभागका उपस्थित हुन निर्देशन समेत दिइएको रिजालले बताए ।
मलमा कालोबजारी भइरहेको भन्ने सुनेको आधारमा अचानक केही सहकारीमा अनुमगन गरिएको र अन्यमा पनि मल लुकाइएको भन्ने सुनेकाले अझै अनुमगन गरिने विभागले जानकारी दिएको छ । अनुगमनकर्ताका अनुसार थाहा नगरपालिकाकै रुद्र एग्रो प्रालिले पनि मल लुकाएको पाइएको छ । अब हुने अनुगमनमा मलको परिमाण र गुणस्तर जोख्ने सामग्रीसँगै लिएर जाने विभागको भनाइ छ ।
यसअघि कृषि तथा पशुपञ्छी विकास मन्त्रालयले यस वर्ष धान खेतीका लागि ५० हजार मेट्रिक टन मलको अभाव हुने बताएको थियो ।
३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० जार मेट्रिक टन डीएपी मल अपुग रहेको भन्दै कृषि तथा पशुपञ्छी विकास मन्त्रालयले ५० हजार मेट्रिक टन मलको अभाव रहेको बताएको छ ।
मलको अभाव टार्नका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको समेत माग गरिएको र अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएको आरोप कृषि तथा पशुपञ्छी विकास मन्त्रालय लगाउँदै आएको छ ।
सरकारले मलको अभाव टार्न लागि छिटो आयात गर्नुपर्ने भन्दै भारतबाट सोझै नेपाल सरकारले (जीटुजी) मल खरीद गर्ने प्रक्रिया अप्नाएको थियो । हालसम्म पनि उक्त प्रक्रिया कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
तत्काललाई जीटुजी मार्फत मल खरीद गर्न सकेमा मलको समस्या हट्ने र दीर्घकालीन रूपमा मलको समस्या हटाउन गोदाम निर्माण गर्न उपयुक्त हुने कृषि तथा पशुपञ्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनाल बताउँछन् । ‘तत्कालाई मलको समस्या सामाधान गर्ने उपाय जीटुजी मार्फत् खरीद गर्नु नै हो । जिटुजी मल खरीद गर्न एक चरणमा सम्झौता पनि भएको थियो,’ मन्त्री खनालले भने, ‘पछिल्लो समय भारतमा चुनाव लगायतका कारणले जिटुजी मल खरीद गर्ने कार्यमा केही ढिलाइ हुन गयो ।’
नेपाल सरकारले मल खरीद गर्ने जिम्मेवारी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र कृषि कम्पनी सामग्री लिमिटेडलाई दिँदै आएको छ । यी दुइटै निकायले बोलपत्र आह्वान गरेर मल खरीद गर्ने गरेका छन् । यस प्रक्रियाबाट मल खरीद गर्दा कम्तीमा ६ महिना समय लाग्ने र त्यसले धानबालीलाई हुने अभाव नटार्ने कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक करीब ७ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । त्यसमध्ये साढे तीन लाख मेट्रिक टन विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने र बाँकी नेपालमै उत्पादित हुने प्राङ्गारिक मल लगायतबाट पूर्ति गरिँदै आएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...