नेपाल प्रहरीले केही वर्ष अघिमात्र ‘मुस्कान सहितको सेवा’ र ‘प्रहरी मेरो साथी’ नामक अभियान चलाएको थियो । शायद कुनै दातृ निकायको परियोजना थियो, त्यो ।

जिल्लाहरूमा आकर्षक ब्यानरका साथ प्रभातफेरीदेखि लिएर सदरमुकामका विभिन्न होेटलमा कार्यक्र चल्ने शिलशिला जारी थियो । अचेल त्यस्ता प्रभातफेरी र कार्यक्रमहरू भएको देखिँदैन । परियोजना सकिएर हो कि किन थाहा भएन ।

प्रहरीलाई तालिम र प्रशिक्षणका नाममा नेपालमा बर्सेनि करौडौं रकम खर्चिने गरिन्छ, तर नेपालको ‘पुलिसिङ’प्रति बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेकै छ । विभिन्न आन्दोलनमा प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि बल प्रयोग गर्नु सामान्य कुरा भइसकेको छ । त्यतिमात्रै होइन सार्वजनिक स्थलमा दक्षिण भारतीय सिनेमाको दृष्यजस्तो व्यवहारको चर्तिकला प्रस्तुत गर्न पछि पर्दैनन् हाम्रा प्रहरी ।

गत बिहीवार मात्रै प्रदेश २ को जनकपुरधामस्थित जानकी चोकमा नरिवल बेच्ने एक बालकलाई नेपाल प्रहरीका एक जवानले अनुहारमा घाउ नै हुने गरी निर्घात कुटपिट गरे । पीडित बालकको भनाइअनुसार मन्दिर परिसरमा किन नारिवल बेचेको भन्दै प्रहरी जवानले पैसा मागे, बालकले पैसा दिन इन्कार गर्दा प्रहरीले यातना दियो ।

अरू पसलेले प्रहरीलाई पैसा (घुस) दिएका कारण उनीहरूलाई भने निर्बाध रूपमा व्यापार गर्न दिइएको आरोप ती बालकले लगाए । बालकमाथि दुर्व्यवहारको भिडियो रेकर्डिङ गरिरहेका समाजिक अभियन्ता सुशील कर्णलाई प्रहरीले किन भिडियो रेकर्ड गरेको भनी कुटपटि गरे ।

यो घटना समाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता आमनागरिकले उक्त भिडियोमा प्रहरीको गल्ती रहेको भनी आक्रोश पोखिरहेका छन् । जनकपुरको जानकी चोकअर्थात घटनास्थल केहीबेरसम्म तनावग्रस्त नै बनेको थियो । 

नारिवल बेच्ने युवा र अभियन्ता सुशीलमाथि भएको दमनको घटना प्रतिनिधिमूलक मात्र हो । यस्ता घटना दैनिक रूपमा देशको कुनाकाप्चामा भइरहेका हुन्छन् । कति बाहिर आउँछ, कति प्रहरीको बन्दुकको डरले बाहिर आउँदैन ।

आखिर नेपालमा तालिमप्राप्त सुरक्षा निकायले किन यस्तो गरिरहेका होलान् त ? मन्दिर परिसरमा अवद्ध नै भएर कसैले पसल थापेका छन् भने त्यसको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने काम नगर प्रहरी र उपमहानगरपालिकाको होइन र ?

प्रहरीसँग सहयोग मागे मात्र प्रहरीको भूमिका हुनुपर्ने हो । प्रहरीले आफ्नो बर्दी र लठ्ठीको बलमा क्षेत्राधिकार नाघ्न कहाँ मिल्छ ? मन्दिर परिसरमा खटाइने प्रहरी भनेको त प्रर्यटक प्रहरी हो । जनकपुर आउने पर्यटकलाई असुरक्षाको अनुभूति नहोस् भनी खटाइएको हुन्छ । आफ्नो निर्धारित काम गर्नुको साटो हप्ता असुलीतिर लाग्ने प्रहरीले प्रहरी संगठनकै नाक कटाउने काम गरेका छन् ।

सुरक्षा निकाय भनेको राज्यको एउटा जिम्मेवार अंग हो । राज्यको नीति नियम, कानून पूर्णतः लागू हुनमा कुनै किसिमको अपराधिक रुकावट भयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम सुरक्षा निकायको हो ।

त्यसैगरी आमनागरिकमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु सुरक्षा निकायको परमधर्मभित्र पर्छ, किनभने आमजनताले तिरेको करबाट सुरक्षा निकायले सेवासुविधा पाएको हुन्छ । तर सुरक्षा निकायबाटै आमजनता प्रताडित भएको उदेकलाग्दो खबर पढ्न बाध्य छौं हामी । 

मधेशका जिल्लामा रहेका भन्सार नाकाहरूबाट मिलेमतोमा करोडौंका सामान सहितका ट्रक नेपाल भित्र्याइन्छ, सुरक्षा निकायको अघोषित रोहबरमा ।

फाटफूट कहिलेकाहीँ स–साना ‘तस्कर’लाई समातेर पत्रकार सम्मेलन गरी आफू इमान्दार रहेको प्रमाण पेश गरिरहेका हुन्छन् । लाखौं खर्चेर मधेशका जिल्लामा सरुवा गराउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखको चर्तिकला रातिराति हेर्नलायक हुन्छ ।

विभिन्न माफियाहरूसँगको साँठगाँठको कुरै नगरौं । महोत्तरी र धनुषासँग जोडिएका नाकानजिक कुनै चिया पसलमा केहीबेर बस्ने हो भने प्रशासकका चर्तिकलाको नांगो नाच देख्न सकिन्छ ।

स–साना व्यापारी र दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित सामान आममानिसले भारतबाट किनेर ल्याउँदा उनीहरूलाई हैरान पारिन्छ । दश रुपैयाँसम्म सुरक्षा निकायले लिएका यथेष्ठ प्रमाणहरू चाहिएको बेला सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । रिचार्ज कार्ड र रजनीगन्घा (पान मसाला) जस्ता सामान बडो सानका साथ लिने गर्छन् ।

वास्तवमा भन्ने हो भने मधेशमा प्रशासकहरूको मनोबल अनावश्यक र अनाधिकृतरूपमा बढ्नुमा यहाँकै नागरिक समाज, पत्रकार र सरोकारवालाको पनि दोष छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष कुनै सानो कामका लागि जाँदा राजतन्त्रकालीन नरेशसमक्ष बिन्तीपत्र लिएर गएको हो जस्तो गरी प्रस्तुत हुन्छन्, मधेशका पत्रकार एवं नागरिक समाजका अगुवाहरू । मनोवैज्ञानिक हिसाबले हेर्ने हो भने गुलाम मानसिकता अहिले पनि व्याप्त छ ।

सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनाएर उनीहरूसँग सेल्फी लिन बडो रुचि लाग्छ, यहाँका अगुवा र पत्रकारहरूलाई ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बेलाबेला भोजभतेरमा जाने पत्रकारहरूले प्रशासकसँग अजीव किसिमको साइनो जोड्नुमा आफ्नो सान बढेको महसूस गर्ने गर्छन् । यासो भनिराख्दा सुरक्षा निकाय एवं प्रशासकलाई तिरस्कार गर्नुपर्छ भनी लेखकले भन्न खोजेको होइन । आफ्नो व्यावसायिक मर्यादालाई केन्द्रमा राखेर मात्र सामिप्यता राख्दा राम्रो, समाजका लागि र देशका लागि । 

अहिले जनकपुरमा घटेको घटनाप्रति धेरैको चासो छ । धनुषाका वर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लोकप्रियताका लागि सरसफाइ अभियानजस्ता कार्यक्रममा खुब सक्रियता देखाउँदै वाहवाही बटुलेका छन् ।

नेपाल यस्तो देश हो जहाँ कसैले आफूले गर्नुपर्ने काम गर्‍यो भने पनि उसको देवत्वकरण गरिन्छ ।

त्यसैगरी केही महिनाअगाडि मात्र धनुषामा एसपीको पद सम्हाल्न आएका नेपाल प्रहरीका कर्मचारीको इमान्दारिताको चर्चा छ ।

नेपाल प्रहरीका जवानले नारिवल बेच्ने बालकलाई दिइएको यातना र समाजिक अभियन्ता सुशील कर्णमाथिको हमलामा धनुषाका प्रशासकले कसरी अगाडि बढाउँछ, त्यो हेर्नलायक हुनेछ । प्रर्यटक प्रहरीप्रति प्रदेश सरकारको रबैया र जिम्मेवारीप्रति आम नागरिकको चासो छ ।

आरोपित पीडक प्रहरीले कानुनसम्मत सजाय पाउने हो या मिलापत्रको पासोमा पीडितलाई लोभ्याइन्छ, यसले प्रशासकको मानसिकतालाई एकपटक फेरि छताछुल्ल गर्ने नै छ ।

अन्त्यमा, 'प्रहरी मेरो साथी' र 'मुस्कान सहितको प्रहरी सेवा'लाई दातृ निकायले दिएको परियोजनाको रूपमा मात्र लिइएको छ र व्यवहारमा कुनै सुधार आएको छैन भने त्यस्ता परियोजना प्रहरीलाई सुहाउँदैन ।