चैत २७, २०८०
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
माघ १, २०७६
भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाका भेषराज पराजुलीले २०७६ भदौ ९ गते सहलेखापाल पदका लागि लोक सेवा आयोगमार्फत परीक्षा दिए । लिखित र अन्तर्वार्तापछि पुसको २१ गते आयोगलले अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्यो, पराजुली दुवैमा उत्तीर्ण भए ।
परीक्षामा उत्तीर्ण भएको भोलिपल्टै पराजुलीले लोक सेवा आयोगको कार्यालयबाट मण्डनदेउपुर नगरपालिका काभ्रेका लागि नियुक्तिको सिफारिस लिए । आयोगले सिफारिस गरेको नगरपालिका कार्यालयमा जाँदा उनले नियुक्ति नै पाएनन् ।
नगरपालिकाले कर्मचारी समायोजनको क्रममा पदपूर्ति भइसकेकाले नियुक्ति गर्न नसकिने सिफारिस हातमा थमाइयो ।
नगरपालिकाको सिफारिस लिएर पराजुली संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र लोक सेवा आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयमा समेत पुगे ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालमा भेटिएका पराजुलीले दंग पर्दै लोकान्तरसँग भने, ‘जहाँ खाली हुन्छ हामी त्यहाँ व्यवस्थापन गर्छौं, अहिले नगरपालिकाले चाहिँ नियुक्ति दिनुपर्छ भनेको छ ।’
***
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर ९ की मनिषा दुलालले धेरै मेहेनत गरेर लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गर्दै प्रशासन सहायक पदमा नाम निकालिन् ।
पुसको २१ गते लोक सेवा आयोगको कार्यालयले दुलाललाई सर्लाहीको बाग्मती नगरपालिकामा नियुक्तिको सिफारिस दिएर पठायो ।
नगरपालिकाले नियुक्ति त दियो तर हाजिर हुन भने नपाएको उनको गुनासो छ ।
छिमेकी जिल्लाको अर्को नगरपालिकामा आफूले नाम निकालेको पद रिक्त भएको थाहा पाएपछि दुलालले सो नगरपालिकाबाट नियुक्ति पदस्थापन गर्न सकिने सिफारिस ल्याएर मन्त्रालयमा बुझाइन् ।
आफूले सिफारिस ल्याएको ठाउँमा नियुक्ति पाउने/नपाउने विषयमा आफूलाई थाहा नभएको दुलालले लोकान्तरलाई बताइन् ।
लोक सेवा आयोगबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेका १ सयभन्दा बढी कर्मचारीले नियुक्ति र काम नपाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसँगै लोक सेवा आयोगको सिफारिसको आधारमा नियुक्ति नपाउने र हाजिर हुन नपाउनेको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ ।
अहिलेसम्म लेखा अधिकृत छैटौंमा १७ जना, अधिकृत छैटौंमा २९ जना, इञ्जिनियर छैटौंमा १९ जना, आलेप पाँचौ तथा लेखा सहायक पाँचौमा १० जनाले हाजिर गरेर काम गर्न नपाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार प्रशासन सहायक चौथो/पाँचौं, सहलेखापाल, लेखापाल लगायतका धेरै पदहरूमा नियुक्तिको समस्या देखिएको छ ।
आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति र हाजिर हुन नपाउनेको संख्या सय नाघिसकेको र २ सयभन्दा माथि पुग्न सक्ने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
कतिपय स्थानीय तहमा दरबन्दी रिक्त अवस्थामा छन्, तर रिक्त भएका अन्य स्थानीय तहमा नियुक्ति वा हाजिर हुन नपाएका कर्मचारीलाई पदस्थापना गर्न कानूनी जटिलता छ ।
केही स्थानीय तहले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी मागेको, केही पदमा मन्त्रालयले बढी संख्यामा दरबन्दी पठाएको र केही पदमा मन्त्रालयले मागेकोभन्दा बढी संख्यामा लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेका कारण समस्या आएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बराल सो सम्बन्धमा विवरण संकलन गरिरहेको र विवरण संकलन भएपछि आवश्यक निर्णयमा पुगिने बताउँछन् ।
यस्तै मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जीवलाल भुसालले कतिपय नियुक्ति वा हाजिर नदिएर फर्काएका स्थानीय तहले पुनः कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गरेको बताए ।
मन्त्रालयले समस्या समाधानको उपाय छिट्टै निकाल्ने तयारी गरिरहेको जानकारी आफूले पाएको उनको भनाइ छ ।
एउटा स्थानीय तहका लागि नाम निकालेका कर्मचारीलाई अर्कोमा पठाउने कानूनी व्यवस्था छैन ।
संविधानले नै स्थानीय तहहरूलाई अलग–अलग इकाइ मानेकाले लोक सेवाले त्यसैगरी विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो ।
अब ऐनमा नै व्यवस्था गरेर मात्र कर्मचारीलाई अन्य स्थानीय तहमा पठाउन सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट विशेष निर्णय गरेर पनि तत्कालका लागि समस्या समाधान गर्न सकिने मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...