प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले यसै साता ६ महिनाको अवधि पूरा गर्दैछ । आरम्भमै सुविधाजनक बहुमत पाएको ओली सरकारले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण भै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निर्माण भएपछि आफ्नो जनाधारलाई अझ सुदृढ तुल्याएको हो । उपेन्द्र यादवको पार्टी सरकारमा सामेल भएपश्चात् त ओलीलाई दुईतिहाईकै समर्थन जुट्न गएको छ । यस कोणबाट हेर्दा उहाँ २०४७ सालयताको सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन पुग्नुभएको छ ।

संसद्‌को गणितले ओली प्रशासनलाई आवश्यकता अनुरुप संविधान संशोधन गरी त्यसको आडमा जनहितका लागि एक हैन अनेक साहसिक पाइला चाल्ने अवसर दिएको छ ।

नयाँ परिवेशमा गठित वर्तमान सरकार यथार्थमा भने अपेक्षा गरे अनुसार दह्रो र प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । किनभने चुनावी अभ्यास मार्फत हासिल भएको एक हदको स्थिरताको लाभ उठाउँदै जनमुखी केही कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने पहल हुन सकेको छैन । नियमित प्रकृतिका नीति तथा कार्यक्रम र तदनुरुपको वार्षिक बजेट प्रस्तुत भएका छन्, तर तिनको प्रतिफल आउन समय लाग्छ ।

परन्तु बढ्दो असुरक्षा र अक्कासिँदो महँगी जस्ता मामिलामा राहत पाउन जनता लामो समय पर्खिन सक्दैन । धूलो-धूँवा-हिलो र गुम्सिएको वातावरणले निम्त्याएका रोगव्याधिले जनसाधारणलाई अधैर्य बनाइसकेको छ । नेपालको राजधानी रहेको उपत्यकाका बासिन्दाले समेत पानी नआउने (र आएपनि नियमित नआउने) धाराको शुल्क नियमित तिरिरहनु परेको छ भने मोफसल र दुर्गम इलाकाका नेपालीको कुन हालत होला ?

कतिपय मन्त्रीहरूले सार्वजनिक भाषणमा र सञ्चारमाध्यममा दिएका भेटवार्ताको क्रममा यसबीचको अवधिमा सरकारले जनतालाई अनुभूति हुने गतिमा काम गर्न नसक्नुको एउटा कारणको रूपमा प्रशासन संयन्त्रको ढिलासुस्तीको उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रशासकहरूको राजतन्त्रकालीन पुरानो शैली नछोड्ने मानसिकताले गर्दा सरकारी कार्यक्रम तथा अठोट आवश्यक बेग लिन सकेनन् भनेको बेला-बखत सुनिन्छ । स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीका समय-समयका अभिव्यक्ति पनि यस कुराका प्रमाण हुन् ।

यस्ता कथनहरूमा सत्यताको मात्रा होला, किन्तु फितलो जँच्ने यसप्रकारका आधारमा सरकार अकर्मण्य हुन पुगेको दलीलले जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्दैन । प्रशासन हाँक्न चाहिने योग्य र कुशल कर्मचारीको बन्दोबस्त गर्नु मन्त्रिपरिषद्कै दायित्व हो । तसर्थ थरीथरीको निहुँ र झन्झट तेर्स्याएर सबै कुराको चाँजो मिलाउन ‘समय लाग्छ’ भन्ने मन्त्रीहरूको बोली मार्फत अल्याङटल्याङ गरेर पाँचवर्ष भुक्तान गर्न खोजेको हो भने त्यसलाई मतदाताले स्वीकार गर्न सक्दैनन् ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली तुल्याउने मूल अभिलाषा नै तुहिने जोखिम आइपर्न सक्छ । समय छँदै सचेत हुने हो कि ?