काठमाडौं– गत महिना चिनियाँ राष्ट्रपति शी चिनफिङको राजकीय भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीन २० वटा समझदारी पत्रमा भयो । 

असोज २६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति शीको उपस्थितिमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर र आदानप्रदान गरिएको ठ्याक्कै एक महिना बित्यो ।

२० वटा समझदारीमध्ये एक थियो– ‘नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगबीच लगानीका महत्त्वपूर्ण परियोजनाको प्रवद्र्धन तथा सहकार्य एवं उत्पादनमूलक क्षमता विकाससम्बन्धी समझदारी पत्र ।’

समझदारी भएको एक महिना बित्दा त्यो कार्यान्वयनमा जानु त परको कुरा आयोगका सम्बन्धित शाखाका कर्मचारी नै उक्त समझदारीबारे अनविज्ञता प्रकट गर्छन् । समझदारी भएको हल्ला आफूले सुनेको तर के विषय हो भन्ने थाहा नभएको उनले बताए ।

उनीमात्र होइन आयोगका प्रवक्ता नै यसबारे आफूलाई खासै जानकारी नभएको बताउँछन् । आयोगका प्रवक्ता डा. किरण रुपाखेतीले चीनसँग भएको द्विपक्षीय समझदारीको विस्तृत विवरणको विषयमा आफू कम जानकार रहेको उनले लोकान्तरसँग बताए ।

आयोगको वैदेशिक सहायता शाखाका उपसचिव डा. नारायण पौडेल अहिले भएको द्विपक्षीय समझदारी पहिल्यै पनि भएको र अहिलेको समझदारी पुरानै समझदारीको परिपुरक रहेको बताउँछन् ।

उपसचिव डा. पौडेलले भने, ‘अहिले भएको समझदारीको प्रमाणित प्रतिलिपि आयोगमा आएको विषयमा मलाई जानकारी छैन, मैले बुझेसम्म कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पनि गएको  छैन ।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कछुवाको गतिमा

नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच चीन–नेपाल सीमापार रेल्वे परियोजनासम्बन्धी समझदारी त्यसक्रममा भएको अर्को समझदारी हो । 

रेल विभागका सूचना अधकिारी तथा सिनियर इञ्जिनीयर अमन चित्रकारका अनुसार गत महिना भएको एमओयूपछि नयाँ कुनै काम अगाडि बढेको छैन ।

‘पछिल्लो समझदारीपछि कुनै नयाँ गतिविधि अगाडि बढेको छैन, अब पाँचौ द्विपक्षिय बैठक नेपालमा नै छिटै बस्न सक्छ,’ सूचना अधिकारी चित्रकारले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवाली चिनियाँ पक्षले सीमावारपार रेल सम्भाव्यताको अध्ययनबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई पनि बुझाइसकेको बताउँछन् । यो काम गत महिनाको समझदारीभन्दा अगाडि नै भएको हो ।

‘हामीले ४ पटकसम्म द्पिक्षीय बैठक गरिसकेका थियौं, चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा एमओयूमा हस्ताक्षर भएको हो,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने ।

अहिले मन्त्रालयले चिनियाँ मागअनुसारको विस्तृत विवरण तयार गर्न रेल विभागलाई जिम्मेवारी दिएको प्रवक्ता ज्ञवालीको बताउँछन् । 

कृषि विभागलाई मन्त्रालयको पत्र

नेपालको कृषि मन्त्रालय र चीनको भन्सार विभागबीच अमिलो फलफूलको गुणस्तर मापनसम्बन्धी प्रोटोकलमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । 

यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले कृषि विभागलाई पत्र मात्र पठाएको छ । कृषि विभागका सूचना अधिकारी डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले विभागलाई समझदारी सम्बन्धमा पत्र पठाएको छ ।

‘अमिला जातका फलफूल उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सबै स्तरबाट अहिले पनि सञ्चालन भइरहेको छ । अब समझदारीअनुसार क्षेत्र विस्तारको कार्यक्रम र कोल्ड ट्रिटमेन्टको कार्यक्रम हुनसक्छ । अहिलेको बजेट अनुसारको कार्यक्रम भइरहेकोले समझदारी अनुसारको कार्यक्रमका लागि योजना बन्न बाँकी छ भन्न सकिन्छ,’ विभागका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने ।

चीनबाट उपमन्त्री नेपाल आए

नेपालको गृह मन्त्रालय र चीनको आपतकालीन व्यवस्था मन्त्रालयबीच विपद् न्यूनीकरण तथा आपतकालीन प्रतिक्रिया सम्बन्धमा एमओयूमा हस्ताक्षर भएको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका सम्झौता भएको एक महिनामा द्विपक्षीय समन्वय प्रकृतिको काम हुने भएकोले कुनै उल्लेख्य उपलब्धि नहुने बताउँछन् ।

‘मुख्य कुरा त चिनियाँ आपतकालीन व्यवस्था मन्त्रालयका उपमन्त्री नेपाल आउनुभएको छ । गृहमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता हुँदैछ । अब थप बिषय अगाडि बढ्न सक्छ, यो नै थप सफलता हो,’ प्रवक्ता शर्माले सोमवार लोकान्तरसँग भने ।

महान्याधिवक्ताको कार्यालय र चीनको सुप्रिम पिपुल्स प्रोक्युरेटरबीच साझेदारीको विषयमा भएको एमओयू महान्याधिवक्तको कार्यालयले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढाएको कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहन्याधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले बताए । रेग्मीका अनुसार अहिले कार्यालयले योजना तथा अनुसन्धान शाखालाई जिम्मेवारी दिएर काम अगाडि बढाएको छ ।