कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाल कलौनीले कर्णाली प्रदेश देशमै नमूना भएको बताएका छन् । उनले राजधानी र प्रदेशको नाम सबैभन्दा पहिले राख्न सफल भएको बताउँदै यसमानेमा प्रदेश देशमै पहिलो भएको बताएका छन् ।

‘कर्णाली प्रदेश जडिबुटीको खानी हो । भौगोलिक रुपमा सबैभन्दा ठूलो छ,' उनले भने, ‘यसबाट पर्याप्त लाभ लिन सकेको खण्डमा कर्णाली देशकै समृद्ध प्रदेश बन्न सक्छ ।’

कानून निर्माणका सन्दर्भमा सबैबीच सहभागिता, एकता आवश्यक रहेको बताउँदै विकास निर्माणमा स्थानीय सरकारलाई पनि साथमै लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशको विकासको मुख्य बाधक षडयन्त्र रहेको बताएका छन् । प्रदेश सभा स्थापनाको अवसरमा प्रदेश सभा सचिवालयले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले आफूले गल्ती गरेको नदेख्ने तर अर्कोले सही गरेको देख्न नसक्ने प्रवृत्तिका कारण विकास नभएको तर्क गरे ।

‘कोही मुख्यमन्त्री हुँदैमा भारतीय चलचित्र ‘नायक’ कै जस्तो विकास गर्न सक्थें होला भन्दै आलोचना गर्न लागिरहेका छन् । दाइको प्रगति भाइले देख्नै नहुने, भाइको प्रगति दाइले देख्नै नहुने बानीको विकास बहेको छ । आफू फेल भएपनि अर्को पास किन भयो भन्ने चिन्ता लिने मनोरोग यहाँ छ,’ शाहीले भने ।

मुख्यमन्त्री शाहीले विकास भएन भन्दै कुर्लनेहरुलाई दिँदै आक्रोश पोखे, ‘चार महिना बितिसकेको छ टेण्डर आव्हान भएको, पत्र काट्यो अदालत जान्छन ठेकेदार, थुन्न खोजौं कानून छैन । नथुनौं काम बन्दैन के गरौं ?’

उनले यसको समाधानको एकमात्र विकल्प कडा कानून नै भएको बताए । यसकालागि प्रदेश सभा सदस्यले आवश्यक छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो ।

कानून बनाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको बताउँदै कानूनको जंगल बनाएर मात्रै विकास नहुने तर्क दिए । ‘हामीले कानून धेरै बनाएका छैनौं । नाक फूलाउनको लागि हामी कानून बनाउँदैनौं । कानूनको आवश्यकताका आधारमा कानून बनाउँछौं जो कानून कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक छ,' उनले भने, ‘देशको विकासका लागि अहिले कानून भएपनि ती वैज्ञानिक छैनन् जस्ले गर्दा ठेकेदारहरु हावी भएका छन् । अदालतको ध्वांस सरकारलाई देखाइरहेका छन् ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले संसदको काम मन्त्रालयमा गई कुलोको, विद्यालय भवन निर्माणको, सडकको लागि बजेट माग्ने नभई सरकारको काम कारवाहीप्रति रुलिङ गर्ने, सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने र कानून बनाउने भएको बताए ।

पुरानै एकात्मक हिसाबले संघ, प्रदेश सदस्य चलेको खण्डमा विगत नै दोहोरिनेतर्फ सबै सजग बन्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । प्रदेश सभालाई बौद्धिक थलोको रुपमा बनाउन सबै प्रदेश सभा सदस्यलाई उनको आग्रह थियो ।

प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले ऐन नियम कानून बनाउने जननी व्यवस्थापिका भएको बताए ।  सरकारको लेखापालको रुपमा प्रदेश सभा रहेको बताउँदै त्यतातिर सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश सभाको स्थापनापश्चात विभिन्न महत्वपूर्ण कामहरु सम्पन्न भएको बताए । उनले प्रदेश सभाले जनतासँग सभामुख कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए ।

रेडियो तथा टिभी एवम् सुर्खेतको बड्डिचौर र सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा सम्पन्न भएको उनको भनाइ थियो । यस्तै प्रदेश सभाले विभिन्न विधेयकहरुमाथि जनसहभागिता बढाउनका लागि भन्दै छलफलका कार्यक्रमहरुको पनि आयोजना गरेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार समितिमा गएका विधेयकउपर जनपरामर्श कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । उक्त कार्यक्रम जुम्ला, डोल्पा र मुगु जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको उनको भनाइ थियो ।

यो अवधिमा ३७ ओटा विधेयक प्रदेश सभामा कर्णाली प्रदेश सरकारले दर्ता गरेको थियो । ती ३७ विधेयकमा २९ वटा विधेयकहरु प्रमाणिकरण भइसकेका छन भने ४ ओटा विधेयकहरु प्रदेश सभाका विभिन्न समितिमा छलफलका क्रममा रहेका छन् ।

२ वटा विधेयक टेबल हुन बाँकी रहेका छन भने २ वटा विधेयकलाई प्रदेश सभाले सम्बन्धित मन्त्रालयमा नै फिर्ता गरिदिएको सभामुख शाहीले बताए ।