काठमाडौं, १९ असार – पाँच वर्षअघि एक भारतीय अधिकारीलाई चीन अब तिब्बत र नेपाललाई रेलमार्गमार्फत जोड्ने तयारी गर्दैछ नि भनी सोध्दा उनले यो हावादारी कुरा भएको बताएका थिए । धारे हात हल्लाउँदै उनले ‘हामी यस्तो हुन दिँदैनौं’ भनेका थिए । 

तर असार ७ गते यो कोरा कल्पना मात्र नभएको साबित भयो । यसलाई वास्तविक बनाउनका लागि चीन र नेपाल तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको देखिन्छ । 

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेइजिङमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ र राष्ट्रपति शी चिनफिङसँगको भेटघाटपछि नेपाल र चीनबीच रेलमार्ग बनाउने सम्भावना खोज्नका लागि गरिने अध्ययनका लागि एक सम्झौता मस्यौदा (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

नेपाल र चीनबीच ल्हासादेखि सिगात्से (यो रेलमार्ग सन् २०२० सम्म पूरा गरिने लक्ष्य छ) र त्यसभन्दा अघि बढेर नेपाल–तिब्बत सीमामा पर्ने केरुङसम्म रेल चलाउने कुरा गरेका छन् । त्यहाँबाट रेल रसुवागढी, काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीमा भारतीय सीमासम्म पुग्नेछ ।

ओलीले चिनियाँ पत्रिकाहरूलाई बताए, ‘यो रेलमार्ग शुरू भएमा दुवै देशबीच सम्पर्कको नयाँ युग आरम्भ हुन्छ र यसबाट व्यापार, लगानी, पर्यटन अनि नागरिक सम्बन्ध विस्तारका अवसरहरू खुल्नेछन् ।’

चीन कागजमा भएको सम्झौतामा ग्यारेन्टी छैन भन्ने कुरा जान्दछ । दुई वर्षअघि ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पछिल्लो कार्यकालमा पनि रेल विस्तारलाई अघि बढाउने संकल्प गरेका थिए । 

ओलीसँगको भेटघाटमा शीले ओलीलाई राजनीतिक स्थिरता तथा देशको आर्थिक विकासको प्राथमिकता तय गरेकामा बधाई दिए र चीनको समर्थनको विश्वास दिलाए । 

तर ओलीसँगै बेइजिङ गएका एक पत्रकारका अनुसार, एमओयूको गहिरो विश्लेषण गर्दा त्यसमा लुकेको चीनको सन्देह पनि स्पष्ट हुन्छ । एमओयूमा परियोजनाका सम्बन्धमा विस्तृत विवरण छैन । रेल परियोजनामा खर्च हुने पैसाको
विषयमा कुनै कुरा अवश्य राखिनुपर्थ्यो । 

बेइजिङ लामो समयदेखि हिमालयपारि कोरिडोर बनाउने आफ्नो महत्त्वाकांक्षी योजनाका लागि रेलमार्ग महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास राख्छ । अप्रिलमा चीनका परराष्ट्रमन्त्रीले चीन यस योजनाको माध्यमले भारतसँग पनि सम्पर्क मार्ग
स्थापना गर्ने आशा राख्छ भनेका थिए । 

‘यो सञ्जाल स्थापना भएमा चीन, नेपाल र भारतलाई जोड्ने एक आर्थिक कोरिडोर बनाउन सकिन्छ,’ उनले भनेका थिए । 

चीनले आफ्नो अन्तिम लक्ष्य नेपाल नभएको र उत्तर भारतको ठूलो बजारमा घुस्न चाहेको संकेत दिएको छ र यसका लागि भारतका व्यापारीहरूमार्फत सरकारलाई फकाउने कोशिश गरिरहेको छ । 

त्यसो त ओली रेलमार्गको मात्र सम्झौता गरेर चीनबाट फर्केका हैनन् । व्यापार र पारवहन प्रोटोकललाई शीघ्र अन्तिम रूप दिनका लागि सहमतिबाहेक दुवै पक्षले एक दर्जनभन्दा बढी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । 

चीनका कम्पनीहरूले ३५ करोड डलरको लगानीमा कालीगण्डकीमा १६४ मेगावाट क्षमताको बिजुलीका साथै बाँध र मर्स्याङ्दी नदीमा ६०० मेगावाट बिजुलीका साथै बाँध बनाउने घोषणा पनि गरेका छन् । 

एक चिनियाँ समाचारपत्रले नेपालमा भारतको दबाबका बारेमा सोध्दा ओलीले भन्नुभयो, ‘नेपालको वर्तमान सरकार कुनै पनि बाह्य प्रभाव वा दबाबमा काम गर्दैन ।’ यो स्पष्ट कुरा सुनेर चीन अत्यन्तै खुशी भएको हुनुपर्छ ।

आजतकमा छापिएको अनन्त कृष्णनको विश्लेषण