धार्मिक आस्था गिजोल्ने सरकारको अविवेकी निर्णय

जेठ २८, २०७६

सरकारले संघीय संसद (राष्ट्रिय सभा) मा पेश गरेको गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई लिएर चौतर्फी विरोध र आलोचना शुरू भएको छ ।

सरकारले २०७६ वैशाख १७ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराइ जेठ ६ गते सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा टेबल गरेको थियो । विधेयकमाथि जेठ १३ गते भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने सांसदले सरोकारवालासँगको परामर्श बेगर विधेयक अगाडि बढाउँदा प्रत्यूत्पादक बन्ने संकेत गरेका थिए ।


ADVERTISEMENT

सरोकारवाला शुरूदेखि नै विधेयकको विरोधमा थिए, उनीहरूको स्वर मसिनो थियो । विधेयक सच्याउन माग गर्दै आइतवार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भएको प्रहरी दमनपछि विषयले राष्ट्रिय स्वरुप लिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा प्राधिकरण गठन गरेर देशभरका गुठीलाई नियन्त्रणमा लिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित कानूनले सदियौंदेखि चलिआएका गुठीको मूल मर्म र भावना विपरीत स्वायत्तता खोसेको गुठीयारको भनाई रहँदै आएको छ । सार्वजनिक गुठीको जग्गा कब्जा गरेर बसेका अतिक्रमणकारीको संरक्षणका लागि विधेयक आएको पनि उनीहरूको जिकिर छ ।

माइतीघर मण्डलामा गुठी विधेयकको विरोधमा भेला भएका गुठीयार र सरोकारवालामाथि भएको प्रहरी हस्तक्षेपको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सोमवार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक अवरुद्ध गर्‍यो । प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, स्वयं नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले समेत विधेयकको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा गरिएको प्रहरी दमनप्रति विरोध जनाइन् । 

‘राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा गुठी जग्गाको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्नुको साथै गुठीको विकास सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न विद्यमान गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्दै गुठी ऐन २०७५ पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन वाञ्छनीय भएकाले विधेयक पेश गरेको’ सरकारले विधेयकको उद्देश्य र कारणमा उल्लेख गरेको छ ।

तर नेपाली जनताको रीति, रिवाज र धार्मिक आस्थामाथि खेलवाड गरेको आरोप सरकारमाथि लागेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले सरकारको कदमको विरोधमा संसदमा भने, ‘सरकार होली वाइन छर्किंदै हिँड्छ, धर्म प्रचारकको टोपी लगाएर सनातन धर्ममाथि आक्रमण गर्छ भने कुनै पनि नेपालीले टुटुटुलु हेरेर बन्न सक्दैनन् ।’ 

परन्तु भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले मौलिकता मासिने हो कि भन्ने चिन्ताप्रति सरकार गम्भीर रहेको तथा चलिआएको मूल्य मान्यता, धर्म संस्कृति र परम्परामा प्रहार गर्ने गरी विधेयक नआएको स्पष्ट गरिन् । 

धेरै गुठी मठ, मन्दिर र धार्मिक आस्थासँग आवद्ध छन् । संस्कृति एवं धार्मिक क्रियाकलापको संरक्षणका लागि स्थापित यी गुठीहरू लिच्छवीकालदेखि अविछिन्न चलिआएका छन् । लिच्छवी र मल्लकालीन राजाहरूले शुरू गरेका परम्परा गणतन्त्रको समयमा राष्ट्र प्रमुखले निरन्तता दिँदै आएका छन् । रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो हेर्न जाने परम्परा त्यसैकै कडी हो । प्राचीन पर्व र गुठीबीच बलियो साइनो छ । शताब्दी पुराना गुठीको स्वामित्व गुठीयारबाट सारेर सीमित व्यक्तिमा सार्न खोजेको भन्दै गुठीयार सशंकित छन् ।

धार्मिक आस्थामाथि खेलवाड गर्दा क्रान्तिकारी सरकार झुकेको लामो समय भएको छैन । दशक पहिले तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मन्दिरमा बलिको बजेट रोकिदिएपछि आन्दोलन चर्किएको घटना स्मरणीय छ र प्रचण्ड सरकारको पालामै पशुपतिनाथको मूल भट्ट परिवर्तन गर्ने निर्णय सरकारका लागि महंगो परेको थियो । धार्मिक आस्थासँग जोडिएका विषय गिजोल्ने सरकारको अविवेकी निर्णयका कारण सडकमा आक्रोश पोखिएको छ ।

यो मात्र होइन, सरकारले ल्याएका अधिकांश विधेयक विवादको भूमरीमा फसेका छन् । विवादमा फसेका कारण विधेयक तत्काल फिर्ता लिएर सरोकारवालासँगको परामर्शमा परिमार्जनसहित अगाडि बढाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । गुठीको नाममा भइरहेका जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्छ तर धार्मिक आस्थामाथि चोट पुर्‍याउने कदम सरकारका लागि प्रत्यूत्पादक बन्न सक्छ ।

जेठ २८, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार