विकास खर्चको 'कछुवा गति' : झण्डै ११ महिनासम्म ७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति

शेरबहादुर थापा
शेरबहादुर थापा

थापा लोकान्तरकालागि कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधि हुन् ।

सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभावका कारण बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको बताउँदै आएको छ । सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेट ल्याउँदा भनेका थिए, 'हामी अब द्रुत गतिमा अघि बढछौं । कर्णालीको कायापलट नै गर्छौं ।' तर उनले बोलेको कुराले सार्थकता पाउन सकेको देखिएन । चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिना सकिन लाग्दा प्रदेश सरकारले ७.३७ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला कर्मचारी समायोजनका कारण बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘समायोजनले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति हुने अपेक्षा गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश कर्मचारीको रोजाइमा नपरेकाले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेनौं  ।’ 


Advertisement

कर्णाली प्रदेश सरकारले २१ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले हालसम्म एक अर्ब ५८ करोड, १७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ  ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले हालसम्म तीन अर्ब ६१ करोड, ६९ लाख ६१ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । २१ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख ९४ हजार पुँजीगत बजेट मध्येबाट हालसम्म एक अर्ब ५८ करोड, १७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ  ।


Advertisement

कसले कति गरे खर्च ?

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा कम विकास बजेट खर्च गरेको छ । यो अवधिमा मन्त्रालयले जम्मा विकास बजेटको ०.२८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब ८३ करोड ९६ लाख २० हजार रुपैयाँमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक करोड ६४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यो अवधिमा ०.६९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले ५५ लाख २६ हजार रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको कुल बजेटमध्ये ४.७६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ ७५ करोड दुई लाख रुपैयाँ अख्तियारी पाएको मन्त्रालयले तीन करोड ५७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च पनि निराशाजनक छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग पुँजीगततर्फ नौ अर्ब ६९ करोड २२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बजेट छ । हालसम्म मन्त्रालयले ८३ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १२.०५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ । दुई अर्ब १ करोड १३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये मन्त्रालयले हालससम्म २४ करोड २३ लाख १३ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ  ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १४.०३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । एक अर्ब दुई करोड ९५ लाख पाँच हजार पुँजीगत बजेट रहेको मन्त्रालयले १४ करोड ४३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो अवधिमा २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । एक अर्ब ११ करोड २३ लाख १५ हजार विकास बजेटमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयले २४ करोड ४८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयले ६४.२४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । ६ करोड, ३८ लाख ५० हजारको अख्तियारी पाएको प्रदेश सचिवालयले चार करोड ५० लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८१ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये ६९ लाख ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ  ।

शेरबहादुर थापा
शेरबहादुर थापा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्