काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन  २०७६’ विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैठकमा अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।

विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भएको छलफलमा उठेका विभिन्न जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले राजश्व अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन सो विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री डा. खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहको राजश्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी कामलाई यसले हस्तक्षेप नगर्ने भएकाले विधेयकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए ।

'सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्छ, व्यवसायलाई सहज गर्छ, नियन्त्रण गर्दैन', उनले भने ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अदालतको आदेशानुसार एनसेलको कर सरकारले उठाउने स्पष्ट पार्दै परिवारको नाम राखेर सुराकी गर्ने राजश्वका कर्मचारीले लाभ लिन नसक्ने बताए ।

यसअघि विधेयकमाथिकोे सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद भरतकुमार शाहले अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्  कार्यालयअन्तर्गत ल्याइकामा आपत्ति जनाउँदै यो वित्तीय सङ्घीयताको भावना विपरीत भएको बताए ।

सांसद उमाशङ्कर अरगरियाले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयकले प्रस्ताव गरेको दण्ड र सजायको प्रावधानलाई संशोधन गर्न माग गरे ।

सांसद रेणु गुरुङले सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको राजश्व उठाउन नसकेको र कर तथा गैरकर छल्नेमाथि कडा कारवाही गर्न  माग गरिन् ।

सांसद प्रेम सुवालले अरबौँ राजश्व उठ्न सकेको छैन, चुहावट नियन्त्रण हुन सकेको छैन यस्तो अवस्थामा नयाँ विधेयक आउँदैमा राजश्व चुहावट नियन्त्रण होला ? भन्दै सम्पत्तिअनुसार कर लगाउन माग गरे ।

सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले राजश्व चुहावट कसरी भयो ? यसका विषयमा गहन अध्ययन गर्न र समयमा राजश्व तिर्नेलाई पुरस्कार र नतिर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ, भने ।

प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही भदौ २४ गते मङ्गलबार दिनको १ बजे बस्नेछ ।