प्रदेशलाई कृषिमा ५ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने गरी २० वटा नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ । प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि शिक्षित उद्यमी किसान तयार गर्न भन्दै ३६ करोड ६६ लाख रुपैयाँका कार्यक्रमहरू ल्याएको हो । 

कृषिमा गत वर्ष वितरण गरिएको अनुदान ७० प्रतिशतसम्म दुरुपयोग दुरुपयोग भएको थियो । गत वर्षको जस्तो अनुदान दुरुपयोग नहोस् भनेर मन्त्रालयले किसानलाई अनुदान सिधै उपलब्ध नगराई बैंकको ऋण ब्याज र उत्पादनका आधारमा दिइने छ । 

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले गत वर्ष प्रदेशका सबै क्षेत्रका किसानहरूसँग जोडने गरी कार्यक्रम ल्याइएको बताइन् । उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री गरी आएको परिमाणको आधारमा अनुदान प्रदान गरिने मन्त्री पौडेलले बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘गत वर्षको अनुदान दिइँदा केही कमजोरीहरू पनि भए, अहिले त्यसलाई सुधार गर्दै नयाँ प्रक्रियाबाट कार्यक्रमहरू आएका छन्,’ मन्त्री पौडेलले थपिन्, ‘कृषि क्षेत्रसँग अध्ययन गरेका युवाहरूलाई जागिर खानुपर्छ भन्ने मानसिकता परिवर्तन गराई कृषि उद्यमी बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याइएको हो ।’

यी कार्यक्रमका लागि ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने छ । सरकारले अनुदान वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ नीति ल्याएको छ । सरकारले वितरण गर्ने अनुदान कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन अनुदान व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत मार्गदर्शन, २०७६ पनि जारी भएको छ ।

कृषि विकास निर्देशनालयबाट कृषि तथा पशु विषय अध्यायन गरेका युवालाई उद्यमशिलता विकास अनुदानको लागि २ करोड ५० लाख बजेट छ । कृषकसँग कृषि कार्यक्रम (पढ्दै कमाउँदै) का लागि थप १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख विनोद घिमिरेले अब कुनै पनि शिक्षित युवा बेरोजगार बस्न नपर्ने बताउँछन् । 

उनका अनुसार सरकारले अब उत्पादनको प्रतिफलमा आधारित अनुदान वितरण प्रणालीलाई बढोत्तरी दिनेछ । यो कार्यक्रममा ४० वर्षमुनिका युवा  सहभागी हुन पाउनेछन् । 

कृषि खेतीका साथै सिँचाइ प्रयोजन र पशु चिकित्सासम्बन्धी उपकरण तथा मेसिन औजार स्थापनाका लागि पनि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यो कार्यक्रम कृषि अध्ययन गरेकाहरूलाई उपलब्ध गराइने छ । मन्त्रालयले किसानहरूलाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनलय र कृषि विकास निर्देशनालयमार्फत उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रदान गर्ने छन् ।

घिमिरेका अनुसार किसानहरूले दूधमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ, जिउँदो बोका, खसी र भेडामा प्रति किलो २५ रुपैयाँ, जिउँदो राँगोको हकमा प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ, जिउदो बँगुरको हकमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, माछामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ अनुदान किसानलाई उपलब्ध गराइने छ ।

यसका लागि यी सबै कार्यहरू सहकारीमार्फत हुनुपर्ने हुन्छ ।

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख तुलसीराम भण्डारीका अनुसार अनुदानका लागि खसीबोका र भेडाको हकमा सहकारीबाट १ वर्षमा कम्तीमा १ सयवटा, बँगुरको हकमा ५० वटा, राँगोको हकमा २० वटा, माछा तराईमा प्रति सदस्य ५ सय किलो र पहाडमा २ सय ५० किलो प्रति सहकारीले ५ मेट्रिक टन बिक्री गरेको हुनपर्ने हुन्छ । 

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयमार्फत ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनुदानका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

नयाँ कार्यक्रमले प्रदेशभित्रका कृषकलाई कृषि कर्ममा सफल उद्यमी बनाउने कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख यामनारायण देवकोटाको विश्वास छ ।