काठमाडौं– नेपालको भू–भाग समेटेर भारतको गृहमन्त्रालयले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालको राजनीति तरंगित भएको छ ।

भारतले आफ्नो संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर पाकिस्तानसँग जोडिएका जम्मु कश्मीरलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि गत आइतवार नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको हो ।

भारतको यो कदमविरुद्ध नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टी, तिनका भातृसंगठन, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, नागरिक समाज सबैले संगठित वा असंगठित आवाज उठाइरहेका छन् । केही दिन यता सामाजिक सञ्जाल फेसबूक र ट्विटरमा पनि भारतको यस्तो कदमविरुद्ध आवाजहरू उठिरहेका देखिन्छन् ।

बुधवार साँझ परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी भारतको नयाँ नक्सा नेपालका लागि मान्य नहुने बतायो । तर पत्रमा दर्ता, चलानी नम्बर त छैनन् नै, जसले जारी गरेको हो उसको नामसहितको हस्ताक्षर पनि छैन ।

'कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'दुई देशबीच टुंग्याउन पर्ने सीमासम्बन्धी विषयहरू दुई पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनु पर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ ।'

परराष्ट्र मन्त्रालयको यो विज्ञप्तिलाई सरकारले झारा टार्न मात्र खोजेको आरोप लागिरहेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको दशकौं लामो विवाद अहिलेसम्म टुंगिन सकेको छैन ।

सत्ता बाहिर हुँदा चर्का-चर्का राष्ट्रवादी कुरा गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि 'चाकडी' गर्ने नेपाली नेताहरूको चरित्रमा परिवर्तन भएको देखिएको छैन ।

सीमा एकरत्ती पनि मिचिएको छैन–भारत

विवादित नक्साका बारेमा भारतीय पक्षबाट लिखितरूपमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन तर, बिहीवार भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सिमानालाई एकरत्ती पनि परिवर्तन नगरिएको दाबी गरे ।

‘हाम्रो नक्साले भारतको सार्वभौम भू–भागको सही चित्रण गरेको छ,’ रवीश कुमारले भने, ‘नयाँ नक्साले नेपालसँगको हाम्रो सिमानालाई एकरत्ती पनि परिवर्तन गरेको छैन ।’

उनले नेपाल–भारत सीमा निर्धारणको अभ्यास जारी रहेको दाबी पनि गरेका छन् ।

नयाँ नक्साबारे असहमति जनाइसकेका छौं - नेपाल सरकार

बिहीवार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भारतले एकपक्षीय रूपमा जारी गरेको नक्सा मान्य नभएको बताए ।

'यसबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो भनाइ राखिसकेको छ,' बाँस्कोटाले भने, 'एकपक्षीय रूपमा जारी भएको राजनीतिक नक्सालाई हामीले अस्वीकार गर्ने र कूटनीतिक तथा राजनीतिक तहबाट समाधान गर्ने कुरा परराष्ट्रमार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ ।’

पढ्नुहोस्, यो पनि :

सरकारका प्रवक्ता भन्छन्– २०१८ मै जनगणना भएको नेपाली भूमि कसरी भारतीय हुन्छ ?

मन्त्री बाँस्कोटाले सीमासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू टुंगो लगाउन बाँकी रहेको बताए । 'कूटनीतिक र राजनीतिक पहल एवं तथ्य प्रमाणका आधारमा त्यसलाई टुंगाउने छौं,' उनले भने, 'नयाँ नक्साबारे असहमति राखिसकेका छौं ।’

भारतले नक्सा पुनर्विचार गर्दैन–अशोक मेहता, भारतीय सेनाका पूर्व मेजर जनरल

नेपाल मामिलाका जानकार भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताले दुईवटा कुरामा विवाद रहेको र अझैसम्म त्यो नसल्टिएको दाबी गरेका छन् ।

बुधवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै मेहताले कालापानीको विवाद अहिले भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्दामात्र सतहमा नआएको बताए ।

'कालापानीको विषय, भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि शुरू भएको होइन, त्यो धेरै वर्ष पहिलादेखिको विवाद हो,' मेहताले भने, 'त्यो विवाद संयुक्त प्राविधिक समितिले पनि हल गर्न नसकेको कुरा हो ।'

मेहताले पहिलो विवाद काली नदीको मुहान कहाँ हो भन्नेमा रहेको र दोस्रो विवाद भारत-नेपाल-चीनको त्रीदेशीय बिन्दु कुन हो भन्नेमा रहेको बताए । दुईमध्ये पहिलो विवाद नेपाल भारतको परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकले टुंग्याउन सक्ने र दोस्रो विवाद तीनै पक्ष मिलेर टुंग्याउनु पर्ने मेहताको जिकिर छ ।

मेहताले आफूले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पूर्व प्रतिनिधि ऋषिकेश शाहसँग पनि यसविषयमा कुराकानी भएको दाबी गरे ।

'उनी स्वर्गीय नहुँदै मेरो उनीसँग कुराकानी भएको थियो,' मेहताले भने, 'ऋषिकेश शाहले यो विषय चन्द्रशमशेरकै पालामा हल भएको भनेर मलाई सुनाएका थिए । त्यसपछि जब कालापानीमा भारतीय सेना आएर बस्यो त्यतिबेलै चीनले काठमाडौं-कोदारी जोड्ने अरनिको राजमार्ग बनाइरहेको थियो । ऋषिकेशले राजा महेन्द्रलाई कालापानीको विषयमा नबोल्न सुझाव दिएका हुन् र राजा चुप बसे ।'

मेहताले नेपालको भू–भागलाई भारतले आफ्नो बनाएको छ भनेर नेपालमा बहस शुरू हुनु गलत भन्न नसकिने स्वीकारे । 'भारतले बनाएको नक्सामा भारतको पोजिसन देखिएको छ,' मेहताले भने, 'नेपालले पनि आफ्नो पोजिसन देखाउन नयाँ नक्सा जारी गर्न सक्छ र ति भूमिहरूलाई आफ्नो दाबी गर्न सक्छ ।'

पढ्नुहोस्, यो पनि :
नेपालमा विरोध चर्किएपछि भारतले भन्यो– 'सीमा एकरत्ती पनि परिवर्तन गरेका छैनौं'

विवादलाई हल गर्ने जिम्मा संयुक्त कार्यदलको रहेको उनले पटक–पटक दोहोर्‍याए । 'त्यो नक्सा नेपाललाई देखाउन भनेर बनाएकै होइन, भारतले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेको हो,' मेहताले भने, 'विवादित भूमिमा स्वतः दुवै देशको दाबी हुन्छ । भारतीय पक्षको त अझ के दाबी छ भने त्रीदेशीय बिन्दुलाई नेपाल र चीन मिलेर लिपुलेकतिर सारेका छन् । जुन हामीलाई पनि स्वीकार्य छैन । हामीले पनि त्यसो किन गरियो भनेर हेरिरहेका छौं ।'

'सुगौली सन्धिको धारा ५ मा काली नदीको पश्चिममा रहेका कुनै पनि भू–भागलाई नेपाली पक्षले दाबी गर्न पाउँदैन भनिएको छ,' मेहताले भने, 'त्यसो भए काली नदीको मुहान कहाँ हो भन्ने भन्ने प्रष्ट गर्नुपर्‍यो त्यसपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ । नेपालले लिपुलेकलाई काली नदीको मुहान मान्छ भने भारतले कालापानीलाई मान्छ । अहिलेसम्म संयुक्त कार्यदलले यो हल गर्न सकिरहेको छैन ।'

मेहताले कालापानीको काली मन्दिरमा र नाभीजंगमा भारतीय सेनाको चौकी रहेको र उक्त चौकीले लिपुलेकसम्म गस्ती गर्ने गरेको तथ्य खुलासा गरे ।

'भारतले जम्मु र कश्मीरलाई पुनः संगठित गर्ने क्रममा निकालेको नक्सा हो त्यो, उनले भने, 'नेपाललाई देखाउन बनाएको नक्सा होइन । नक्साले भारतको पोजिसन देखाएको छ । भोलि नेपालले पनि ति भू–भागलाई आफ्नो देखाएर नक्सा प्रकाशित गर्न सक्छ । त्यसले नेपालको पोजिसन देखाउँछ ।'

नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्ति गलत नभएको टिप्पणी मेहताले गरे । 'नेपालको पोजिसन अलग हो र भारतको पोजिसन अलग हो,' मेहताले भने, 'भू–भाग भनेको एकदम संवेदनशील मुद्दा हो । आज भारतीयहरूले पाकिस्तान शासित कश्मीरलाई फिर्ता लिनुपर्छ भनिरहेका छन् । चीनसँग प्रत्येक इञ्च भूभागको हिसाबकिताब गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै बहस चलिरहेको छ ।'

मेहताले भारतले नक्साका बारेमा कुनै पुनर्विचार गर्नु नपर्ने बताए । 'भारतले नयाँ बनाएको नक्सा पुनर्विचार गर्ने पक्षमा छैन,' उनले भने, 'नेपालले पनि आफ्नो नक्सा बनाउन सक्छ । यो सेटल भइसकेको म्याटर होइन ।'

नेपालको भू-भाग छोड् भन्न सक्नुपर्छ – द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वसचिव, नेपाल सरकार 

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले सरकारले झारा टार्ने गरी विज्ञप्ति निकालेको आरोप लगाए । बिहीवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै ढुंगेलले यस विषयमा नेकपा, कांग्रेस लगायत कुनै पनि दलको संस्थागत आवाज नआएको र सरकारले पनि झारा टार्न खोजेको आरोप लगाएका हुन् ।

'कालापानी क्षेत्र भनेर सरकारले के इंगित गर्न खोजेको हो ?' ढुंगेलले प्रश्न गरे, '१८१६ देखि महाकाली नदीको स्रोत कहाँबाट हो भनेर टुंगो लागेको अवस्था छैन । परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठकमा यी सबै विषयहरू टुंग्याउने कुरा थियो, त्यो पनि बस्न सकेको अवस्था छैन ।'

नेपाल भारतको संयुक्त प्राविधिक समितिले अन्य धेरै ठाउँको सीमा विवाद टुंगो लगाएपनि सुस्ता र कालापानीको सीमांकन टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

'कालापानीमा भारतले पिङपोङ खेलिरहेको अवस्था छ,' ढुंगेलले भने, 'कालापानीलाई विवादित भू–भाग बनाउने र आफूले दाबी गर्ने भारतको योजना देखिएको छ । तर हामी चाहिँ कालापानी नेपालकै भूभाग भएको विषयमा प्रष्ट छौं । त्यो नेपालको भूमि हो, विवादित भूमि होइन ।'

विवादित भूमि भन्दै भारतले सेनाको क्याम्प खडा गरेर कब्जा गरेका भू–भागहरूलाई नेपालले छोड् भन्न नसक्नु बिडम्बना भएको ढुंगेलले टिप्पणी गरे । यसको समाधानका लागि सरकारले तत्काल राजनीतिक रूपमा कुरा उठाउनुपर्ने ढुंगेलको भनाइ छ ।

'यसको समाधानका लागि नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कुरा गर्नुपर्‍यो, हाम्रो राजदूतलाई पनि भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएर कुरा गर्न लगाउनुपर्‍यो,' ढुंगेलले भने, 'त्यसपछि परराष्ट्र सचिवको बैठक तुरुन्त टुंग्याउनुपर्‍यो । ति भूभाग हाम्रा हुन् भने विषयमा हामीसँग प्रसस्त प्रमाणहरू छन् । तिनै प्रमाणका आधारमा बलियो रूपमा वार्ता गर्न शुरू गर्नुपर्‍यो ।'