कात्तिक १३, २०८०
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
कात्तिक ३, २०७६
सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाबाट ६ वटा प्रदेशका झण्डै ३० हजार जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको तलब काटिएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले शुक्रवार गरेको फैसलाले जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको सुविधा कटौती गरिदिएको हो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि प्रदेशहरूले बनाएका सेवासुविधासम्बन्धी ऐन केही दफा र त्यसका अनुसूचीहरू संविधानको धारा २२० को उपधारा (८) र धारा २२७ विपरीत रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चको सो फैसलाले देशव्यापी तरंग सिर्जना गरेको छ । सर्वोच्चको यो दूरगामी फैसलाले प्रदेश सरकारले बनाएका कानून नै खारेजसरह भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशले बनाएका कानून खारेज गरिदिएको यो पहिलो घटना पनि हो । यो फैसलाले संविधानविपरीत प्रदेशहरूले कानून बनाउन नमिल्ने नजिर पनि स्थापित गरिदिएको छ ।
राज्यपुनर्संरचनामार्फत ३ तहका सरकार क्रियाशील छन् । केन्द्रको अधिकार गाउँमा सरेको भन्दै स्थानीय तहलाई ‘गाउँका सिंहदरबार’को रूपमा चित्रित गरिएको थियो । भ्रष्टाचार बढेको र जनप्रतिनिधिहरूले मनोमानी ढंगले सुविधा लिइरहेको भन्दै गाउँका सिंहदरबाको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले जनप्रतिनिधिले लिइरहेको सुविधामा प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ । संवैधानिक इजलासले गरेको यो सुझबुझपूर्ण फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन लाग्दैन । तत् तत् प्रदेशले संविधान प्रतिकूल रहेका कानून संशोधन या पुनर्लेखन गर्नुको विकल्प छैन ।
राजनीति पेशा वा व्यवसाय नभई जनताको सेवाका लागि गरिने विषय हो । सिद्धान्ततः जनप्रतिनिधिहरू जनताका सेवक हुन् । कर्मचारीलाई जस्तो तलब दिए उनीहरू जागिरे हुन्छन् । तर व्यवहारिक रूपमा उनीहरूलाई काम गरेबापतको केही भत्ता दिनुचाहिँ अन्यथा हुँदैन । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक स्थलमा पनि बहस भइरहेको छ– तलब खोज्ने हो भने जागिर खान गए हुन्छ, जनताको सेवा गर्छु भनेर राजनीतिमा होमिएकाले तलब खोज्नु अनैतिक हुन्छ । पछिल्ला दिनमा राजनीतिलाई पेशा मात्र नभएर व्यापारको रूपमा लिन थालिएको आभाष हुँदैछ ।
सर्वोच्चको फैसलाको सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा कुनै प्रदेशले संविधानविपरीत आफूखुसी निर्णय गर्न पाउँदैनन् भन्ने पनि हो । स्थानीय तहमा बजेटको चरम दुरुपयोग भइरहेको, जनतामाथि विभिन्न शीर्षकमा कर थोपरिएको भन्दै संघीयताप्रति नै आमजनताले निदार खुम्च्याउन थालेको समयमा आएको सर्वोच्चको यो फैसलाले वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...