सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी र बाग्मतीले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण टुंगो लगाएपछि बाँकी प्रदेशमाथि पनि दबाब थपिएको छ ।

प्रदेश २ र ५ ले नाम तथा राजधानी दुवै टुंगो लगाउन सकेका छैनन् भने प्रदेश १ को नामकरण बाँकी छ ।

प्रदेश १ को राजधानी भने बृहत् विराट क्षेत्र (विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैंचा) भित्र रहने निर्णय प्रदेश सभाले गत वैशाख २३ गते नै गरिसकेको छ ।

नेकपा प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी प्रस्तावक र कांग्रेस सांसद समर्थक रहेको प्रस्तावको पक्षमा ८६ र विपक्षमा शून्य मत परेको थियो ।

प्रदेश १ र ५ मा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग स्पष्ट दुईतिहाइ बहुमत छ । प्रदेश २ मा भने नेकपा ठूलो दल हो तर बहुमत समेत पनि कुनै पार्टीसँग छैन । दुईतिहाइका लागि नेकपा, कांग्रेस, समाजवादी र राजपामध्ये कम्तिमा ३ दल एक ठाउँमा आउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

प्रदेश २ मा फरक राजनीतिक अवस्था रहेपनि प्रदेश १ र ५ मा भने प्रदेश ३ कै मोडल दोहोरिने सम्भावना बढेको छ । प्रदेश ३ को नाम बागमती र राजधानी हेटौंडा कायम गर्न सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले औपचारिक निर्णय नै गरेर निर्देशन दिएको थियो ।

अधिकांश सांसदहरूको असन्तुष्टिका बावजुद नेकपाको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सचिवालयको निर्देशन बमोजिमकै निर्णय गरेपछि सांसदहरूलाई ह्वीप नै लगाएर बागमती र हेटौंडाको पक्षमा मतदान गर्न लगाइएको थियो ।

प्रदेश १ र ५ का नेकपा नेता तथा सांसदहरूले पनि केन्द्रको यस्तै निर्देशन खोजिरहेका छन् ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

प्रदेश सभाको अधिकारमा पार्टीको ‘हस्तक्षेप’ : प्रदेश ३ पछि १ र ५ मा लागू होला नजीर ?

कोशी नाम राख्न निर्देशनको पर्खाइमा प्रदेश १ !

प्रदेश १ ले स्थायी राजधानी टुंगो लगाएपनि नामकरण भने गर्न सकेको छैन । प्रदेशको नामका लागि कोशी, सगरमाथा, किराँत लगायतका नाम बहसमा छन् । सम्भावना भने कोशीको नै प्रबल छ । 

प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्की प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनबाट नामकरणको काम पनि टुंगिने बताउँछन् ।

‘हाम्रोमा नामकरण बाँकी छ, प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनबाट टुंगो लगाउँछौं,’ मन्त्री कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशन माघ महिनामै शुरू हुन्छ ।’

विभिन्न स्कूलिङबाट आएका सांसदहरू भएकाले केन्द्रको परामर्श वा कुनै निर्देशन आए सहज हुने उनले बताए । ‘प्रदेशको नाम सकेसम्म सर्वसम्मत ढंगले तोकौं भन्ने हाम्रो प्रयास हो,’ मन्त्री कार्कीले थपे, ‘पार्टीभित्रै पनि २, ३/४ स्कूलिङबाट आएका साथीहरू रहेकाले केन्द्रको निर्देशन आयो भने सहज हुन्थ्यो ।’

यस सन्दर्भमा पार्टी केन्द्रबाट सल्लाह, सुझाव वा निर्देशन दिनसक्ने उनको भनाइ छ ।

नामका सन्दर्भमा औपचारिक छलफल शुरू नभएको भन्दै उनले पार्टीभित्र मात्र नभएर प्रदेश सभामै सर्वसम्मत् हुने गरी निर्णय लिइने बताए ।

प्रदेश ३ को नामकरण चर्चित नदी एवं साबिक अञ्चलको नामबाट भएकाले प्रदेश १ मा पनि कोशीकै सम्भावना प्रबल छ । 

पार्टी नेतृत्व पनि प्रदेशको नाम कोशी नै राख्ने मनस्थितिमा रहेको स्रोतको दाबी छ । 

प्रदेश ५ लाई नामभन्दा राजधानीमा सकस 

प्रदेश ५ मा भने नामभन्दा राजधानी तोक्ने विषय जटिल बनिरहेको छ ।

प्रदेश ३ मा दुईतिहाइभन्दा बढी सांसदको असन्तुष्टिका बावजुद नेकपाले साबिकको अस्थायी राजधानी हेटौंडाका पक्षमा निर्देशन दिएपछि बुटवल राजधानी हुनुपर्ने पक्षका नेकपा सांसदहरू उत्साहित बन्दै केन्द्रको निर्देशनको पर्खाइमा छन् ।

त्यसो त दाङ वा कपिलवस्तु राजधानी हुनुपर्छ भन्ने पक्षका सांसदलाई भने केन्द्रको निर्देशन आउने कुरा मन परेको छैन र अस्वीकार गर्ने अवस्था पनि छैन । स्वाभाविक पनि हो, केन्द्रबाट निर्देशन जाँदा बुटवल नै हुने र ह्वीप लाग्ने लगभग निश्चितजस्तै छ ।

प्रदेश ५ को अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति सभापति समेत रहेका सांसद दधिराम न्यौपाने केन्द्रको निर्देशन आए सहज हुने बताउँछन् ।

‘निर्देशन नदिनुस् भन्नुपर्ने कुरा त भइहाल्यो तर केन्द्रको सहयोग स्वाभाविकरूपमा चाहिन्छ,’ न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने, ‘विष्णु पौडेल, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझीजस्ता प्रभावशाली नेताहरू समेत यही प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले केन्द्रबाट सुझाव चाहिँ लिन्छौं ।’

प्रदेश सभाका नेकपा प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल केन्द्रको निर्देशन नचाहेको भन्दै सल्लाह/सुझाव लिने बताउँछन् । ‘प्रदेश ३ मा जस्तो हामीलाई निर्देशन नदिनुहोला भनेर नेतृत्वलाई भनेका छौं,’ ढकालले लोकान्तरसँग भने, ‘संविधानले प्रदेश सभालाई अधिकार दिएको छ, हामी आफैं टुंग्याउँछौं । यस सन्दर्भमा पार्टी नेतृत्वसँग सल्लाह/सुझाव भने लिन्छौं ।’

प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनबाट राजधानी तोक्ने र नामकरणको काम टुंगिने उनको भनाइ छ । प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन माघ ५ गतेबाट शुरू हुने गरी बोलाइएको छ ।

प्रदेश ५ को राजधानी बुटवल कायम राख्ने कि दाङ सार्ने भन्नेमा विवाद छ । बुटवलपछि राजधानीका लागि सबैभन्दा बलियो दाबी दाङको हो । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल स्वयं दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

दाङबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका अर्का सांसद रेवतीरमन शर्मा पार्टीको औपचारिक धारणा आए नामकरण र राजधानी तोक्ने काम सहज हुने बताउँछन् ।

‘पार्टी सिस्टममा पार्टीले सैद्धान्तिक कुरा मात्र गर्दैन, यस्ता निर्णय पनि गर्नुपर्छ,’ सांसद शर्माले भने, ‘यो त समृद्धिसँग समेत जोडिने कुरा हो । एउटा टुंगोमा पुग्नैपर्ने छ, पार्टीको औपचारिक धारणा बन्न सके राम्रो हुन्थ्यो ।’

पार्टीले हेटौंडाजस्तै गरी बुटवललाई नै राजधानी तोक्ने गरी निर्णय गरे के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा शर्मा छलफलका क्रममा आफ्नो कुरा स्पष्टरूपमा राख्ने बताउँछन् ।

‘जहाँ बसोबास गर्ने हो त्यहीँको मात्र बोलेर वास्तविक जनप्रतिनिधि भइँदैन, नत्र पालिकाको प्रतिनिधि बने भैहाल्यो नि !’ शर्माले भने, ‘हाम्रो कुरा हामी स्पष्टरूपमा राख्छौं, दाङ देशकै राजधानीका लागि समेत उपयुक्त भनिएको स्थान हो । यस्ता विषयमा छलफल चलिरहन्छ । डेमेक्रेसी भनेकै यही त हो ।’

प्रदेश सभाले राजधानीको विषयमा अध्ययन गरी उपयुक्त स्थान सिफारिस गर्न दीपेन्द्र पुनको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन गरेको थियो । 

पुन संयोजकत्वको समितिले रूपन्देहीको सैनामैना, कपिलवस्तुको बुद्धभूमि र दाङको लमहीलाई प्रदेश राजधानीका लागि उपयुक्त स्थान भन्दै सिफारिस गरेको छ ।

सोही समितिको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश भएपछि औपचारिकरूपमा छलफल अघि बढ्ने प्रमुख सचेतक ढकाल बताउँछन् । समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकै स्थानमा मात्र राजधानी हुनुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यात्मक अवस्था भने नरहेको उनको जिकिर छ ।

राजधानीका सन्दर्भमा विवाद रहेपनि प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने विषयमा भने लगभग सहमति छ । नेकपा प्रमुख सचेतक ढकाल पनि उक्त कुरा स्वीकार्छन् ।

‘लुम्बिनी राख्ने भन्नेमा खासै विवाद छैन,’ ढकालले भने, ‘बुद्ध प्रदेश राख्ने कि भन्ने कुरा पनि आएका छन्, हामी प्रदेश सभाबाटै यस विषयलाई टुंगो लगाउँछौं ।’

प्रदेश ५ को हकमा नामलाई लिएर खासै विवाद नभएकाले नेताहरूले राजधानीकै सन्दर्भमा केन्द्रको निर्णय पर्खिरहेका छन् ।

नेकपा उच्च स्रोतका पार्टी नेतृत्व भने बुटवल नै राजधानी कायम राख्ने पक्षमा छ । धेरै जिल्लालाई अपायक पर्दापर्दै पनि हेटौंडालाई समेत राजधानी कायम राख्ने निर्णय गरेको नेकपा नेतृत्व बुटवलबाट राजधानी सारेर आन्दोलन र विरोध झेल्ने मनस्थितिमा नरहेको स्रोतको दाबी छ । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :
बहस : के राख्ने प्रदेशको नाम ? सम्भावित नामको सूचीसहित