माघ ८, २०८०
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेवापत सरकारले भन्सार नाकामा संकलन गर्दै आएको राजस्व अब अमलेखगञ्ज डिपोबाटै संकलन गर्ने भएको छ ।
पहिलो चरणमा डिजेल मात्रै पाइपलाइनमार्फत आयात गर्न थालेको निगमले राजस्व रकम अमलेखगञ्ज डिपोमा नै सरकारलाई तिर्ने भएको हो ।
निगमले हाल भारतीय ओयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट डिजेल खरिद गरेर नेपाली उपभोक्तासामु बिक्री गर्दासम्म प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ ६५ पैसाका दरले सरकारलाई राजस्व दिँदै आएको छ । डिजेल आयात गर्दा भन्सार शुल्क २ रुपैयाँ प्रतिलिटर, सडक मर्मतसम्भार शुल्क २ रुपैयाँ प्रतिलिटर र पूर्वाधार कर (बुढीगण्डकी) शुल्क ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर निगमले लिँदै आएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ११ रुपैयाँ प्रतिलिटर, प्रदूषण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिलिटर र मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क १ रुपैयाँ १५ पैसा लिँदै आएको छ । मूल्य स्थिरीकरण कोष शीर्षक बाहेकका सबै शुल्क भन्सार बिन्दूमा नै सरकारले लिँदै आएको थियो ।
मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि लिइने रकम भने इन्धन बिक्री भइसकेपछि निगमले लिने गरेको छ । निगम घाटामा गएको अवस्थामा उपभोक्तामा अतिरिक्त भार नपर्ने गरी मूल्य स्थिर राख्न अर्थात् मूल्य नबढाउनका लागि मूल्य स्थिरीकरण कोष खडा गरिएको हो । मूल्य स्थिरीकरण बाहेकको शुल्क बारास्थित अमलेखगञ्ज डिपोबाटै संकलन गरिने भएको छ ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भन्सारसँगको सहकार्यमा डिपोबाटै राजस्व संकलन गरिने बताए । उनका अनुसार भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको पाइपलाइनमा २ वटा ‘फ्लो मिटर’ जडान गरिएका छन् । ‘भारतको रक्सौल नजिकै नुनियाँमा एउटा फ्लो मिटर र अमलेखगञ्जमा अर्को गरी २ वटा फ्लो मिटर जडान गरेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘ती मिटरले देखाएको परिमाण एकआपसमा भिडाएर राजस्व तिरिन्छ ।’ दुइटै मिटरले नेपालमा आएको डिजेलको परिणाम देखाउने र त्यसको आधारमा सरकारलाई राजस्व तिर्ने निगमका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
आईओसीले नेपालमा पठाएको पेट्रोलियम पदार्थको भरपाई समेत हप्ता–हप्तामा पठाउने छ । भरपाईलाई पनि राजस्व संकलनको आधार मानिने निगमका अधिकारीको भनाई छ ।
निगमका आर्थिक प्रशासन प्रमुख नागेन्द्र साहले भारतको नुनियाँमा रहेको मिटरले देखाएको परिणाम नै नेपालको मिटरले पनि देखाउने र त्यसैको आधारमा राजस्व तिरिने बताए । ‘राजस्व तिर्नमा कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘नुनियाँको मिटरले जति रिड गर्छ त्यति नै हाम्रो मिटरले पनि रिड गर्छ र त्यसैको आधारमा राजस्व तिर्छौं ।’
भन्सार विभागले राजस्व संकलनमा कुनै समस्या नहुने जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी शिशिर घिमिरेले भारतको नुुनियाँमा रहेको फ्लो मिटर, अमलेखगञ्जमा रहेको फ्लो मिटर र आईओसीले निगमलाई पठाएको कारोबारको विवरण (भरपाई) आपसमा भिडाएर राजस्व संकलन गरिने बताए । ‘डिपोमा संकलन हुने राजस्व र भन्सारमा संकलन हुने राजस्व दरमा कुनै परिवर्तन हुँदैन,’ उनले भने ।
भन्सारका कर्मचारी राजस्व संकलन गर्ने निश्चित अवधिमा निगमको डिपोमा गएर अनुगमन गर्नेछन् । निगमका अनुसार विभागले राजस्व संकलन गर्ने अर्थात् निगमले राजस्व तिर्ने अवधि १–१ हप्ताको रहेको छ । यसअघि प्रत्येक दिन आयात हुने डिजेलको ट्यांकर भन्सारमा रोकेर राजस्व संकलन गरिँदै आएको थियो ।
राजस्व संकलनका लागि हप्ता–हप्तामा पठाएका भरपाईलाई आधार मानेपनि आईओसीलाई गरिने भुक्तानी १५–१५ दिनमा गरिने निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको आधारमा आईओसीले मूल्य पठाउँछ,’ प्रवक्ता गोइतले भने, ‘प्रत्येक ८ तारिख र २३ तारिखमा भुक्तानी गर्दै आएका छौं । त्यसमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । त्यसरी नै भुक्तानी गरिन्छ ।’
पेट्रोल र मट्टितेलबापत संकलन हुने राजस्व भने अझै पनि भन्सार बिन्दूबाटै संकलन हुनेछ । पेट्रोलको कारोबारबापत सरकारले भन्सार शुल्क १५ रुपैयाँ प्रतिलिटर, सडक मर्मतसम्भार शुल्क ४ रुपैयाँ, पूर्वाधार कर (बुढीगण्डकी) प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ रुपैयाँ र १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण शुल्क लिँदै आएको छ । पेट्रोल बिक्रीबापत निगमले लिने मूल्य स्थिरीकरणको कोषको प्रतिलिटर ८५ पैसा बिक्रीपछि मात्रै लिने निगमले बताए । पेट्रोल र डिजेलको खपत बढ्दै गएपनि मट्टितेलको खपत न्यून रहेको निगमले जनाएको छ ।
निगमले पाइपलाइन सुरक्षाको लागि नेपाली सेनासँग छलफल थालेको छ । निगमका अमलेखगञ्ज डिपो प्रमुख प्रदीप यादवले नेपालतर्फ पाइपलाइनको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्ने भन्दै त्यसको विषयमा आवश्यक जानकारी गराउने गरी छलफल अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...