बानेश्वरमा बुधवार देखिएको तनाउ र शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने सर्वसाधारण नागरिकहरूमाथि भएको प्रहरी कारवाहीलाई आलोच्य मानिनुपर्छ । सडक विस्तार र सडक निर्माणका कामहरू गर्दा सरकारी निकायहरूको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने पक्षलाई बेवास्ता गर्ने प्रचलन ठीक होइन । त्यसैगरी, स्थानीय सडक, लोकमार्ग, द्रुतमार्गजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सरोकारवाला घरधनी र जग्गाधनीहरूलाई न्यायोचित मुआब्जा नदिइकन बलफ्जती काम अघि बढाउने शैलीलाई किमार्थ उचित भन्न सकिँदैन । त्यसकारण सडक फराकिलो पार्ने परियोजनामा बेथिति भएकोमा विरोध गर्ने जनसाधारणमाथि अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरिएको घटना निन्दनीय हुन पुगेको हो । सम्पत्तिसम्बन्धी नागरिकको अधिकार संविधानको धारा २५ ले सुरक्षित गरेको छ र संविधानसित बाझिने गरेर ऐन कानून बनाउन पाइँदैन ।

राजधानी र देशका अन्य शहरीक्षेत्रमा सडक विस्तार र निर्माणको सिलसिलामा शुरु भएको ६/७ वर्ष भयो र यसबीचमा उठेका थिचोमिचोसम्बन्धी नागरिक आवाजको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । अस्ति बुधवारको विरोध प्रदर्शन त्यही उपेक्षाभावलाई चिर्ने ध्येयले आयोजना गरिएको देखिन्छ । त्यसदिन सरकारका सम्बन्धित विभाग, मन्त्रालयले जन-असन्तोषका कारण सुनेर, बुझेर सम्बोधन गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्ने थियो, तर प्रहरीबल उपयोग गर्नेतिर प्रशासन सक्रीय हुनपुग्यो र त्यो दु:खद् घटना हुन गयो । 

हजारौं पीडित र प्रभावित नागरिकहरूमा ललितपुरका खोकना गाउँका बासिन्दाहरू पनि सामेल थिए । नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने भनिएको द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को बाटोमा देशको सांस्कृतिक वैभव तथा स्थानीय बासिन्दाको घरखेत (अचल सम्पत्ति) पर्ने विषय संवेदनशील छन् । केही साताअघि द्रुतमार्गको रेखा नापजाँचको काममा खटिएका सैनिक अधिकृत र स्थानीय बासिन्दाबीच भनाभन भएको र त्यसक्रममा एक सैनिक अधिकृतले गोली हान्ने स्थितिसम्मको चर्चा गर्नाले अवस्था तनाउयुक्त भएको खबर प्रेसमा आएको थियो । द्रुतमार्ग कार्य अघि बढ्दै जाँदा यस्ता तनाउ र झडपको जोखिम पनि बढ्ने अड्कल सहजै गर्न सकिन्छ । अर्को शब्दमा, सैनिक र गैरसैनिकबीचको सम्बन्ध बिग्रेर जाने परिस्थितिको सिर्जना हुनेछ । तसर्थ यस्तो हुन नदिन नेपाली सेनाले यो द्रुतमार्ग निर्माणको ठेक्काबाट हात झिक्नु उचित हुनेछ । त्यति मात्र होइन, सेनाले नाफा कमाउने अन्य प्रकारका बन्द व्यापारका गतिविधिमा पनि नलाग्नु श्रेयस्कर हुनेछ । द्रुतमार्गको सन्दर्भमा प्रधान सेनापतिले हालैको एक प्रेस अन्तर्वार्तामा यो काम सेनाले मागेको होइन, सरकारले नै बोलाएर जिम्मा लगाएको हो भन्ने उत्तर दिएको सुनिएको हो । कदाचित् यथार्थ त्यही हो भने सेनाको नेतृत्वले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् स्पष्ट शब्दमा ठेक्कापट्टा जस्ता काम सेनाको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन भनी जवाफ दिन विलम्ब गर्नुहुँदैन ।

सेनाका प्रमुख र प्राथमिक काम भनेको देशलाई बाहिरी आक्रमणबाट जोगाएर सुरक्षित गर्नु हो । संविधानको धारा २६७ ले नेपाली सेनाको सम्बन्धमा यस्तै व्यवस्था गरेको छ । सेनालाई तालिम, प्रशिक्षणबाट चुस्त एवम् कार्यकुशल गराउने र सैनिकलाई आधुनिक उपकरण, हात-हतियारबाट सुसज्जित तुल्याउने मामिलामा सेनाको नीति र साधन-स्रोत परिचालन हुनुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा संसारका विभिन्न अशान्त स्थलमा शान्तिसेना भएर कमाएको यश र प्रशंसालाई कायम राख्न निरन्तर क्रियाशील रहनु आवश्यक छ । त्यसैगरी, मानव अधिकार सम्बन्धमा बेला-बेलामा निस्किरहने विवादबाट सेनालाई मुक्त राख्न सैनिक नेतृत्वले आफूलाई चनाखो राख्नु समयोचित प्रयास ठहरिएला ।