फागुन २९, २०८०
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभावका कारण बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको बताउँदै आएको छ । सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेट ल्याउँदा भनेका थिए, 'हामी अब द्रुत गतिमा अघि बढछौं । कर्णालीको कायापलट नै गर्छौं ।' तर उनले बोलेको कुराले सार्थकता पाउन सकेको देखिएन । चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिना सकिन लाग्दा प्रदेश सरकारले ७.३७ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला कर्मचारी समायोजनका कारण बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘समायोजनले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति हुने अपेक्षा गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश कर्मचारीको रोजाइमा नपरेकाले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेनौं ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले २१ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले हालसम्म एक अर्ब ५८ करोड, १७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले हालसम्म तीन अर्ब ६१ करोड, ६९ लाख ६१ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । २१ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख ९४ हजार पुँजीगत बजेट मध्येबाट हालसम्म एक अर्ब ५८ करोड, १७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।
कसले कति गरे खर्च ?
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा कम विकास बजेट खर्च गरेको छ । यो अवधिमा मन्त्रालयले जम्मा विकास बजेटको ०.२८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब ८३ करोड ९६ लाख २० हजार रुपैयाँमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक करोड ६४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यो अवधिमा ०.६९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले ५५ लाख २६ हजार रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको कुल बजेटमध्ये ४.७६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ ७५ करोड दुई लाख रुपैयाँ अख्तियारी पाएको मन्त्रालयले तीन करोड ५७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च पनि निराशाजनक छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग पुँजीगततर्फ नौ अर्ब ६९ करोड २२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बजेट छ । हालसम्म मन्त्रालयले ८३ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १२.०५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ । दुई अर्ब १ करोड १३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये मन्त्रालयले हालससम्म २४ करोड २३ लाख १३ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १४.०३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । एक अर्ब दुई करोड ९५ लाख पाँच हजार पुँजीगत बजेट रहेको मन्त्रालयले १४ करोड ४३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो अवधिमा २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । एक अर्ब ११ करोड २३ लाख १५ हजार विकास बजेटमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयले २४ करोड ४८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयले ६४.२४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । ६ करोड, ३८ लाख ५० हजारको अख्तियारी पाएको प्रदेश सचिवालयले चार करोड ५० लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८१ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये ६९ लाख ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...