काठमाडौं – संघीय संसद् सचिवालयकी एक कर्मचारीलाई जबरजस्तीकरणी गरेको आरोप लागेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले पदबाट राजीनामा दिए ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार सभामुखको राजीनामापछि सभामुखले गर्ने सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी अब उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेको काँधमा पुगेको छ ।

सभामुखको राजीनामासँगै प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नैतिक संकटमा फस्ने देखिएको छ ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२) मा ‘प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमा फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ’ लेखिएको छ ।

तुम्बाहाम्फे तत्कालीन एमालेबाट उम्मेदवार बनी उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी थिइन् भने महरा पूर्व माओवादीबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएका थिए ।

एकीकरणपछि एउटै पार्टी बनेपनि निर्वाचित हुँदा फरक–फरक रहेकाले यस विषयलाई नेकपाले टार्दैआएको थियो ।

महराले राजीनामा दिएपछि अब नेकपाले यथास्थितिमा नेकपाका सांसदलाई सभामुख बनाउन पाउने छैन ।

आफ्नो सम्मानजनक बहुमत रहेकाले सभामुखमा फरक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गराउने विकल्पमा समेत नेकपा जाने देखिँदैन ।

यस्तो अवस्थामा नेकपासामु अर्काे विकल्प छ– उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई पनि राजीनामा दिन लगाउने ।

सभामुख र उपसभामुख दुवैले राजीनामा दिएको अवस्थामा नेकपाले सभामुखमा आफ्नो दलबाट र उपसभामुखमा फरक दलबाट प्रतिनिधित्व गराउने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन सहज हुन्छ ।

सभामुख र उपसभामुख दुवैले राजीनामा दिएको अवस्थामा ‘प्रतिनिधिसभा बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरका हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने’ व्यवस्था संविधानको धारा ९१ उपधारा (५) मा छ ।

सभामुख नभएको अवस्थामा उपसभामुखले कसलाई राजीनामा बुझाउने भन्नेबारे प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छैन, तर उपसभामुखले राजीनामा दिनुअघि नियमावली संशोधन गरेर ‘उपसभामुखले सभासमक्ष राजीनामा दिनुपर्ने’ भन्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि कांग्रेसले लामो समयसम्म सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पद छाड्न नेकपालाई दबाब दिँदै आएको थियो ।

नेकपाले भने सभामुख-उपसभामुख दुवैले पार्टीगत जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिइसकेकाले पद छाड्नुनपर्ने जिकिर गर्दै आएको थियो ।

यस विषयमा कांग्रेसले केही समय संसद् समेत अवरुद्ध गरेपनि बाध्य भएर पछि हटेको थियो ।

नेकपाले उपसभामुखलाई समेत राजीनामा गराएर नयाँ सभामुख निर्वाचित गरेपनि कांग्रेसले उपसभामुख पाइहाल्ने ग्यारेन्टी भने छैन ।

सत्ता सहयात्री समाजवादी पार्टी वा अर्को विपक्षी राजपालाई उपसभामुख दिएर नेकपाले आफ्नो सभामुख निर्वाचित गर्न सक्ने विकल्प खुला छ ।

यी सबै विकल्पका लागि उपसभामुखको राजीनामा त अनिवार्यजस्तै बनेको देखिन्छ ।