स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब खोस्ने सर्वोच्चको फैसलाले ल्याएको तरंग

कात्तिक ३, २०७६

सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाबाट ६ वटा प्रदेशका झण्डै ३० हजार जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको तलब काटिएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले शुक्रवार गरेको फैसलाले जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको सुविधा कटौती गरिदिएको हो । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि प्रदेशहरूले बनाएका सेवासुविधासम्बन्धी ऐन केही दफा र त्यसका अनुसूचीहरू संविधानको धारा २२० को उपधारा (८) र धारा २२७ विपरीत रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गरिदिएको छ ।


ADVERTISEMENT

सर्वोच्चको सो फैसलाले देशव्यापी तरंग सिर्जना गरेको छ । सर्वोच्चको यो दूरगामी फैसलाले प्रदेश सरकारले बनाएका कानून नै खारेजसरह भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशले बनाएका कानून खारेज गरिदिएको यो पहिलो घटना पनि हो । यो फैसलाले संविधानविपरीत प्रदेशहरूले कानून बनाउन नमिल्ने नजिर पनि स्थापित गरिदिएको छ । 

राज्यपुनर्संरचनामार्फत ३ तहका सरकार क्रियाशील छन् । केन्द्रको अधिकार गाउँमा सरेको भन्दै स्थानीय तहलाई ‘गाउँका सिंहदरबार’को रूपमा चित्रित गरिएको थियो । भ्रष्टाचार बढेको र जनप्रतिनिधिहरूले मनोमानी ढंगले सुविधा लिइरहेको भन्दै गाउँका सिंहदरबाको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले जनप्रतिनिधिले लिइरहेको सुविधामा प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ । संवैधानिक इजलासले गरेको यो सुझबुझपूर्ण फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन लाग्दैन । तत् तत् प्रदेशले संविधान प्रतिकूल रहेका कानून संशोधन या पुनर्लेखन गर्नुको विकल्प छैन । 

राजनीति पेशा वा व्यवसाय नभई जनताको सेवाका लागि गरिने विषय हो । सिद्धान्ततः जनप्रतिनिधिहरू जनताका सेवक हुन् । कर्मचारीलाई जस्तो तलब दिए उनीहरू जागिरे हुन्छन् । तर व्यवहारिक रूपमा उनीहरूलाई काम गरेबापतको केही भत्ता दिनुचाहिँ अन्यथा हुँदैन । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक स्थलमा पनि बहस भइरहेको छ– तलब खोज्ने हो भने जागिर खान गए हुन्छ, जनताको सेवा गर्छु भनेर राजनीतिमा होमिएकाले तलब खोज्नु अनैतिक हुन्छ । पछिल्ला दिनमा राजनीतिलाई पेशा मात्र नभएर व्यापारको रूपमा लिन थालिएको आभाष हुँदैछ ।

सर्वोच्चको फैसलाको सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा कुनै प्रदेशले संविधानविपरीत आफूखुसी निर्णय गर्न पाउँदैनन् भन्ने पनि हो । स्थानीय तहमा बजेटको चरम दुरुपयोग भइरहेको, जनतामाथि विभिन्न शीर्षकमा कर थोपरिएको भन्दै संघीयताप्रति नै आमजनताले निदार खुम्च्याउन थालेको समयमा आएको सर्वोच्चको यो फैसलाले वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

कात्तिक ३, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस