नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेत पुगेर कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।

शनिवार कर्णाली प्रदेश कार्यालय वीरेन्द्रनगरसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै घिसिङले प्राधिकरणमा ध्यान लगाएर काम गर्न निर्देशन दिए ।

वितरण केन्द्रलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउँदै उनले वित्तीय अनुशासनमा रहेर कार्यालयको खर्चमा मितव्ययी बन्न, जथाभावी रुपमा सामान खरिद नगर्न केन्द्र, लेखा र स्टोर प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापनले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई कर्णालीे प्रदेश डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग डिभिजन कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद अग्रहरीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखले सम्झौता गरे ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी अंकभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी केन्द्र प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरवृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएको छ । 

घिसिङले विगतका वर्षमा विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले वैशाख र जेठमा कोटेसनमार्फत काम गराउने सम्झौता भएकाले छानबिन भइरहेको बताए । ‘८ महिना हात बाँधेर बस्ने अनि अन्तिम समयमा कोटेसनमार्फत करोडौंको काम भएको पाइयो । त्यसबारेमा हामी छानबिन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘ठूलो समस्या भए वा प्राधिकरणलाई ठूलो क्षति हुने अवस्थाबाहेक तपाईहरू कोटेशनमार्फत बिल्कुल काम नगराउनुहोला ।’ 

कर्णालीका ५ जिल्लामा हालसम्म पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न सकेको छैन । कर्णालीका सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, सुर्खेत र दैलेखमा मात्रै लाइन पुगेको छ । साविक कर्णालीका ५ जिल्लामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लघु जलविद्युत् आयोजनामार्फत बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कर्णालीलाई ३ वर्षभित्र उज्यालो पारिने बताए । ‘हामी कर्णालीलाई ३ वर्षमा उज्यालो बनाउन बजेटको अभाव हुन दिने छैनौं । कोहलपुरदेखि सुर्खेत, कालिकोट वा आवश्यकता अनुसार माथिल्लो क्षेत्रसम्म १२४ केभी प्रसारण लाइनको टेन्डर आव्हान गर्न लागत मूल्यांकन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रसारण लाइन बनेको खण्डमा कर्णालीको विद्युतको समस्या समाधान हुनेछ ।’