खरिद प्रक्रियामा लागत अनुमानभन्दा बढीको बोलपत्र स्वीकृत गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले एकै वर्षमा राज्यकोषलाई १ अर्ब हाराहारीमा नोक्सानी व्यहोर्न बाध्य बनाएका छन् ।

जुन विषय महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । प्राधिकरणको मनोमानीकै कारण राज्यलाई ८४ करोड ७ लाख व्ययभार परेको उल्लेख उक्त प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

विभिन्न विद्युतीय उपकरण, ट्रान्समिसन लाइन लगायतका काम गर्न ७ अर्ब ८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लागत स्वीकृत भएकोमा ७ अर्ब ९२ करोड ७२ लाखमा सम्झौता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

'प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरणअनुसार यो वर्ष ९ विद्युतीय उपकरण खरिद, ट्रान्समिसन लाइन जडान, विद्युतीय तार प्रशारण लाइन निर्माणलगायका कार्य गर्न लागत अनुमान रू ७ अर्ब ८ करोड ६५ लाख स्वीकृत भएकोमा बोलपत्रबाट खरिद गर्दा रु.७ अर्ब ९२ करोड ७२ लाखमा गर्ने गरी सम्झौता भएको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, 'यसले गर्दा लागत अनुमानभन्दा रु. ८४ करोड ७ लाख प्राधिकरणलाई बढी व्ययभार पर्न गएको देखियो । लागत अनुमान तयारी र बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गराउने कार्यमा उचित व्यवस्थापन हुन सकेको देखिएन ।'

लागतभन्दा बढीमा बोलपत्र स्वीकृत गरेर घिसिङले राज्यकोषलाई ८४ करोडभन्दा बढी व्ययभार थपेका हुन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ को विनियम १५३ (४) मा एउटा मात्र बोलपत्र पर्न आएमा सोको मूल्याङ्कन गर्दा त्यस्तो बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावकारी भएमा तथा स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी नभएमा स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, घिसिङले एउटै खरिद प्रक्रियाका लागि पटक-पटक बोलपत्र आह्वान गर्ने, लागत अनुमानभन्दा बढी मूल्य तोकेका कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिने र आफ्नो आर्थिक स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिले चलाएको कम्पनीलाई छान्ने गरेका छन् ।

हेर्नुहोस् प्रतिवेदनको पेज नम्बर १८१ :

यसबारे लोकान्तरले प्रमाणसहित धेरै समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ ।

पोखराका लागि कन्डक्टर खरिद गर्दा १५ करोड ५२ लाख लागत अनुमान भएकोमा घिसिङले १८ करोड ४४ लाखको बोलपत्र स्वीकृत गरेका थिए ।

त्यस्तै, विराटनगरका लागि एसीएसआर कन्डक्टर सप्लाई र डेलिभरीका लागि ३४ करोड लागत अनुमान गरिएकोमा घिसिङकै जोडबलमा ४० करोड ७८ लाखको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको थियो ।

इलाम र ताप्लेजुङका लागि आईसीबी डिजाइनिङ, सप्लाई र डेलिभरी इन्स्टलेसनका लागि १ अर्ब ३४ करोड २१ लाख अनुमानित लागत भएकोमा घिसिङले एक अर्ब ७६ करोड १४ लाखको बोलपत्र स्वीकृत गरेका थिए ।

चिलिमे त्रिशुली आयोजना हब स्टेसन ट्रान्समिसन लाइनको ठेक्कामा घिसिङले अनुमानित लागतभन्दा १ सय ११ प्रतिशत बढी रकमको बोलपत्र स्वीकृत गराएका थिए । प्रसारण केन्द्र तथा वितरण नेटवर्क सुधारका लागि १ अर्ब ५५ करोड ७७ लाख अनुमानित लागत भएकोमा १ अर्ब ६४ करोड ८६ लाखको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनले नयाँ मोदी लेखनाथ ट्रान्समिसन लाइन योजना, सिंगटी लोमान्चु कोरिडोर आयोजना, बुटवल लुम्बिनी सबस्टेसन निर्माण र चिलिमे त्रिशुली निर्माण आयोजनामा पनि अनुमानित लागतभन्दा बढी बोलपत्र रकम स्वीकृत गराएर प्राधिकरणको व्ययभार थपेको उल्लेख गरेको छ ।  

यसरी जम्मा ७ अर्ब ८ करोड ६५ लाख लागत अनुमान गरिएको ठेक्कामा घिसिङले ७ अर्ब ९२ करोड ७२ लाख स्वीकृत गराएर ८४ करोड हिनामिना गरेका हुन् ।

स्मार्ट मिटरको दोस्रो ठेक्कामा २ करोड बढी हिनामिना

स्मार्ट मिटर खरिद प्रक्रियामा ६ गुणासम्म महंगो मूल्यमा बोलपत्र स्वीकृत गरेका कुलमानमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको समाचार यसअघि लोकान्तरले प्रकाशित गरेको थियो ।

उक्त समाचार सामग्रीमा पहिलोपल्ट खरिद गरिएको स्मार्ट मिटरमा केन्द्रित थियो । महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले दोस्रोपटकको स्मार्टमिटर खरिद ठेक्कामा २ करोडभन्दा माथि अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ ।

पढ्नुहोस यो पनि :

स्मार्ट मिटरमा घोटाला: ६ गुणा महंगो तिरेर २ अर्बमाथिको खरिद,कुलमानमाथि अख्तियारको छानबिन

रत्नपार्क र महाराजगञ्जमा स्मार्ट मिटर जडान गर्न १ करोड ११ लाख अमेरिकी डलर र नेपाली रुपैयाँ रु. १५ करोड ६६ लाखको लागत अनुमान तयार गरेको तर ९१ करोड ६ लाख (डलर र नेपालीको संयुक्त जोड) बोलपत्र गरेको कम्पनीलाई हटाएर दोस्रो घटीवाला कम्पनीले गरेको ९३ करोड ६ लाखको प्रस्ताव स्वीकृत गरी २ करोड हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

हेर्नुहोस् प्रतिवेदनको पेज नम्बर १८२ :

काम शुरू नहुँदै पेश्की दिन हतार

महालेखा परीक्षकको सोही प्रतिवेदनमा घिसिङले काम शुरू नहुँदै पेश्की दिएर राज्यकोषको व्ययभार बढाएको उल्लेख छ ।

घिसिङले आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ को विनियम १८९ मा उल्लेख भएको खरिद सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजना र कार्यतालिका तयार गरी खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पालना गरेका छैनन् ।

लप्सीफेदी तथा चाँगुनारायण सबस्टेसन निर्माण र मर्स्याङ्दी कोरिडोरको २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा काम शुरू नहुँदै ४२ करोडभन्दा बढी रकम पेश्की प्राधिकरणले बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदन भन्छ, 'देहायका २ आयोजना सञ्चालन गर्न पेस्की दिए तापनि निर्माण कार्य शुरू गरेको देखिएन । सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य गराउने वा ठेक्का तोडी विनियमावलीको विनियम १९९ अनुसार प्रतिदिन सम्झौता रकमको ०.०५ प्रतिशत पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति र पेस्की बाँकी रकम ब्याजसहित असुल गर्नुपर्दछ ।'

यति मात्र होइन, घिसिङले आर्थिक प्रशासन विनियमावलीमा उल्लेखित खरिद सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था पनि पालना नगरेको प्रतिवेदनको दाबी छ ।

'प्राधिकरणले निर्माण कार्य गर्दा/गराउँदा नियमावलीमा उल्लेखित प्रावधान कार्यान्वयन गरेको देखिएन,' प्रतिवेदन भन्छ, 'बोलपत्र प्रस्तावनामा उल्लेख भएका जनशक्ति एवं उपकरणको प्रयोग नभएको, सम्झौतामा उल्लेख भएको मितिभित्र कार्य आरम्भ नभएको, कार्यसम्पादन गर्दा भएका बाधा व्यवधानहरूको अग्रिम जानकारी नलिएको कार्यतालिका अनुरूप प्रगति नगरेकोमा आपूर्तिकर्ता तथा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने एवं खरिद सम्झौता अन्त्य गर्ने जस्ता कार्य गरेको छैन ।'

सोही प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले ४ किसिमका २ हजार थान ट्रान्सफर्मर खरिद गर्न सम्झौता गरी सम्झौता मितिले १२० दिनभित्र परीक्षण गराई २४० दिनभित्र सामान आपूर्ति गर्नेगरी एक कम्पनीलाई १७ मार्च २०१७ मा जिम्मेवारी दिएको तर सम्झौताअनुसार १६ जुन, २०१७ सम्ममा सबै किसिमको परीक्षण गरी प्रतिवेदन प्राप्त हुनुपर्नेमा ५ जनवरी २०१८ मा आंशिक रूपमा प्राप्त भएको उल्लेख छ ।

'सम्झौताअनुसार २४० दिनभित्र सबै सामान आपूर्ति गरिसक्नुपर्नेमा कार्यकारी निर्देशकबाट १४ अगस्ट २०१९ सम्म ५०६ दिन म्याद थप भएको पाइयो,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कुनै विशेष कारणविना नै घिसिङले आफूखुसी म्याद थप गरिदिएकाले यसको जिम्मेवार घिसिङ नै हुने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै, समयमै सामान आपूर्ति नगर्ने कम्पनीबाट सम्झौता अनुसार लाग्ने पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्तिबापतको रकम असुल गर्न उक्त प्रतिवेदनले निर्देशनसमेत दिएको छ ।

यसबारे प्रतिक्रिया लिन पटक-पटक फोन गर्दा घिसिङको फोन रिसिभ भएन । उनको सचिवालयले भने यस्ता समाचारहरू नियोजित रूपमा आउने गरेको प्रतिक्रिया दियो ।

सचिवालयका एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'उहाँ(घिसिङ)को लोकप्रियतामाथि धेरैले डाहा गरेका छन्, त्यसैले यस्ता प्रकारका आरोप लगाइने गरेको छ । यसबारे थप टिप्पणी गर्न चाहन्न ।'

तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै ८४ करोड रकम हिनामिना गरेको देखिने तथ्य उल्लेख छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले महालेखासँगै कुरा गर्न सुझाव दिए ।

पढ्नुहोस्, यो पनि:

दाइको लगानी भएको कम्पनीलाई कुलमानको उपहार: ४ करोडमा हुने काम रोकेर १३ करोडमा नयाँ ठेक्का !

कोशी कोरिडोर सबस्टेसन ठेक्कामा अनियमितता: कुलमानको स्वार्थमा राज्यलाई ५७ करोड नोक्सानी

स्मार्ट मिटरमा घोटाला: ६ गुणा महंगो तिरेर २ अर्बमाथिको खरिद, कुलमानमाथि अख्तियारको छानबिन