काठमाडौं – सरकार र ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’का नेता सीके राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमतिको विरोध हुँदा आफू आश्चर्यचकित भएको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले बताएका छन् ।

आइतवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले देश टुक्र्याउने अभियानमा लागेका व्यक्तिसँग राष्ट्रिय अखण्डताको सुनिश्चितताका लागि सहमति गरिएको बताए ।

सम्झौतामा लेखिएको जनअभिमत शब्दलाई सीके राउतले जनमत संग्रहका रुपमा अर्थ्याएको सांसदको प्रश्नमा गृहमन्त्री थापाले भने, ‘जनअभिमतको अर्थ जनमत संग्रह होइन । मधेशलाई नेपालबाट अलग गर्ने कोणबाट सहमति भएको होइन । सीके राउतले अर्कै व्याख्या गरिरहेका छन् भन्ने कुरा आयो । उहाँको त्यस्तो हो भने सहमतिविरुद्ध हुन्छ, सहमतिको विपरीत जान्छ र कुरो पूरानै ठाउँमा जान्छ ।’

सरकारले सीके राउतका माग स्वीकारेको भन्दा पनि सरकार र गठबन्धन ११ बुँदे साझा निष्कर्षमा पुगेको गृहमन्त्री थापाले बताए । ‘सीके राउतका माग स्वीकार गरेकोभन्दा पनि साझा निष्कर्षमा पुगिएको हो । ११ वटा माग सरकारको पनि हो, स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको पनि हो । साझा निष्कर्षमा सरकार र स्वतन्त्र मधेशी गठबन्धन पुगेको हो,’ उनले भने ।

फागुन २४ गते सीके राउतसँग सरकारले गरेको ११ बुँदे सहमतिबारे संसदमा प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री थापाले जवाफ दिएका छन् । ‘सीके राउत समूहले स्वतन्त्र मधेशको स्थापना गर्ने आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यलाई परित्याग गरेको छ । नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न आफ्नो कर्तव्य ठान्ने छौ भन्ने सहमतिमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा लिएको छ ।’

सरकारले संविधानलाई मिचेर सम्झौता गरेको भनेर सहमतिको विरोध हुँदा सरकार आश्चर्यचकित भएको उनले बताए । ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले स्वतन्त्र मधेशको पृथक राज्य निर्माण गर्ने जो उसको लक्ष्य थियो, त्यसलाई परित्याग गरेको छ । नेपालको अखण्डताको रक्षा गर्नु उसले पनि आफ्नो उद्देश्य बनाएको छ । के यो संविधान विरोधी भयो ? के सरकारले समस्यालाई राजनीतिक रुपले हल गर्नु राष्ट्रघाती कदम भयो ?’ उनले भने ।

‘जनमत संग्रहद्वारा कुनै पनि प्रदेश नेपालबाट अलग गर्ने व्यवस्था गरेको छैन । अरु राजनीतिक विषयमा, देशका अरु समस्यामा संसदको दुईतिहाइ बहुमतको कुरा गर्न सक्छ । राज्यले जनमत संग्रहमा लैजाने भन्ने कुरा भ्रामक र गलत हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रलाई टुक्र्याउन जनमत संग्रह गर्ने व्यवस्था छैन । सचेत र सुविचारित शब्द राखिएको छ जनअभिमत । राष्ट्रको विखण्डन गर्ने भन्ने अर्थ कतैबाट लाग्दैन ।’

बैठकमा सांसद डिला संग्रौलाले ‘स्वयं सीके राउतले स्वतन्त्र मधेशलाई जनमत संग्रहमा लैजाने भनेर स्वीकार ग¥यो भन्नुभएको छ’ भनेर प्रश्न गरिन् । सांसद बालकृष्ण खाणले भने, ‘दुईपक्षबाट भएको सहमतिमा गृहमन्त्रीले गरेको जस्तै व्याख्या सीके राउतले पनि गर्नुप¥यो । समाचारमा पढिरहँदा दुवैको फरक–फरक व्याख्या गरिरहेका छन् ।’ 

सांसद प्रेम सुवालले सीके राउतलाई अदालतबाट रिहाइको आदेश दिनु र भोलिपल्ट सहमति हुनु विदेशी दबाबमा भएको र न्यायालयलाई प्रभावमा पारेको आशंका प्रकट गरे ।