कोरियाली प्रायद्वीपमा नाटकीय घटनाक्रमहरू विकसित भइरहेका छन् । उत्तर कोरियाको आणविक निःशस्त्रीकरण र शान्तिको अपेक्षालाई साकार पार्न दुर्लभ कूटनीतिक प्रयत्नहरू जारी नै छन् । दुई कोरियाली राष्ट्रप्रमुखहरूको वार्तापछि शान्तिका लागि केही सार्थक प्रयासहरू पनि शुरु गरिएका छन् । आश्चर्यजनक रूपमा विकसित कोरियाली प्रायद्वीपको घटनाक्रमलाई कतिपयले निकै आशावादी भएर हेरिरहेका छन् भने कतिपय अझै पनि सशंकित नै छन् । हाल जारी कूटनीतिक प्रयत्नबाटै दशकौं लामो वाक्युद्ध टुंगिएला या स्थिति अझ भड्केला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ तैपनि शान्तिपूर्ण समाधानको कूटनीतिक बाटो सहज भने छैन ।

उत्तर कोरियालाई सम्पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाइदिने विकल्प नरहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को सम्बोधनबाटै धम्की दिने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र अमेरिकी धम्कीको प्रतिरोधमा प्रशान्त महासागरमा आणविक बम परीक्षण गर्ने धम्की दिने उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन प्रत्यक्ष आमने–सामने वार्ता गर्न राजी भएका छन् । यी दुई नेता एकअर्काविरुद्ध व्यक्तिगत रूपमै होच्याउने किसिमले आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रेका थिए ।

ट्रम्पले उनलाई लिटिल रकेट म्यानको संज्ञा दिएका थिए भने उनले ट्रम्पलाई मानसिक र शारीरिक रूपमा कमजोर बूढाको संज्ञा दिएका थिए । दुवैले एकअर्काविरुद्धका तीखा टिप्पणीलाई व्यक्तिगत रूपमै लिएका थिए । बिस्तारै वार्ताको परिदृश्यमा दुवै देशले आफ्नो स्वर बदलेका छन् । ट्रम्पले त उनलाई सम्मानित व्यक्तिको रूपमा अर्थ्याइसकेका छन् भने उत्तर कोरियाले कूटनीतिक प्रयासबाट समस्याको समाधान हुने आशा राखेको जनाएको छ ।

धम्की, उत्तेजक क्षेप्यास्त्र र आणविक परीक्षण, आरोप–प्रत्यारोप र तल्लो स्तरको गालीगलौजको श्रृङ्खला रोकी उत्तर कोरिया निर्णायक वार्तामा बस्दैछ । जसरी छिटो छिटो घटनाक्रम विकसित भइरहेको छ त्यसरी नै बिग्रने चिन्ता पनि विद्यमान छ । वार्ताबाट ठोस परिणाम निस्कने अवस्था नआएमा यसअघिकै शैलीमा जोखिमपूर्ण वाक्युद्ध जारी रहने अहिले नै निश्चित छ । न त वार्ताले सार्थकता नपाएसम्म उत्तर कोरियालाई एक्ल्याउने र आर्थिक नाकाबन्दी कसिलो बनाउँदै लैजाने अमेरिकी नीतिमा परिवर्तन आउनेछ ।

उत्तर कोरियामाथिको अमेरिकी रणनीतिमा बदलाव आएको छैन तर उत्तर कोरियाको आक्रामक आणविक र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमपछि केही नीतिगत परिवर्तन भने गरिएको छ । उत्तर कोरियालाई एक्ल्याउने, आर्थिक नाकाबन्दी कसिलो बनाउँदै लाने, अधिकतम अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक र कूटनीतिक दबाब कायम राख्ने अभियान चलाउने र त्यसैको बलबाट उत्तर कोरियालाई वार्तामा ल्याई निःशस्त्रीकरण गर्ने अमेरिकी रणनीतिमा डोनल्ड ट्रम्पको सत्तारोहणसँगै केही नीतिगत बदलाव आएको हो ।

राष्ट्रपतिय चुनावी अभियानभरि कोरियाली आणविक समस्याको समाधान सीधै उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँगको प्रत्यक्ष वार्ताबाटै टुंग्याउने उद्घोष गरेका ट्रम्प केही हप्तापछि आमने–सामने वार्तामा सहभागी हुने घोषणा गरेका छन्, जुन धेरैले व्यावहारिक मानेका थिएनन् ।

उदार खेमाको नेतृत्व गर्दै उत्तर कोरियासँगको सम्बन्ध सुधारको वाचासहित सन् २०१७ मे महिनादेखि दक्षिण कोरियाको सत्तामा आएका राष्ट्रपनि मून जे इनले सन् २०१७ मा मात्रै उत्तर कोरियाले १९ भन्दा बढी क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेपछि निकै ठूलो अमेरिकी दबाब खेप्नुपरेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो रणनीतिक साझेदार देश दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मूनको उत्तरसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने नीतिलाई सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरेका थिए । दक्षिण कोरियाली नीति र नेतृत्वको आलोचना अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट शायदै हुने गर्दछ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति स्वयं सार्वजनिक प्रचारबाजीमा उत्रने र आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय आफैं उठान गर्ने प्रचलन भने अमेरिकामा ट्रम्पको आगमनसँगै भित्रेको हो । ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदासम्म कहिल्यै राजनीतिक, सैन्य सेवा या सार्वजनिक पद नेतृत्व गरेको अनुभव नभएकोले पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ । २२७ वर्ष लामो अमेरिकी राष्ट्रपतित्वको इतिहास (सन् १७८९–२०१६) मा जर्ज वाशिङटनदेखि बाराक ओबामासम्ममा लागू भएको प्रवृत्ति ट्रम्पले तोडेकाले उनी फरक शैलीमै सत्ता चलाइरहेका छन् । आफ्नो सत्तारोहणसँगै उत्तर कोरियाको आणविक र क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्न नदिने वाचा गरेका ट्रम्पकै सत्तारोहणसँगै उत्तर कोरियाले आफ्नो क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई तीव्रता दिएको थियो । उत्तर कोरियासँग निर्णायक वार्ताअघि ट्रम्पले आफ्नो विदेश र सुरक्षा मामिलामा ठूलो परिवर्तन ल्याएका छन् ।

यता किम जोङ उनको सत्तारोहणसँगै उत्तर कोरियाले ८९ पटक आफ्नो क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिसकेको छ । क्षेप्यास्त्र परीक्षणको तीव्रता भने ट्रम्पको आगमनसँगै शुरु भएको हो । उत्तर कोरियाले सन् २०१२ मा दुईपटक, २०१३ मा ६ पटक, २०१४ मा १९ पटक, २०१५ मा १५ पटक, २०१६ मा २४ पटक र सन् २०१७ मा २३ भन्दा बढीपटक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो । उनका पिता किम जोङ इलले आफ्नो १७ वर्षे कार्यकालमा जम्मा १६ पटक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेका थिए भने उनका हजुरबुवा किम इल सुङले झण्डै पाँच दशक लामो कार्यकालमा जम्मा १५ पटक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सत्ता सम्हालेसँगै आक्रामक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेपछि आफ्ना पूर्ववर्ती राष्ट्रपतिहरूले जस्तो धैर्य गर्ने या गोप्य रूपमा त्यस्ता प्रयासलाई विफल बनाउने अभ्यास नगरी उत्तर कोरियाविरुद्ध तीखा सार्वजनिक टिप्पणीहरू गर्न थालेका थिए । उत्तर कोरियाले आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र रहेको जापानी आकाशमा चारपटक भन्दा बढी क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेपछि आफ्नो विश्वसनीयता कमजोर हुने चिन्ताले आक्रोशित बनेको अमेरिकाले त्यस्तो कदमलाई आफ्नो प्रतिष्ठामाथिको आक्रमणका रूपमा हेर्दै एसियाली क्षेत्रका आफ्ना साझेदारहरूलाई निश्चिन्त बनाउन निकै घातक प्रत्यक्ष हमलाको विकल्पको सम्मुख पुगेको थियो ।

अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिकारहरूले उत्तर कोरियाली क्षेप्यास्त्र परीक्षण तथा आणविक केन्द्रहरूमा लक्षित गरी क्षेप्यास्त्र हमलाको विकल्प बनाइसकेका थिए भने उत्तर कोरियाले प्रत्याक्रमण गरे भीषण सैन्य हमला गर्नेसम्मको योजना तयार पारेका थिए । अमेरिकी कदमलाई जापानले पूर्ण साथ दिएपनि दक्षिण कोरिया र युरोपेली साझेदारहरू उत्तर कोरियामाथि एकमात्र बाह्य प्रभाव पार्नसक्ने चीनलाई दबाब दिएर उत्तर कोरियाको उत्तेजक व्यवहार रोक्नुपर्ने तर युद्धको परिणाम भयावह हुने भन्दै धैर्य राख्न अमेरिकालाई सुझाव दिइरहेका थिए ।

अमेरिकाले चीनलाई कोरियाली समस्या समाधानमा भूमिका खेल्न निकै चर्को दबाब दिँदै आएको थियो । अमेरिकी अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमै चीनलाई कि त आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी उत्तरका गतिविधि नियन्त्रण गर्न या उत्तर कोरियामाथि भीषण सैन्य हमला गर्ने सार्वजनिक र गोप्य चेतावनीहरू दिँदै आएको थियो । चीनले भने सैन्य हमला नगर्न र कूटनीतिक दबाब राख्ने अमेरिकी प्रयत्नमा भने साथ दिने वचन दिएको थियो ।

चीनसँगको पटक–पटकको सघन कूटनीतिक छलफलबाट पनि उत्तर कोरियाले धम्क्याउने कदमलाई निरन्तरता दिएसँगै रुष्ट बनेको अमेरिका सैन्य कारवाहीको विकल्पसम्म पुगेको थियो । सन् १९९० को दशकदेखि नै आक्रमणको बृहद् योजना बनिसकेको हो, तैपनि ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिको जोखिमले अमेरिका त्यसो गर्न चाहिरहेको थिएन । अनि अमेरिकी रक्षा विश्लेषकहरू अहिले पनि उत्तर कोरिया आफ्नो आणविक हतियार क्षेप्यास्त्रमा राखी प्रहार गर्न सक्षम प्रविधिको तयारीमा रहिरहेको ठान्छन्, जुन सन् २०१८ सम्मै पूरा हुनसक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ ।

सन् २०१७ मा केही अमेरिकी रक्षा अधिकारी र रणनीतिक योजनाकारहरू उत्तर कोरियाले विकास गरिरहेको क्षेप्यास्त्र र आणविक कार्यक्रम साँच्चिकै अमेरिकी भूमिसम्मै खतरा उत्पन्न गर्ने गरी आइसकेकाले तत्कालै सैन्य कारवाहीको विकल्प रोज्नुपर्ने बताउँदै थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहाकार एचआर म्याकमास्टरले सार्वजनिक रूपमै उत्तर कोरियाली खतराबाट मुक्त हुन युद्धपूर्व नै आक्रमण गर्नुपर्ने पक्षमा सार्वजनिक वकालत गरेका थिए ।

उत्तर कोरियाले शक्तिशाली आणविक परीक्षण र लामो दूरीसम्म प्रहार गर्न सक्ने अन्तर्महादेशीय क्षेप्यास्त्रको सफल परीक्षण गरेदेखि नै कोरियाली प्रायद्वीपमा सम्भाव्य युद्धको त्रासदी छाएको हो । अमेरिकाले उत्तर कोरियामाथि आक्रमण गरे भड्किने युद्धले सिंगो क्षेत्रलाई नै विनाशमा पुर्‍याउने तथा ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति पुग्ने भयले केही वर्षयता उत्तरमाथि कूटनीतिक र आर्थिक दबाब बढाउँदै लगिएको छ ।

चर्को अन्तर्राष्ट्रिय दबाब परेपछि उत्तर कोरियाले आफ्नो आणविक कार्यक्रम बन्द गर्न र आणविक निःशस्त्रीकरण गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसअघि उत्तर कोरियाले संविधान नै संशोधन गरी आफू आणविक हतियारसम्पन्न देश रहेको घोषणा गरिसकेको छ । उत्तरको रणनीति यसअघि जस्तोसुकै दबाब र प्रभावलाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना आणविक र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमलाई भरपर्दो रूपमा विकास गर्ने जुन युद्धका बखत परिचालन गर्न सकियोस् भन्ने रहेको थियो ।

उत्तर कोरियाले आफ्नो आणविक र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमलाई बाह्य हमलाबाट सत्ता सुरक्षित गर्ने भरपर्दो अस्त्रको रूपमा हेर्दै आएको छ । आणविक कार्यक्रम उत्तर कोरियाले आफ्नो देशको जीवनसँग दाँज्दै आएकाले पनि के कसरी उसले आणविक र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम बन्द गर्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । उत्तर कोरियाले सहजै आफ्नो वाचा पूरा गर्नसक्ने देखिँदैन भने अमेरिकाले पनि वार्ताको सार्थक परिणाम नआएसम्म हाल जारी दबाब कायमै राख्ने देखिन्छ ।

केही महिनाअघिसम्म संगीन आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रेका अमेरिका र उत्तर कोरियाको सम्बन्धमा नाटकीय बदलाव आएको छ तर यस्तो परिवर्तन क्षणिक पनि हुनसक्छ । वार्तामा धेरै तगाराहरू छन् जुन सहजै अन्त्य होला जस्तो देखिँदैन । उत्तरले आणविक कार्यक्रम छाडेमा त्यसको धेरै ठूलो आर्थिक लाभ चाहिने, वार्ता शुरु भएसँगै नाकाबन्दी खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने, आफ्नो देशमाथि हमला नहुने र सत्ता संरचनामा कुनै अवरोध या खतरा उत्पन्न नहुने विश्वसनीयता देखाउनुपर्ने तथा अमेरिकी सेनाको दक्षिण कोरियाबाट फिर्ती हुनुपर्ने मुद्दा उठाउनसक्छ । अन्य मागमा अमेरिका लचक बनेपनि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रलाई आफ्नो रणनीतिको मुख्य भाग बनाइसकेको अवस्थामा आफ्नै प्रयत्नले विश्वको प्रमुख आर्थिक र वैज्ञानिक शक्ति बनाएको दक्षिण कोरियाबाट अमेरिकी सेना फर्कने सम्भावना छैन ।

उत्तर कोरियाले आणविक कार्यक्रम त्याग्न कूटनीतिक प्रयत्न सन् १९९० को दशकको  शुरुवातदेखि गरिएको हो भने सन् २००५ मा आफ्नो आणविक कार्यक्रम त्याग्न सहमत पनि भएको हो । अमेरिका, रुस, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाका प्रतिनिधिहरूको श्रृङ्खलाबद्ध वार्ताहरू आणविक निःशस्त्रीकरण गरेको दाबी गरेको एक वर्ष नबित्दै उत्तर कोरियाले आणविक परीक्षण गरेसँगै निरर्थक बनेका थिए ।

अमेरिका–उत्तर कोरिया प्रत्यक्ष वार्तापछि पनि आणविक कार्यक्रमको शान्तिपूर्ण समाधान भएन भने कोरियाली प्रायद्वीपमा ठूलो अशान्तिको कालो बादल मडारिन सक्छ । यस्तै प्रकृतिको उच्चस्तरीय आमने–सामने वार्ता न त जोखिमरहित छ न त यो अवसर गुमेमा भविष्यमा सहजै आउनेवाला छ ।

उत्तर कोरियासँग हुने उच्चस्तरीय वार्ताले उपलब्धि हासिल गर्नेमा शंका रहेकाले नै अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरू दशकौंदेखि त्यस्तो अवसरबाट पर रहन राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिँदै आएका थिए जुन परम्परा ट्रम्पले तोडेका छन् । ट्रम्प–उन वार्ता लाभदायी हुन सकेन भने अमेरिकाभित्र उत्तर कोरियाली मुद्दाले थप प्राथमिकता पाउनेछ । अमेरिकी सत्तामा अनुदार राजनीतिज्ञहरूको उपस्थिति बलियो रहेकाले उत्तर कोरिया मामिला शान्तिपूर्ण समाधान नभए अमेरिकाले थप कठोर कदम चाल्नसक्ने देखिन्छ ।