कात्तिक २४, २०८०
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
अहिले पुनः एकपटक नेपाल–भारत सम्बन्धमा तनाब र तिक्तताको स्थिति सिर्जना भएको छ । यसको पछाडि भारतले वर्षौंदेखि अतिक्रमण गरेर नेपाल सरहदभित्र जबर्जस्ती बसेको कालापानी क्षेत्रको भू–भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेतलाई पछिल्लो भारतीय राजनीतिक नक्शामा गाभेर नेपाली भूमि खाने नै सुरसार झिकेपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा पुनः असहज अवस्था सिर्जना हुन पुगेको हो ।
हुन त नेपालमा पनि गणतन्त्र, भारतमा पनि गणतन्त्र छ । तर आजको एक्काइसौं शताब्दीमा दुई देशको सम्बन्ध भने ब्रिटिश भारतकालीन मानसिकताबाट गुज्रिरहेको छ । दुई देशका शासक वर्गले परस्पर समानता, सम्मान र सद्भावको आधारमा सम्बन्ध विकसित गर्न सकेनन् र सिकेनन् । यसका पछाडि भारतीय एकाधिकार पूँजीवादी शक्तिको प्रभूत्ववादी दृष्टिकोण र व्यवहार तथा नेपालका शासक वर्गको आत्मसमर्पणवादी लाचारीले काम गरेको प्रस्टै देखिन्छ । फलतः नेपाल र भारतबीचको आधुनिक सम्बन्ध जहिले पनि सन्देहास्पद, हैकमवादी र अविश्वसनीय मात्रै रहेको छैन भारतीय शासक वर्गको कहिले प्रकट र कहिले अप्रकट हस्तक्षेपकै परिधिबाट निरन्तर यो सम्बन्ध गुज्रिरहेको छ । अरू विभिन्न कारणका अतिरिक्त यस कारणले नै मूलतः हाम्रो देश नेपाल पछि परेको र परिरहेको आजको कटुयथार्थ हो ।
वास्तवमा जबसम्म नेपालले भारतसँगको परनिर्भरताबाट आफूलाई सबै किमिले मुक्त गर्ने र समान अन्तरनिर्भरताको बाटोमा अग्रसर हुने दिशा ग्रहण गर्दैन तबसम्म नेपालको स्थिति सधैँ नै अत्यन्तै असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहने कुरा आजसम्मका अनुभवले प्रस्ट पारिसकेका छन् । यथार्थतः भारतका कारणले अहिलेको नेपालमा जुन असमान्य परिस्थिति छ त्यसको पछाडि नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको देश र जनताप्रतिको गैरजिम्मेवार, असंवेदनशील, असन्तुलित, संकीर्ण र अपरिपक्क पवृत्ति एकातिर छ भने अर्कातिर भारतीय शासक वर्गको नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राखिराख्ने गलत मनसायका कारण उत्पन्न गतिविधिहरू नै पूर्णतः जिम्मेवार रहेका छन् । यो यथार्थलाई चिर्न नसकेसम्म नेपालको प्रगति, समुन्नति र समृद्धिको गफ केबल जनता र देशलाई भुल्याइराख्ने एउटा ‘मृग मरिचीका’ बाहेक अरू केही हुँदैन र ठहरिँदैन । यो मूल कुरालाई ढाकछोप गरेर हाम्रो देशको विकास र प्रगतिको समस्या पटक्कै समाधान हुँदैन भन्ने कुरा अहिलेसम्मको अनुभवले एकदमै प्रस्टसँग दर्शाइसकेको छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धका बारेमा निकै पहिला भारतीय नेतृत्वले भनेका दुई कुरा यहाँ स्मरणीय छन् । गणतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जबाहरलाल नेहरूले आफ्नो कृति ‘डिस्कभरी अफ इन्डिया’मा प्रस्टसँग भनेका छन्– ‘बेवास्ता गरिदिँदैमा तथ्यहरू लोप हुने होइनन्, अनि जतिबेला तिनले ध्यानाकर्षण गर्न बाध्य पार्दछन् त्यतिबेला केही छलप्रपञ्च भएको छ भन्ने कुराले असप्रसन्नता र असन्तोषको अप्रत्यासित स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।’
भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध सही किसिमले विकसित र विस्तार भइरहेको छैन र यसबारे आधुनिक सम्बन्धको आरम्भदेखि नै गम्भीर प्रश्न उठेको थियो भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । तर भारतीय शासक बर्गले नेपाल लगायतका छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धमा प्रायः तथ्यहरूलाई ढाकछोप गर्ने, अल्मल्याउने र त्यस आधारमा सम्बन्धको जुन तानबाना बुन्ने गर्दै आएको छ त्यसको आधार १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धि रहेको छ ।
दोस्रो कुरा नेपालको अपार जलस्रोतलाई दोहन गर्ने विषय नेपाल र भारतवीच शुरूदेखि नै एउटा ठूलो विवादको विषय बन्ने गर्दै आएको छ । सन् १९६० को फेबु्रअरीमा तत्कालीन भारतीय बाह्य मामिलासम्बन्धी मन्त्री श्रीमती लक्ष्मी मेननले एक वक्तव्यमा भनेकी थिइन्– ‘हामी भारतीयहरू सहअस्तित्वका धुरन्धर हिमायती छौं भनी भन्दछौं । हामी जे भन्दछौं र जस्तो उपदेश दिन्छौं त्यसमा स्वयंले भने विश्वास गर्ने गर्दैनौं ।
भारतीयहरू नेपाललाई उनीहरूका नदी परियोजनाहरूमा सहायता गरी ठूलो मद्दत गरेका छौं भन्ने ठान्दछन् । यसको कारण धेरैजसो भारतीय नदीहरूको उद्गम नेपालबाट भएको छ र भारतको आफ्नो फाइदाका लागि अर्थात् आफ्नो देशलाई बाढीवाट बचाउन नेपाललाई नदी परियोजनाहरूमा सहायता पुर्याइएको हो ।’
मेननको यस यथार्थ भनाइले पनि वास्तविकता दर्शाउँछ । अहिलेसम्म भए गरिएका जलस्रोतसम्बन्धी सन्धि सम्झौताहरूले नेपालको हकहितको सुरक्षा गर्न नसकेको र बारम्बार गल्ती दोहोर्याउने गरेको कुरा पनि उठिरहेका छन् । नेपाल, भारत र दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै सम्पूर्ण जनताको साझा हित र दुई छिमेकीबीचको पारस्परिक हित तथा सम्मानलाई आँच नआउने गरी सन्धि सम्झौता गरेर जलस्रोतको समस्यालाई हल गर्नु आवश्यक छ भन्ने मान्दछ । यसका अतिरिक्त नेपाल र भारतबीच वाणिज्य तथा पारबहन सन्धिका समस्याहरू पनि छन् । यसै अन्तर्गत तस्करी, कालोबजारी, मुद्रा अपचलनका कुरा पनि आउँदछन् । भारतीय शासक बर्गले बेलाबेलामा नेपालमाथि लगाउने गरेको अप्रत्याशित नाकाबन्दीको पृष्ठभूमि यही नै हो ।
अर्को तेस्रो तर महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने भारत र पश्चिमा देशहरू चीनलाई घेराउ गर्ने एउटा अखडा नेपाललाई बनाउन चाहन्छन् भन्ने तिनका गतिविधिले प्रस्ट पारिसकेका छन् ।
पछिल्लो भारत–अमेरिका रणनीतिक साझेदारीको सम्बन्धले यसलाई अझ प्रस्ट पारेको तथा स्वयं भारतमा पनि यसकाविरुद्ध कुरा उठिरहेको र भारत असंलग्न आन्दोलनको धुरीबाट बिचलित भएको भन्नेसम्मको बहस यस सम्बन्धमा त्यहाँ अहिले पनि चलिरहेको वास्तविकता पनि दर्शाइएको देखिँदैछ ।
यसै पृष्ठभूमिमा भारतीय सत्ताले हवाई उड्ड्यन असुरक्षित भएको भन्ने बहानामा नेपालमा अब एयर मार्सल (उड्डयन सुरक्षाकर्मी सेना) राख्ने प्रयास गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । यो ठाडै नेपालको हितविपरीत र सन्देहास्पद कुरा हो । तर नेपाल सरकार र प्रतिपक्ष एक अर्कालाई यस सम्बन्धमा दोषी करार गर्दैछन् र आधिकारिकरूपमा वास्तविकता के हो त्यो खुलस्त पारिएको छैन ।
अहिलेको संसद्मा पनि यो कुरा उठिरहेको छ । कहिले सम्पूर्ण नेपालका विमानस्थलहरू ‘बूट’ विधि अनुरूप भारतले स्तरोन्नति तथा मर्मत सम्भार गर्ने कुरा आउँदछ त कहिले एयर मार्शल राख्ने कुरा जसको जनस्तरमा व्यापक विरोध हुँदै आएको छ ।
सत्तामा बसिसकेका र बसिरहेका नेपालका राजनीतिक दलहरू यसमा किन प्रस्ट बोल्दैनन् त्यसले ठूलो आशंका र असहज स्थिति पैदा गरेको छ । नेपालको स्वाधीनता, सार्बभौमिकता र स्वतन्त्रतामाथि यसरी नराम्रोसँग आँच आइरहेको छ । नेपाली जनताका लागि यो बिल्कुलै असहज, अमान्य र अस्वीकार्य अवस्था हो ।
नेपाली जनता सबै देशहरूसँग, त्यसमा पनि निकट छिमेकी देशहरूसँग सममैत्री, सद्भाव र सम्मानको पारस्परिक सम्बन्ध कायम गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछन् । यस अधारमा चीन र भारत लगयातका छिमेकी देशहरू र अन्य देशहरूसँगको स्वतन्त्र सम्बन्ध विकास र विस्तार गर्न पर्ने आवश्यकता बोध पनि गर्दछन् । तर नेपाली जनताको यो न्यायोचित, जायज र सही अकांक्षालाई भारतीय सत्ताधारी वर्गले रुचाउने गरेको छैन त्यसैले ‘नेपाल चीनको पोल्टामा गयो’ भन्ने खालको हौवा खडा गरेर नेपालले ठूलै अपराध गरेको जस्तो झूटो प्रचार गर्न त्यहाँका सत्ताधारी र तिनैद्वारा पोषित सञ्चारमाध्यम अग्रसर देखिन्छन् । जबकि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध जत्तिकै पुरानो रहेको इतिहासशिद्ध तथ्य हो । कुनै बेला नेपालको सम्बन्ध भारतसँगभन्दा पनि चीनसँग बढी गुल्जार रहेका ऐतिहासिक तथ्यहरू पनि छन् । तर भारतीय शासक वर्ग यो कुरालाई स्वीकार गर्न तयार छैन ।
आज चीन विश्व महाशक्ति बन्दैछ भने भारत पनि क्षेत्रीय महासशक्ति बनेको छ । यस स्थितिमा जसरी विश्व एसिया जागेको हिसाबले हेरिरहेको छ त्यसलाई सार्थक रूप दिन र साकार पार्न पनि चीन र भारतको सम्बन्ध सबै स्तरमा सकारात्मक बन्नु आवश्यक छ । जसले नेपाल–चीन र नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पनि सही र सकारात्मक दिशा दिने पृष्ठभूमि बन्न, बनाउन सक्तछ । पश्चिमा शक्ति केन्द्रहरूको दाउपेचमा लागेर र संलग्न भएर भारतको भविष्य सुरक्षित हुन सक्दैन नै उसको छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धले पनि सही दिशा र गति लिन सक्दैन ।
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...