रोग, भोक, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा पछाडि परेको भनिएको कर्णालीमा असारे विकास भने निरन्तर बढिरहेको पाइएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा असार १ देखि २५ सम्ममा मात्रै २ अर्ब ४३ करोड ७५ लाख ८० हजार ७५५ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । 

सरकारले ११ महिनामा ७ अर्ब ५१ करोड ९२ लाख १ हजार ६१७ खर्च गरेको थियो । असार २५ सम्म सरकारले ९ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख ८२ हजार ३७२ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजारको बजेट कर्णाली सरकारले ल्याएको थियो । सरकारले चालूतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा ४०.७६ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ३२ करोड ३२ लाख ४९ हजार ७०५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।  यस्तै पूँजीगततर्फ सरकारले २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरेकोमा ४ अर्ब ६३ करोड ३५ लाख ३२ हजार ६६७ अर्थात २१.७६ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

आर्थिक वर्षको एघारौं महिनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा करीब २० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको प्रदेश सरकारले असारको २५ दिनमा यो प्रतिशत २८.९८ मा पुर्‍याएको प्रदेशस्थित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयकी सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । 

प्रदेश सभाका लागि १६ करोड ४९ लाख ७६ हजार बजेट भएकोमा जेठ मसान्तसम्म ८ करोड ६४ लाख खर्च भएको थियो । असार एक देखि २५ गतेसम्म प्रदेश सभाले ९४ लाख ९१ ह्जार ३७७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जम्मा खर्च ९ करोड ५८ लाख ९१ ह्जार ३७७ भएको कार्यालयले जनायो । 

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई १ करोड ६२ लाख ६३ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्म ८० लाख २१ हजार खर्च भएको छ । असारमा मात्रै यो कार्यालयले १३ लाख ७६ हजार ७०६ खर्च गरेको छ । असार २५ सम्म कार्यालयले ९३ लाख ९७ हजार ७०६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई पाँच अर्ब २८ करोड १६ लाख २८ हजार विनियोजन भएकोमा चार दशमलव ०५ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड ३७ लाख ६० हजार मात्रै खर्च भएको थियो । मन्त्रालयले असारको २५ गतेसम्म १३ करोड ८६ लाख ४६ हजार ६३४ खर्च गरेको छ । असार २ सम्म कार्यालयले ३५ करोड २४ लाख ६ हजार ६३४ खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब ६० करोड ९ लाख पचास हजार विनियोजन गरिएकोमा पाँच करोड ४५ लाख २१ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । तर असारमा मात्रै मन्त्रालयले एक करोड एक लाख २४ हजार ४ सय ७० खर्च गरेको छ । जम्मा खर्च ६ करोड ४६ लाख ४५ हजार ४७० रुपैयाँ भएको कार्यालयको भनाइ छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८६ करोड ५७ लाख ४३ हजारमध्ये ६१ करोड ४८ लाख ७१ हजार खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । असार महिनाको २५ सम्म मात्रै मन्त्रालयले २२ करोड ५६ लाख ७१ हजार ४४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । असारमा खर्च गरेको सहित ८४ करोड ५ लाख ४२ हजार ४४ रुपैयाँको भुक्तानी मन्त्रालयले दिएको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख ७९ हजार बजेट पाएकोमा ९५ करोड ७७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ अर्थात् २७ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो । तर असारमा मात्रै मन्त्रालयले ६४ करोड ७९ लाख ७१ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो सहित मन्त्रालयले कुल बजेटमा १ अर्ब ६० करोड ५७ लाख ३४ हजार ५ सय ८ खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ६९ करोड ९९ लाख २४ हजार बजेट पाएकोमा जेठ मसान्तसम्म ३२ करोड १० लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो असारमा मात्रै मन्त्रालयले चार करोड २ लाख ६६ हजार ४२३ रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ । ३६ करोड १२ लाख ९४ हजार ४२३ रुपैयाँ जम्मा मन्त्रालयले खर्च गरेको पाइएको हो ।

सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको १८.५७ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रालयले १० अर्ब ७० करोड ४८ लाख २३ हजार बजेट पाएकोमा १ अर्ब ९८ करोड ८३ लाख ९ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । यो असारमा मात्रै मन्त्रालयले ८३ करोड ४२ लाख ६० हजार ९१३ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । २ अर्ब ८२ करोड २५ लाख ६९ हजार ९१३ रुपैयाँ जम्मा खर्च मन्त्रालयले गरेको छ ।

चार अर्ब ७० करोड २ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ६० करोड ९७ लाख ३९ हजार खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले असारमा मात्रै ५२ करोड ८१ लाख ६ हजार ६९२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ । असार २५ सम्मको बजेट खर्च जोड्दा २ अर्ब १३ करोड ७८ लाख ४५ हजार ६९२ पुग्छ ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगलाई ५ करोड ८५ लाख ९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १ करोड १९ लाख ७७ हजार मात्र खर्च भएको छ । आयोगले असारमा मात्रै १६ लाख ६४ हजार ९८८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रभावशाली मन्त्रीले गर्न सकेनन् खर्च

सरकारका प्रभावशाली मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीले आफूसँग टन्नै बजेट राखे पनि कार्यान्वयन भने गर्न सकेनन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ५ अर्ब र आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले ५ अर्बका दरले बजेट राखेका थिए तर दुवैले बजेट खर्च गर्न सकेनन् । कतै बजेट नहुँदा काम गर्न समस्या भयो भने २ मन्त्रालयमा अर्बौं बजेट फ्रिज भएर जाने देखियो ।

‘असारे खर्च प्रवृत्ति कम गर्ने भनिएपनि यो सरकारको वशमा छैन,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘जबसम्म असारे प्रवृत्ति अन्त्य हुँदैन, तबसम्म कहिल्यै विकास होला जस्तो मलाई लाग्दैन । असारे खर्च प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्छौं भन्ने सरकारको नारा सपनामै सीमित भएको मैले देखेँ ।’