×

NIC ASIA

प्राधिकरणमा अनियमितताको चाङ

दाइको लगानी भएको कम्पनीलाई कुलमानको उपहार: ४ करोडमा हुने काम रोकेर १३ करोडमा नयाँ ठेक्का !

काठमाडाैं | बैशाख ३, २०८१

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ ।

Muktinath Bank

करिब ४ करोड बराबरको काम बाँकी रहेको ठेक्का बीचैमा रद्द गरी कुलमानले आफ्नै दाजुको लगानी रहेको कम्पनीलाई १३ करोडमा अवार्ड गरेको पाइएको हो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

​कुलमान पहिलोपटक कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि करिब ४ करोडको काम बाँकी रहेको ठेक्का (NIETTP/W/ICB-44)लाई बीचमै रद्द गरेर पुनः अर्को ठेक्का आह्वान गरेका थिए । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

२०७३ को भदौ २९ मा कार्यकारी निर्देशक भएर प्राधिकरण छिरेका घिसिङले आफ्नो अनुकूलको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन २०७४ कात्तिकमा ४ करोड काम बाँकी रहेको पुरानो ठेक्का तोडेका थिए ।

Vianet communication

शुरूमा पुरानो ठेक्का तोडेर उनले सिधै आफूअनुकूल कम्पनीमार्फत काम गराउन खोजे । काम छिटो सक्ने बहाना बनाएर सिधै ठेकेदार नियुक्त गर्ने उनको प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पुर्‍याइएको थियो । 

तर, उक्त प्रस्ताव प्रचलित नियमभन्दा बाहिर रहेको भन्दै समितिले त्यसलाई पहिलोपटक अस्वीकृत गर्‍यो । त्यसपछि उनले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर आफ्नो स्वार्थको कम्पनी छान्ने प्रपञ्च थाले । 

घिसिङले २०७४ कात्तिक २५ गते १५ दिनको समयावधि राखेर नयाँ ठेक्का (NIETTP/W/ICB-4/SS) आह्वान गरे । उनले शुरू गरेको यो नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत थियो । 

हेर्नुहोस् सूचना :

null

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ को ४ (१)मा प्रस्टसँग भनिएको छ, 'उपदफा १ बमोजिमको सूचना प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि दिनुपर्नेछ ।'

घिसिङले ऐनको यो प्रावधानलाई बेवास्ता गरेर जम्मा १५ दिनको सूचना प्रकाशित गर्न लगाएका थिए । 

उपदफा १ मा बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समेत प्रकाशन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान :

null

घिसिङले विश्व बैंकको लगानी भएकाले विश्व बैंकसँगकै सहमतिमा १५ दिनको ठेक्का आह्वान गरेको दाबी गरेका थिए । तर, विश्व बैंकको खरिद निर्देशिका इन्स्ट्रक्सन टु बिडर (Instruction to Bidder)को दफा ९.१ मा यो आयोजनामा गर्नुपर्ने ठेक्का सम्बन्धित खरिदकर्ता देशकै कानूनअनुसार हुने उल्लेख गरेको छ । 

तर, उनको स्वार्थमा पुनः अर्कोपटक धक्का लाग्यो । १५ दिनभित्र कुनै पनि कम्पनीले बोलपत्र हालेनन् । त्यसपछि उनले अर्कोपटक पुनः १५ दिनको म्याद थप्ने गरी नयाँ सूचना जारी गरे । त्यसपछि मंसिर २६ सम्म कुनै कम्पनीले आवेदन हाल्न सक्ने भयो । उनको यो दोस्रो कदम पनि सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत छ । 

हेर्नुहोस् दोस्रो सूचना :

null

त्यसबीचमा जम्मा एउटा भारतीय कम्पनी एबीबी इन्जिनियरिङले बोलपत्र पेश गर्‍यो । तर, त्यो घिसिङको रोजाइको कम्पनी थिएन । उनले ठेक्का सूचना अवधि थप ७ दिन लम्ब्याए । 

ठेक्का अवधि तेस्रोपटक लम्ब्याएर उनले पुनः ऐनविपरीत काम गरे । सार्वजनिक खरिद ऐनमा ठेक्का सूचना अवधिभित्र एउटा मात्र कम्पनीले बोलपत्र पेश गरे पनि त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने प्रावधान छ । 

बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा खरिद कारबाही रद्द गर्न ऐनले केही व्यवस्थाहरू गरेको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ ले कुनै पनि बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएमा, बोलपत्रदातासँग सम्झौता हुन नसकेमा, न्यूनतम् मूल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमानभन्दा बढी भएमा वा माग गरिएको मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा आवश्यक नभएमा मात्र बोलपत्र अस्वीकृत वा रद्द हुने व्यवस्था छ ।

एबीबीको हकमा यी कुनै पनि प्रावधानको पालना गरिएन । बरु ठेक्का अवधि थप ७ दिन लम्ब्याएर नयाँ कम्पनी 'टेल्मस इलोक्ट्रोनिक्स'लाई छनोट गरियो अनि एबीबी फर्क्यो । ४ करोडको कामलाई पुनः लागत अनुमान तयार गर्न लगाएर घिसिङले करिब १३ करोड पुर्‍याएका थिए । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार टेलम्स कम्पनीमा गणेशमान घिसिङको लगानी छ । कुलमान र गणेशमान नातामा सहोदर दाजुभाइ हुन् । 

हेर्नुहोस्, टेल्मसलाई छनोट गरिएको सूचना:

null

घिसिङले १३ करोड अनियमितता गरेको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीमाथि अनुसन्धान जारी नै छ ।

घिसिङले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर करोडौं हिनामिना गरेको अर्को उदाहरण कोशी कोरिडोरमा सबस्टेसन निर्माण आयोजना पनि हो । यसबारे लोकान्तरले 'कोशी कोरिडोर सबस्टेसन ठेक्कामा अनियमितता: कुलमानको स्वार्थमा राज्यलाई ५७ करोड नोक्सानी' शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । 

त्यस्तै, घिसिङले स्मार्ट मिटर खरिद प्रक्रियामा पनि ६ गुणा महंगो पैसा तिरेर राज्यलाई करोडौं घाटा लगाएको खुलासा पनि लोकान्तरले गरिसकेको छ ।

के छ ढल्केबर सबस्टेसनको अहिलेको अवस्था ?

अहिले २२०/१३२ केभीको ढल्केबर सबस्टेसन बनेर पनि त्यसमा विद्युत् प्राधिकरणले थप लगानी गरी ४०० केभीमा स्तरोन्नति गरिसकेको छ । 

यो सबस्टेसन धनुषाको मिथिला नगरपालिका– ७ स्थित ढल्केबरमा निर्माण भएको हो । यसलाई स्तरोन्नति गर्न प्राधिकरणले थप २ अर्ब २० करोड लगानी गरेको थियो । देशकै ठूलो र पहिलो ४०० केभीको यो सबस्टेसनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ को माघ १९ मा उद्घाटन गरेका थिए ।

आयोजनाका तत्कालीन प्रमुख शुक्र देवकोटाले लोकान्तरसँग भने, 'विश्व बैंकको लगानीमा २२०/१३२ केभीको सबस्टेसन बनेको थियो भने त्यसपछि प्राधिकरणकै लगानीमा ४ सय केभी निर्माण भएको हो ।'

उनले त्यतिबेला भएको अनियमितताबारे भने आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । 'पुरानो कुरा हो, त्यसको लगानी, ठेक्का, ठेकेदार कम्पनीबारे एकपटक अध्ययन गर्नैपर्छ । अनियमितता भएको मलाई थाहा छैन,' उनले भने ।

हेर्नुहोस्, यो पनि : 

कोशी कोरिडोर सबस्टेसन ठेक्कामा अनियमितता: कुलमानको स्वार्थमा राज्यलाई ५७ करोड नोक्सानी

स्मार्ट मिटरमा घोटाला: ६ गुणा महंगो तिरेर २ अर्बमाथिको खरिद, कुलमानमाथि अख्तियारको छानबिन

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
बैशाख १६, २०८१

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...

चैत २७, २०८०

यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...

फागुन २९, २०८०

एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...

जेठ ४, २०८१

बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । शुक्रबार तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कर...

फागुन ३०, २०८०

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...

मंसिर ४, २०८०

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

जेठ १२, २०८१

नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...

काग र सुगाको सन्देश

काग र सुगाको सन्देश

जेठ १२, २०८१

एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...

कस्तो बजेट ? कत्रो बजेट ?

कस्तो बजेट ? कत्रो बजेट ?

जेठ ११, २०८१

आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...

x