बुधवार बसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अघि बढ्ने प्रस्ताव ल्याए ।

पार्टीभित्र ‘एकलौटी र स्वेच्छाचारी’ बन्दै गइरहेका ओलीले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अघि बढ्ने भए आफूले मार्गप्रशस्त गर्न तयार रहेको सन्देश दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले हठात् गरेको प्रस्तावबाट नेकपा अब दुई विकल्पमा अघि बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।

पहिलो संकेत हो– गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अघि बढ्ने प्रक्रिया ।

यो प्रक्रियामा अन्य नेताहरूको खासै विमति छैन । किनभने गत फागुन १० गते बसेको सचिवालय बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो ।

त्यो दिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए - राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरी कमरेड वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाऔं र संविधान पनि संशोधन गरौं ।

लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिए- यसमा मेरो पनि सहमति छ । संविधान संशोधन गर्ने कुरामा पनि म अब सहमत छु ।

त्यतिबेला दुईवटा सहमति भएका थिए । राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेको संख्या ३ लाई बढाएर ९ पुर्‍याउने । त्यसपछि संविधान संशोधनमार्फत् राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने ।

यी सहमति कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पहिला तयारी गर्नुपर्ने भएकाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने अर्को सहमति भयो ।

त्यतिबेला निर्णय भएको माइन्युट लोकान्तरसँग सुरक्षित छ । तर उल्लेखित निर्णयहरूका सन्दर्भमा सचिवालय सदस्यहरूले गोप्यता अपनाउने भनेर ‘प्रतिबद्धता’ जनाउनुका बाबजुद पनि सहमति बाहिरियो ।

त्यसपछि उक्त निर्णयले नेकपालाई ‘ब्याकफायर’ गर्‍यो ।

चौतर्फी आलोचनापछि त्यसको केही दिनपछि बसेको अर्को सचिवालय बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्णयहरू निष्क्रिय भएको घोषणा गरे ।

त्यसयता बाग्मतीमा धेरै पानी बग्यो । कोरोना महामारीका कारण सिंगो संसार नै लक-डाउनमा गएपछि वातावरणीय गुणस्तरमा सुधार आयो ।

बाग्मतीको धमिलो पानि पनि संग्लो हुँदै गयो । त्यतिबेलाको ‘धमिलो’ निर्णयले बुधवारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट पुनः वैधता पायो ।

यद्यपि यो विकल्पमा बढ्नुभन्दा अगाडि नेकपामाथि केही प्रश्नहरू भने जरुर उठ्नेछन् । पहिलो हो उपाध्यक्ष वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ओलीको पार्टीभित्रै ‘विश्वसनीयता’ कति छ ?

किनभने गौतम ओलीबाट पटक-पटक धोखा खाने नेतामा पर्छन् ।

गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने नेकपाको निर्णयकै विरुद्धमा ओली उभिएको धेरैले बिर्सिसकेका छैनन् ।

यो विकल्पमा जानुभन्दा अगाडि नेकपाले प्रस्ट पार्नुपर्ने संवैधानिक प्रश्न पनि छ । गौतमलाई मौजुदा अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्न संविधानले छेकेको छ ।

पहिलो कुरा त उनी संघीय संसद्को दुवै सदनमा छैनन् । गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय स्वयं प्रधानमन्त्रीले ‘बन्धक’ बनाएर राखेका छन् ।

ओलीले आफ्नो प्रस्तावलाई विश्वसनीय बनाउन पहिला त सचिवालयको निर्णयअनुसार उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भावी प्रधानमन्त्रीको नाम घोषणा गर्ने नजिर नेपालको राजनीतिमा छैन ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भन्छन् – ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले मार्गप्रशस्त गर्छु भनेर भन्नुभयो, त्यो सकारात्मक हो । तर व्यक्ति को हुने हामीले छान्ने हो । उहाँसमेतको सहमतिले नयाँ व्यक्ति छान्ने हो । उहाँमात्रले होइन ।’

पहिलो विकल्पमा नेताहरूको विमति नभएपनि सजिलो छैन भन्ने प्रस्ट छ । दोस्रो विकल्पचाहिँ वरिष्ठ नेता खनालले दिएको जवाफभित्र लुकेको छ ।

ओलीले हठात् गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्याएपछि कतिपय सचिवालय सदस्यहरूले यसलाई ‘व्यंग्य’का रूपमा बुझे ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘उहाँले यस्तो प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थिएन । हाम्रालागि शुरूमा त्यो व्यंग्य जस्तै थियो ।’

अझै पनि सचिवालयका अधिकांश सदस्यले ओलीको प्रस्तावमाथि कुनै गम्भीरता नभएको ‘फील’ गरेका छन् ।

ओलीले भैंसेपाटी गठबन्धनका सारथीहरूमाथि ‘फुटाऊ र राज गर’को सिद्धान्त अख्तियार गरेको देखिन्छ ।

यो सिद्धान्तअनुसार गत पुसको तेस्रो साताबाट अस्तित्वमा आएको भैँसेपाटी गठबन्धनलाई तोड्न ओलीले गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको पासा फ्याँकेको र वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्षको पासा फ्याँकेका हुन् ।  

यसको पुष्टि नेता नेपालपक्षीय स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि कुनै गम्भीरता छैन । आफूविरुद्ध एक भएका नेताहरूबीच फूट पैदा गर्ने हिसाबले गर्नुभएको हो भन्ने त प्रस्ट नै छ नि !’

यदि प्रधानमन्त्री ओलीले फुटाऊ र राज गर भन्ने हिसाबले प्रस्ताव ल्याएको हो भने त्यसले नेकपालाई प्राविधिकरूपमै फूटतर्फ अग्रसर गराएको अर्थ लाग्ने नेकपाकै नेताहरू बताउँछन् ।

‘वरिष्ठ नेतालाई अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बाँड्ने प्रधानमन्त्रीको नियतले उहाँ एकताविरोधी हुनुहुन्छ भन्ने प्रस्ट भएको छ,’ प्रचण्डनिकट एक स्थायी कमिटीले लोकान्तरसँग भने ।

उनले माओवादीलाई निस्केर जाऊ भन्न खोजेको अर्थ लाग्ने गरी प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ताव आएको आरोप लगाए ।

ओलीको काम पद बाँड्दै हिँड्ने नभएको उनको जिकिर छ ।

‘जे गर्ने हो सहमतिमै गरौं भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेको भए बल्ल एकताअनुरूपको स्पिरिट देखिन्थ्यो,’ उनले थपे ।

ओलीको प्रस्तावका बारेमा छलफल गर्न भैँसेपाटी गठबन्धनका सूत्राधार नेताहरू पुनः एकपटक बैठक बस्ने तयारी गरेका छन् ।

‘भावी रणनीति तय गर्न नेताहरू फेरि छलफलमा जुट्नुको विकल्प छैन,’ नेपालनिकट एक नेताले बताए, ‘उहाँहरू सम्भवतः आज या भोलि फेरि बसेर नयाँ रणनीति तय गर्नुहुन्छ होला ।’

यसअघि ओलीले फ्याँकेको चारोमा कुनै पनि हालतमा नफस्ने दृढता नेताहरूले व्यक्त गरेका थिए । अब नेकपा कुन बाटोमा अघि बढ्छ, त्यो जिम्मा भविष्यलाई दिऊँ ।