बैशाख ३, २०८१
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
सो आयोजनाको नाम रसुवा–रातमाटे (गल्छी)–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन रहेको छ । सम्भाव्यता अध्यययन कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र केही समयभित्रै त्यसलाई पूर्णता दिएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारी थाल्ने सोचमा प्राधिकरण रहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार हाल सो प्रसारण लाइन सम्भाव्यता अध्ययनकै चरणमा रहेको छ । नेपालको विद्युत् आदानप्रदान तथा क्षेत्रीय बजारमा पहुँचका लागि महत्वपूर्ण मानिएका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको केही दिनपछि हुन लागेको नेपाल भ्रमणमा सो प्रसारण लाइन निर्माणका बारेमा केही सहमति हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यद्यपि सरकारले भने सो बारेमा केही बताएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल असारमा गर्नुभएको चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल र चीनबीच ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको आयोजना विकास विभागले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययन अनुसार सो प्रसारण लाइनको टावर सङ्ख्या, टावर राखिने स्थान, खोला क्षेत्र, निकुञ्ज क्षेत्र, आवश्यक पर्ने जग्गा, घुमाउनुपर्ने ठाउँ लगायतको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र केहीको त पूरै निक्र्यौल भइसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार टावर रहने स्थान, भौगोलिक अवस्था, उचाइ, टावरको एङ्गललगायत अध्ययन समावेश छ ।
सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि चीनको स्टेट ग्रिड अफ चाइना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने सहमति यसअघि नै भएको छ । उक्त प्रसारण लाइनको केही भाग लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने भएकाले निर्माणअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु अनिवार्य देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक बजेट तथा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषयलाई समेटिएको छ । नुवाकोटको रातमाटेदेखि शुरु हुने प्रसारण लाइन नेपालतर्फको रसुवागढीसम्म कूल ७० किलोमिटर लामो रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार चार सर्किट रहनेगरी निर्माण गर्न लागिएको सो प्रसारण लाइनमा कूल ११२ वटा टावर रहने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । यस्तै नुवाकोटको रातमाटे र चीनतर्फ तिब्बतको जिलोङ काउन्टीमा सबस्टेशन निर्माण गर्ने तयारी छ । जिलोङ नेपाल चीन सीमाको रसुवागढी नाकाबाट करीब ७९ किलोमिटर टाढा पर्छ ।
दुई देशबीच भएको सहमतिअनुसार नेपालतर्फ ४०० केभी र तिब्बततर्फ ५०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति यसअघि नै भएको छ । सो प्रसारण लाइनबाट कूल पाँच हजार मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिनेछ । भारततर्फ ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । यस्तै दोस्रो न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको तयारीमा रहेको छ । एक दर्जनभन्दा बढी स्थानबाट विद्युत् आदानप्रदान भइरहेको छ । प्राधिकरणले रक्सोल–परवानीपुर प्रसारण लाइनबाट ४० मेगावाट विद्युत् नियमित भारत निर्यात गरिरहेको छ । चीनतर्फ भने निर्माण गर्न लागिएको रातमाटे रसुवागढी प्रसारण लाइन पहिलो हो ।
चीनको औपचारिक भ्रमणमा क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन अफ चाइनाबीच सो प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल र चीनबीच सीमापार विद्युत् आदानप्रदानका लागि सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । रसुवागढी–केरुङ नाकामा दुवैतर्फ यसअघि नै प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । चिनियाँ लगानीकर्ताले एकपछि अर्को गर्दै नेपालको ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको बेला सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । रसुवागढी, केरुङ, गल्छी, रसुवागढी ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउन चिनियाँ पक्ष र प्राधिकरणबीच विगतदेखि नै संयुक्त रुपमा काम भइरहेको छ । ल्हासाबाट सिगात्से हुँदै केरुङ आउने विद्युत् केरुङभन्दा माथि गेरुङ काउन्टीमा विद्युत् सबस्टेशनमा जोडिनेछ ।
अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)ले रातमाटेमा नै सबस्टेशन निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ । यही असोज १५ गते बुधबार मात्रै मुआब्जाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले सूचना प्रकाशित गरेको छ । नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौताअनुसार जग्गा प्राप्ति, वन तथा वातावरणको समस्या समाधानका लागि दुवै मुलुकले आ–आफ्ना देशमा आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेछ । नेपालले प्रसारण लाइनमा सहयोग उपलब्ध गराइदिन चीन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोजनाले सो प्रसारण लाइनलाई रसुवागढी केरुङ रेलमार्गको समानान्तर रुपमा निर्माण गर्नुपर्ने बताएको छ । ल्हासादेखि सिगात्सेसम्म रेलको लिक बनिसकेको हुँदा रेलको लिक नजीकैबाट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । चीनसँग विद्युत् आदानप्रदानका लागि रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता भएसँगै तातोपानी, कोरला, किमाथाङ्कालगायत स्थानबाट पनि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त हुने विश्वास लिइएको छ । सरकारले सम्पर्क सञ्जालको विस्तारलाई प्रमुख प्राथमितका दिइरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइनलाईसमेत महत्वपूर्ण सञ्जालका रुपमा लिइएको छ । रमेश लम्साल/रासस
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...