कोशी कोरिडोर सबस्टेसन ठेक्कामा अनियमितता: कुलमानको स्वार्थमा राज्यलाई ५७ करोड नोक्सानी

कोशी कोरिडरअन्तर्गत ४ स्थानमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्कामा राज्यलाई ५७ करोड रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याएको पाइएको छ ।

पहिलोपटकको ठेक्का तोडेर कानूनविपरीत पुनः महंगोमा ठेक्का लगाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि छानबिन गरिरहेको छ ।

इनरुवा, वसन्तपुर, बानेश्वर (चैनपुर) र तुम्लिङ्गटार गरी ४ स्थानमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि गरिएको दोस्रोपटकको ठेक्कामा ५७ करोड अनियमितता भएको पाइएको हो ।

लोकान्तरलाई प्राप्त दस्तावेजमा २०७३ को जेठ २० गते पहिलोपटक आह्वान भएको टेन्डर (KOSHI/NEA/72/73-1) सबैभन्दा कम बोलकबोल गरेको भारतीय कम्पनी कैलाशदेव बिल्ड एसीई लिमिटेडलाई दिइसकेको अवस्थामा सोही कामका लागि २ वर्षपछि पुनः टेन्डर आह्वान गरिएको थियो ।

पहिलोपटक विद्युत प्राधिकरणले निकालेको टेन्डरमा १० वटा कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका थिए ।

भारतको एक्जिम बैंक (आयात निर्यात बैंक)सँग लिइएको ऋणअन्तर्गत निर्माण गरिने भएकाले उक्त बोलपत्रमा भारतीय कम्पनी वा भारतीय कानूनअन्तर्गत दर्ता भएका कम्पनीहरूले मात्र संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) खडा गरेर प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था छ ।

दशवटा कम्पनीमध्ये कैलाशदेवले सबैभन्दा कम अर्थात २ करोड २४ लाख ३५ हजार ४३ अमेरिकी डलर (हालको सटही दर अनुसार करिब ३ अर्ब)मा पनि ११ प्रतिशत छुट दिनेगरी बोलपत्र पेश गरेको थियो । छुट घटाउँदा उक्त रकम १ करोड ९९ लाख, ६७ हजार १८९ डलर हुन आउँछ ।

कैलाशदेवले बोलकबोल गरेको उक्त रकम लागत अनुमानभन्दा २८ प्रतिशत कम थियो ।

सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्नेमध्ये दोस्रो कम्पनी भारतकै टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड थियो, उसले २ करोड ७६ लाख डलर प्रस्ताव गरेको थियो ।

बिड गर्नेमध्ये तेस्रो नम्बरमा लार्जेन एन्ड टर्बो लिमिटेड थियो, उसले २ करोड ८४ लाख डलर बोलकबोल गरेको थियो ।

हेर्नुहोस्,कम्पनी र तिनीहरूले गरेको बोलकबोल रकम :

पहिलो ठेक्कामा १० मध्ये ८ वटा कम्पनी प्राविधिकरूपमा योग्य ठहरिएका थिए । तीमध्ये सबैभन्दा कम रकम कैलाशदेवले प्रस्ताव गरेकाले विद्युत प्राधिकरणले सोही कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

यसबीचमा विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन भयो । २०७३ को भदौ २९ मा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा घिसिङ विद्युत प्राधिकरण छिरे । त्यसलगत्तै त्यसअघि भएको ठेक्का प्रक्रियामा उनको आँखा लाग्यो ।

कैलाशदेवसँगै ठेक्का सम्झौता गर्ने निर्णयलाई उनले कार्यान्वयन गरेनन् ।

त्यसको करिब १ वर्षपछि २०७४ सालको असार १ गते कैलाशदेवसँगको सम्झौताबाट पछि हट्दै बैंक जमानतबापत उक्त कम्पनीले जम्मा गरेको २५ करोड घिसिङले फिर्ता गर्ने निर्णय गराए ।

अनि मार्च ४, २०१८ (२०७४ को फागुन २० गते) घिसिङले सोही कामका लागि पुनः अर्को टेन्डर (KOSHI/NEA/KO-2) आह्वान गरे, जसमा पहिला प्राविधिक रूपमा अयोग्य रहेका २ बाहेक बाँकी सबै कम्पनीले बोलपत्र पेश गरे ।

दोस्रोपटक गरेको टेन्डरको सूचना :

यसपटक घिसिङले चाहेकै कम्पनी लार्जेन एन्ड टर्बो लिमिटेड छनोट भयो । उक्त कम्पनीले अघिल्लोपटक २ करोड ८४ लाख डलरको बोलपत्र पेश गरेको थियो भने यसपटक २ करोड ५३ लाख डलरको प्रस्ताव पेश गर्‍यो ।

पहिलोपटकको आह्वानमा छनोट भएको कम्पनी कैलाशदेवले गरेको १ करोड ९९ लाखको प्रस्तावभन्दा ५४ लाख डलर (त्यतिबेलाको सटहीदर अनुसार करिब ५७ करोड नेपाली रुपैयाँ) बढीमा लार्जेन एन्ड टर्बो कम्पनीलाई छनोट गरियो ।

घिसिङले प्राधिकरणबाट लार्जेन एन्ड टर्बोलाई नै ठेक्का दिने निर्णयसमेत गराए ।

हेर्नुहोस् लार्जेन एन्ड टर्बोलाई छनोट गर्ने प्राधिकरणको निर्णय :

यसमा अर्को रोचक कुरा के छ भने कैलाशदेवसँग गरिएको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दा घिसिङले सार्वजनिक खरिद ऐनको पालनासमेत गरेनन् । प्राधिकरणसँग कैलाशदेवसँगको ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने कुनै कानूनी आधार थिएन ।

'कम्पनीले काम गर्न नसकेको हो भने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्थ्यो, कि त जमानी रकम जफत गर्नुपर्थ्यो,' प्राधिकरणकै एक उच्च कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बढी रकम बोलकबोल गर्नेलाई ल्याउने प्रयोजनकै निम्ति चुपचाप अघिल्लो कम्पनीलाई जमानी रकम फिर्ता गरिएको छ ।'

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ ले कुनै पनि बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावाग्राही नभएमा, बोलपत्रदातासँग सम्झौता हुन नसकेमा, न्यूनतम् मूल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमानभन्दा बढी भएमा वा माग गरिएको मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा आवश्यक नभएमा मात्र बोलपत्र अस्वीकृत वा रद्द हुने व्यवस्था गरेको छ ।

हेर्नुहोस् सार्वजनिक खरिद ऐनको अंश :

कैलाशदेवलाई काम गर्न पनि नदिएका घिसिङले ठेक्का रद्द गर्ने नै हो भने पनि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार जफत गर्नुपर्ने करिब २५ करोड जमानी रकम चुपचाप फिर्ता दिएका थिए ।

यो ठेक्कामा राज्यलाई प्रत्यक्ष ५७ करोड नोक्सानी भएको छ ।

बीचमा यसरी भएको थियो प्राधिकरण र एक्जिम बैंकबीच कुराकानी

पहिलोपटकको टेन्डर आह्वानबाट कैलाशदेव कम्पनी छनोट भएको र ठेक्का सम्झौतासमेत भइसकेको भनी प्राधिकरणले भारतको एक्जिम बैंकलाई जानकारी गराएको थियो ।

त्यसलगत्तै एक्जिम बैंकले पहिलो बिडर अर्थात् कैलाशदेवले अनुमानित लागतभन्दा निकै कममा बोलकबोल गरेकाले प्राविधिक रूपमा सक्षम नरहेको जस्तो देखिएको भन्दै प्राधिकरणलाई दोस्रो बिडर अर्थात् टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई छनोट गर्न सुझाव दिएको थियो ।

एक्जिम बैंकको उक्त सुझावलाई अस्विकार गरी प्राधिकरणले पुनः अर्को पत्र लेख्यो ।

२०१७ को मे ३० मा लेखिएको पत्रमा दोस्रो बिडरसँग ठेक्का सम्झौता गर्नु नेपालको खरिद ऐनविपरित हुने हुनाले कैलाशदेवलाई नै काम लगाउने निर्णय भएको उल्लेख थियो ।

एक्जिम बैंकसँग भएको दुईपटकको चिठी आदान-प्रदानमा समेत कैलाशदेव नै प्राविधिक र अन्य हिसाबले सक्षम भएको भनी प्राधिकरणले आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको थियो ।

प्राधिकरणले गठन गरेको मूल्यांकन समितिले पनि कैलाशदेवलाई नै उपयुक्त ठहर्‍याएको थियो ।

तर, पछि घिसिङले हठात् ठेक्का रद्द गरेर नयाँ ठेक्का आह्वान गरी ५७ करोड बढीको भार थप्ने काम गरे ।

हेर्नुहोस् पत्र :

लार्जेन एन्ड टर्बो कम्पनीसँग १५ महिनाभित्र ४ वटै सबस्टेसन निर्माणको काम सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भएको थियो, तर सम्झौता भएको ६ वर्षसम्म पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । ठेक्का प्रक्रियामा गरिएको झेल र समयमा काम नहुँदा बढेको लागत दुवैका लागि प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ जिम्मेवार रहेको प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन् ।

यसबारे गत वैशाख ३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको छ । प्राधिकरणबाट दस्तावेजहरू संकलन कार्य जारी रहेको र अनुसन्धान भइरहेको प्राधिकरण स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो ।

उजुरीमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले खरिद ऐनविपरीत निर्णय गराएर नेपाल सरकारको ८२ करोडभन्दा बढी हिनामिना गरेको भन्दै हदैसम्मको कारबाही माग गरिएको छ ।

अरुण र तमोर नदीका सहायक नदीहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत खेर जान नदिन २२० केभीको कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइन आयोजना शुरू गरिएको हो ।

यस प्रसारण परियोजनाका लागि संखुवासभा जिल्लाको तुम्लिङटार, बानेश्वर, वसन्तपुर र सुनसरी जिल्लाको इनरुवामा गरी ४ सबस्टेसन निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

यसबारे लार्जेन एन्ड टर्बो कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने समयमा विवाद निस्केको थियो । उक्त विवादबारे बोल्दै प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले भनेका थिए :

पहिले छनोट भएको केडीबीआईएल–एसीई (कैलाशदेव)जेभीले कबोल गरेको रकम स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा निकै कम थियो । यही कारण देखाई ऋणदाता एक्जिम बैंक अफ इन्डियाले उक्त जेभीको क्षमतामा आशंका गरी दोस्रो कम मूल्य कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिन भन्यो । हामीले नेपालको खरिद ऐनअनुसार त्यसो गर्न नमिल्ने भनेपछि उसले पुनः बोलपत्र आह्वान गरी उपयुक्त ठेकेदार छनोट गर्न भन्यो । पहिले छनोट भएकोकम्पनीप्रति बैंकको स्वीकृति नभए ठेकेदारको कार्यसम्पादन जमानत फिर्ता गरी ठेक्का तोड्न सकिने प्रावधान रहेको थियो । सोहीअनुसार गरी नयाँ बोलपत्रको प्रक्रियामा गएको हो । उसले काम नगरी ठेक्का तोडेको भए मात्रै जमानत खोस्ने कुरा आउँथ्यो । दोस्रो कम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिँदा खरिद ऐनविपरीत हुने र पुनः बोलपत्र आह्वान गरी नयाँ ठेकेदार छनोट नगरे आउने रकम पनि गुम्ने अवस्था आएपछि यो निष्कर्षमा पुगिएको हो ।