चैत २, २०८०
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
काठमाडौं – सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गर्ने ५० वटा ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गर्ने बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता एवं निर्माण व्यवसायी गरी १ वर्षको अवधिमा ५० कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयको कालोसूचीमा पर्ने ठेकेदार कम्पनी काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लाका छन् ।
रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–८ स्थित खेमतारा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई गत जुलाईदेखि सन् २०२१ जुलाईसम्म अन्य ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिएको खरिद अनुमगन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार भक्तपुरको सोमु कन्स्ट्रक्सन, हुम्लाको हिलारा कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौं बौद्धको ‘द कञ्चनजंघा/लामा विल्डर्स जेभी’ र गोंगबुको जीएम कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई सन् २०२१ जुलाईसम्मका लागि सार्वजनिक खरिद कार्यमा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिएको छ ।
अनामनगरको थोदुङ्ग/अजम्बर/शिवराम जेभी, अनामनगरकै लोहोनी एण्ड ब्रदर/थोदुङ्ग/सुरुची जेभी, बुद्धनगरको लोकवीर एण्ड बेताली/नेपाल/प्रगति जेभी, २०२० जुलाईसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
अन्य कम्पनीलाई समेत विभिन्न अवधिको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक काममा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको छ ।
कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीको विवरण :-
कालोसूचीमा परेर फुकुवा भएका कम्पनी :-
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६२ उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । ऐनको दफा ६२ मा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा अन्तर्गत बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अुनुचित प्रलोभन दिन वा सोको प्रस्ताव गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । तथ्यांक बंग्याइ वा झुक्याइ पेश गर्न नहुने लगायतका व्यवस्था दफामा छन् ।
तर कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६२ अनुसारको आचरण नदेखाएकाले दफा ६३ अनुसार कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६३ मा कालोसूचीमा राख्न सकिने र फुकुवा गर्न सकिने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
उपदफा (१) मा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई निजको कार्यको गाम्भीर्यताको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्ने उल्लेख छ ।
उपदफा (१)(क) मा दफा ६२ बमोजिमको आचरण विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा कालोसूचीमा राख्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । उपदफामा कालोसूचीमा राख्न सकिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गरिएका छन् ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा रिहा भएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अझैसम्म सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतले खाणलाई थ...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...